छत्रदेवको नीति तथा कार्यक्रम, कृषि र खानेपानी प्राथमिकतामा
सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाँउपालिकाले संघीय सांसद भवनको झल्को दिने गरी ११ औं गाउँसभा अधिवेशनबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । कृषि र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसदमा संसद विघटन भएको समयमा यसले संघीय संसदको सरकारको झल्को पनि दिएको छ । संघीय संसदमा संसद् विघटन भएपनि संघीय संसद्कै झल्को दिने गरी गाउँ अधिवेसन सुरु भएको हो । सभाहलमा गाउँसभाका सदस्य बसिरहेका थिए । त्यसैबेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेल ढोकाबाट भित्र छिर्दै थिए । ढोकाबाट भित्र छिर्दै गर्दा सबै गाउँसभाका सदस्यहरु जुरुक्क उठे । एक छिनपछि राष्ट्रगान बज्न सुरु भयो । सबै गाँउसभाका सदस्य जुरुक्क उठेर राष्ट्रगान गाए ।
राष्ट्रगान सकिएपछि गाउँसभा सुरु भएको भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी गराए । सर्वपक्षीय रुपमा राय सुझाव लिएर ५ वटा विषयगत समितिमा विस्तृत छलफल गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वधार , खानेपानी , रोजगारी , लगायतलाई समेटि २१ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे ।
कृषि र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लिफ्टिङ् खानेपानीको ३३ प्रतिशत विद्युत महसुल गाउँपालिकाले तिरीदिने भएको छ ।
खानेपानीको समस्या रहेका पालिकामा खानेपानी आपूर्तिमा सञ्चालन हुने लिफ्टिङ् खानेपानी आयोजना महंगो पर्ने भएपछि ३३ प्रतिशत विद्युत महशुल पालिकाले तिर्ने भएको हो । एक घर एक धाराको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकलाई कृषि औजारमा पालिकाले अनुदान दिने भएको छ ।
कृषकको सम्मान, कृषी उत्पादनमा अनुदान भन्ने मान्यताका साथ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भएको छ । 'खनौं आफ्नै माटो छोडौँ विदेशको माटो' भन्ने नाराका साथ कृषिमा स्वरोजगार सुजना हुने कार्यक्रम ल्याएको छ । बाँदर बँदेललाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले जंगलमा फलफूल खेति गर्ने , र सामुदायिक बनमा बहुमुल्य जडीबुटी लगाउने, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा आय आर्जनको भर पर्दो स्रोत भएमा मात्र बसाइ सराइ कम हुन्छ भन्ने अनुभववाट रुमको सम्मान, श्रमजीविहरुको सुरक्षा, रोजवगारी सृजना, उद्यमसिलता विकास र आय आर्जनमा जोड दिने भएको छ । स्वास्थ्य स्वयम सेबिकालाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिेने ,बालबालिकालाई विद्यालय पठाउ, सिकाउ र टिकाउ अभियान चलाउने भएको छ ।
अधिवेशनबाट रकमान्तर, अन्तिम लेखा परिक्षणबाट देखिएका वेरुजु संरिक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, सामाजिक परिचालकको सेवा निरन्तरता सम्बन्धी विधेयक र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पास भएको छ।