बाढीपीडितको नाममा ४० करोड गायब, ८ वर्षदेखि महाकालीका पीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन्

धनगढी : आठ वर्षअघि महाकालीले बगाएको दार्चुला सदरमुकाम खलंगाका बाढीपीडितका नाममा उठेको ४० करोड बढी रकमको अत्तोपत्तो छैन । बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपतका बेला सार्वजनिक आह्वान गरेर रकम उठाउनेहरु देशैभरी छन् । तर त्यो रकम कति उठ्यो र पीडितकोमा पुग्यो वा पुगेन त्यसको न कुनै अनुगमन हुन्छ, न कुनै लेखाजोखा हुन्छ।

अहिले बगेको मेलम्चीका लागि पनि सहयोग जुटाउनेको ताँती छ । दार्चुलाका लागि पनि त्यतिबेला एनआरएन, विदेशमा रहेका नेपाली, विदेशी दातृ निकायले महाकालीका बाढी पीडितका लागि ४० करोडभन्दा बढी रकम पठाएको महाकाली बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव रघुविर ठगुन्नाले बताए ।

‘तर पीडितको हातमा एक पैसा पनि परेन,’ ठगुन्नाले भने । 'हामीलाई राहत भनेर ३५ हजार रकम दिइएको थियो, हाम्रा नाममा उठाइएको ४० करोड बढी रकम कता छ, थाहा छैन ।'

उनले विदेशबाट आएको केही रकम  प्रधानमन्त्री राहत कोष र केही रकम केन्द्रीय दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा जमा भएको बताए ।‘त्यो रकमका लागि पनि हामीले पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गर्‍यौं, कसैले हाम्रो पीडा सुनेन,’ ठगुन्नाले भने । दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा रहेका उनका दई वटा घर, पोल्टीफार्म र जग्गा गरी डेढ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको थियो ।

भारतले बीनासूचना, धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको ढोका खोलिदिएपछि २०७० साल असार २ गते दार्चुला सदरमुकाम बगेको थियो । दार्चुला बगेपछि अहिले धौलीगंगाको ढोका खोल्नका लागि दार्चुला जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई पूर्वसूचना पठाइने गरिन्छ । दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु रामदत्त पन्तका अनुसार त्यतीबेला सदरमुकाम आसपासका ११३ जनाका घरजग्गा महाकालीले बगाएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सरकारी सम्पत्ती छोडेर झण्डै एक अर्ब बराबरको घरजग्गा महाकालीले बगाएको तथ्यांक संकलन गरेको छ । १०५ घरधुरीको १९ करोड ५६ लाख, २८२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको ३१ करोड ८७ लाख, जोखिममा रहेका ८७ घरको १३ करोड ६३ लाख र ३५३ जना व्यापारीको मालसामान बगाएको १९ करोड ४८ लाख सहितगरी झण्डै एक अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो ।

महाकाली बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव रघुविर ठगुन्ना अगाडि थप्छन, ‘असारदेखि ६/७ महिनासम्म स्थानीय राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भातृ संगठनलाई पीडितको नाममा रकम संकलन गर्न लगाए, सरकारले असारको ३ गते नै महाकाली बाढी पीडितका लागि सहयोग गर्न अपिल जारी गर्‍यो, देश विदेशबाट रकम आयो तर पीडितले ‘लालपैसा’ पनि पाएन ।’

उनले, व्यक्तिगत तथा संघसंस्थाहरुले उठाएको रकममा दाबी गर्नका लागि आफूहरुसँग कुनै प्रमाण नरहेको बताए । ‘कसले कति रकम उठायो, केही तथ्यांक थिएन, एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उठाएको रकम नजिकै आइरहेको संविधान सभा निर्वाचनमा खर्च गर्‍यो होला, हामीलाई त केही दिएन, ' निरास हुँदै ठगुन्नाले भने ।

