नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानले वितण्डा मचाउँछ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरु हुनासाथ विपद् पनि सुरु भएको छ। दैनिक बाढी, पहिरोबाट ज्यान गुमाउने र विस्थापित हुनेको संख्या थपिँदैछ। कोरोना महामारीले थलिएका नागरिकलाई पुनः वर्षात्सँगै सुरु भएको प्राकृतिक विपतले त्रसित बनाएको छ। भौगोलिक बनावटसँगै अव्यवस्थित बस्ती र विकास निर्माणका कारण बाढी, पहिरोले वर्षेनी भौतिक र मानवीय क्षति थप्दै जाने गरेको छ। जेठको अन्तिम साताबाट असोजसम्म नेपालमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम मानिन्छ। यो समयमा सचेत नबन्दा र विपत्बाट जोगिने उपाय समयमा अवलम्बन नगर्दा वर्षेनी उस्तै प्रकृतिका घटना र त्यस्तै क्षति भोग्नु परेको छ।
नेपालमा जब विपत्ति आइपर्छ तब मात्रै राहतको पोको बोकेर बाँड्न र उद्धारमा खटिने परम्परा स्थापितजस्तै बनेको छ। विपत्पूर्वको तयारी पनि यसलाई नै ठान्ने गरिएको छ। विपत् व्यवस्थापन समिति बने पनि त्यसको काम भनेको विपत्मा राहत बाँड्ने र सुरक्षाकर्मीलाई उद्धारमा खटाउने मात्रै छ। निर्देशन पाए जुनै समय पनि तयार हुने सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुलाई पनि तयारी ठान्ने प्रदेश र केन्द्र सरकारको अरू उपलब्धि देखिँदैन। यो शैली नेपालमा जुनै सरकार आए पनि कहिल्यै फेरिएन। देश संघीय संरचनामा जाँदा पनि प्रदेश र तहको अवस्था केन्द्रलाई पछ्याउनु बाहेक अरू छैन। विपत्ति पीडितलाई सामान्य राहत बाँड्नु नै अहिले विपत् व्यवस्थापनको परिभाषा जस्तै बनेको छ।
विपत् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि तहसम्म संयन्त्र बनेका छन्। वर्षात्को समयमा बैठक बस्ने अनि राहत के छ ? उद्धारका सामग्री के छन् ? भन्ने विषय बाहेकको चर्चा र खोजी ती समितिका बैठकमा हुँदैनन्। विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारका केन्द्रमै आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन्। अझै ती संयन्त्रको समन्वय नहुँदा जोखिम न्यूनीकरणको त परको कुरा, समयमा राहत र उद्धार नपाएर पीडितले झनै पीडा भोगेको उदाहरण देशभर भेटिन्छन्। सरकारको कमजोर विपत् व्यवस्थापनकै कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ।
सरकारले वर्षेनी बजेटसँगै ल्याउने योजनामा विपत् न्यूनीकरणको बुँदा छुट्दैन। केन्द्र, प्रदेश र तहमा विपत् न्यूनीकरणका नाममा बजेटको खोलो बग्छ। यो वर्ष पनि सरकारले नदी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि भन्दै झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मानव बस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तहमार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने त्यसमा उल्लेख छ। प्रदेशहरूले पनि केन्द्रसँग नदोहोरिने गरी खोला नियन्त्रण, बस्ती विकास, पहिरो नियन्त्रण र भू–क्षय नियन्त्रणमा बजेट छुट्याएका छन्। यो नौलो योजना भने होइन। धेरै वर्षदेखि यसरी समेटिएका योजना र बजेट बाढी र पहिरोसँगै बगेका छन्। धेरैतिरबाट खर्च र काम हुने गरेका यस्ता योजना र बजेट के–कति भयो सरकारी अधिकारीहरू नै बेखबर भेटिन्छन्।
विपत् न्यूनीकरणकै लागि भनेर २०७६ कात्तिक २९ मा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ। प्राधिकरण स्थापनापछि पनि जोखिम न्यूनीकरणमा उपलब्धी भने केही छैन। हुन त स्रोत साधन र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावले प्राधिकरण आफैं पीडित अवस्थामा छ। ७ सय ६१ वटै सरकारसँग समन्वय गरी योजना बनाउने र न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन। अझै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ‘भीआईपी’ जस्तो शैलीमा बस्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको समय नपाएर योजना निर्माण गर्न नसकेको सुनाउँछन्। यस्तो शैलीले योजना निर्माणको काममा झनै असर परेको देखिन्छ।
तीनै तहले गरेका कामलाई हेर्दा विपत् न्यूनीकरणमा बजेट मात्रै भएर पुग्दैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। योजनाको बुँदा र बजेटको अंकले बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्दैन। त्यसलाई सही ठाउँमा उपयुक्त समयमा खर्च गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बनाएका संयन्त्रलाई वर्षात्को समयमा मात्रै नभई बाह्रै महिना चलायमान र सक्रिय बनाउनुपर्छ। जनशक्ति नभए थप्न र प्रविधि नभए व्यवस्थापन गर्न कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन। वर्षेनी विपत्बाट अरबौंको क्षति भोग्दा पनि अब सचेत नबनेर कहिले बन्ने ? सरकार यो विषयमा गम्भीर बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
