छत्रदेवको नीति तथा कार्यक्रम, कृषि र खानेपानी प्राथमिकतामा

छत्रदेवको नीति तथा कार्यक्रम, कृषि र खानेपानी प्राथमिकतामा

सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाँउपालिकाले संघीय सांसद भवनको झल्को दिने गरी ११ औं गाउँसभा अधिवेशनबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ ।  कृषि र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।  

संघीय संसदमा संसद विघटन भएको समयमा यसले संघीय संसदको सरकारको झल्को पनि  दिएको छ । संघीय संसदमा संसद् विघटन भएपनि संघीय संसद्कै झल्को दिने गरी गाउँ अधिवेसन सुरु भएको हो । सभाहलमा गाउँसभाका सदस्य बसिरहेका थिए । त्यसैबेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेल ढोकाबाट भित्र छिर्दै थिए । ढोकाबाट भित्र छिर्दै गर्दा सबै गाउँसभाका सदस्यहरु जुरुक्क उठे । एक छिनपछि राष्ट्रगान बज्न सुरु भयो । सबै गाँउसभाका सदस्य जुरुक्क उठेर राष्ट्रगान गाए । 

राष्ट्रगान सकिएपछि गाउँसभा सुरु भएको भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी गराए । सर्वपक्षीय रुपमा राय सुझाव लिएर ५ वटा विषयगत समितिमा विस्तृत छलफल गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वधार , खानेपानी , रोजगारी , लगायतलाई समेटि २१ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे । 

कृषि र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा लिफ्टिङ् खानेपानीको ३३ प्रतिशत विद्युत महसुल गाउँपालिकाले तिरीदिने भएको छ । 

खानेपानीको समस्या रहेका पालिकामा खानेपानी आपूर्तिमा सञ्चालन हुने लिफ्टिङ् खानेपानी आयोजना महंगो पर्ने भएपछि ३३ प्रतिशत विद्युत महशुल पालिकाले तिर्ने भएको हो । एक घर एक धाराको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकलाई कृषि औजारमा पालिकाले अनुदान दिने भएको छ । 

कृषकको सम्मान, कृषी उत्पादनमा अनुदान भन्ने मान्यताका साथ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भएको छ । 'खनौं आफ्नै माटो छोडौँ विदेशको माटो' भन्ने नाराका साथ कृषिमा स्वरोजगार सुजना हुने कार्यक्रम ल्याएको छ ।  बाँदर बँदेललाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले जंगलमा फलफूल खेति गर्ने , र सामुदायिक बनमा बहुमुल्य जडीबुटी लगाउने, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा आय आर्जनको भर पर्दो स्रोत भएमा मात्र बसाइ सराइ कम हुन्छ भन्ने अनुभववाट रुमको सम्मान, श्रमजीविहरुको सुरक्षा, रोजवगारी सृजना, उद्यमसिलता विकास र आय आर्जनमा जोड दिने भएको छ । स्वास्थ्य स्वयम सेबिकालाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिेने ,बालबालिकालाई विद्यालय पठाउ, सिकाउ र टिकाउ अभियान चलाउने भएको छ । 

अधिवेशनबाट रकमान्तर, अन्तिम लेखा परिक्षणबाट देखिएका वेरुजु संरिक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, सामाजिक परिचालकको सेवा निरन्तरता सम्बन्धी विधेयक र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पास भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.