उनले अहिले मेलम्चीका लागि संकलन भइरहेको रकम पनि दुरुपयोग हुने बताए । ‘सरकारले सहयोग गर्नेहरुले गरेको सहयोग पीडितलाई पुरै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ, अनि दाताहरुलाई मेरो अनुरोध के छ की, पीडितका प्रतिनिधि नभएको कुनै पनि संघसंस्थालाई वा उसको खातामा रकम नराख्नुहोस्, त्यो रकम पीडितसम्म पुग्दैन ।’

महाकालीको बाढीबाट पक्की घर, ४ वटा पसलसहित अढाइ करोडको सम्पति गुमाएका दार्चुलाका ललितसिंह बोहरा त २०७० सालको दार्चुलाको बाढीका लागि अझ ५० करोड रकम संकलन भएको अनुमान गर्छन् । ‘मैले प्राकृतिक विपदका लागि यति कम समयमा यति धेरै रकम संकलन भएको सुनेको पनि थिएन, तर दाताहरुले दिएको रकम पीडितकोमा पुगेन,' बोहराले भने ।

उनले आफूहरुले प्रधानमन्त्री राहत कोष र केन्द्रीय दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा महाकाली बाढी पीडितका नाममा आएको रकममा आफूहरुको हक लाग्ने बताए । महाकाली बाढी पीडितका नाममा ती दुई सरकारी कोषमा समेत २०/३० करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, सरकारले त्यो रकम पीडितलाई क्षतीपूर्तिका रुपमा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

संघर्ष समितिले लामो समयदेखि सरकारले दार्चुलाका बाढी पीडितलाई क्षतुपुर्तिका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । बजारमा चन्दा संकलन गरेर उनीहरु पटक पटक राजधानी गएका छन् भने उनीहरुलाई बस्न खानको अप्ठेरो भएपछि राजधानीकै दाताहरुले पीडितलाई खान बस्नको व्यवस्था गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले हरेक पीडितको क्षतिको विवरणको पुस्तिका नै बनाएको छ । ‘महाकाली बाढी पीडितको क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासनसँग छ, हामीलाई न सरकारले क्षतिपूर्ति दियो, न हाम्रा नाममा संकलन भएको रकम नै पाइयो,' उनले गुनासो गरे ।

उनले थपे, ‘मेलम्चीका पीडितका लागि मेरो पनि ह्दयदेखि सहयोग गर्ने मन छ, मलाई त्यो पीडा थाहा छ, धरधरी परिरहेको वर्षामा हप्तौंसम्म त्रिपालमुनी बालबच्चाको बसाई, ढाइ करोडको सम्पति बगेको त्यो पीडा, करोडपतिले छिनभरमै रोडपति भएको पीडा मलाई थाहा छ, तर दिने कसलाई ? मैले गरेको सहयोग पीडितकोमा पुग्छ भन्ने विश्वासै लाग्दैन ।’

दार्चुलामा बाढी आएको समयमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी आफै दार्चुला पुगेका थिएन । उनले, प्रधानमन्त्री राहतकोष र केन्द्रीय दैवि प्रकोप राहत कोषमा मात्रै ५० करोड भन्दा बढी रकम पीडितका लागि आएको बताएको पीडित दाबी गर्छन् । ‘तर त्यो ५० करोड रकम हामीले पाउनु्पर्छ भनेर ८ वर्षदेखि संघर्षमै छौं, कसैले दिँदैन, 'बोहराले भने, ‘त्यो रकम मात्रै पाइयो भने पनि आधा क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो ।’

जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समिति दार्चुलाले २०७५ सालको साउन २३ गते एउटा निर्णय नै गरेर नेपाल सरकारलाई महाकाली बाढी पीडितका नाममा जम्मा भएको ५० करोड रकम क्षतिपूर्तिका लागि दिन माग गरेको छ ।

‘महाकाली बाढी पीडितका नामले राहत कोषमा जम्मा भएको रकम पाएमा मात्रै पनि बेघर भएकालाई राहत हन्थ्यो, हामीले खिलराज रेग्मीदेखि सुशील कोइराला हुँदै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत कोषको रकम दिन माग गर्‍यौं, तर कसैले हाम्रो कुरा सुनेन्,’ बोहराले निरास हुँदै भने ।