गरिब देशहरूमा खोपको चरम अभाव : डब्लूएचओ

गरिब देशहरूमा खोपको चरम अभाव : डब्लूएचओ

विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरिरहेका ठूलो संख्याका गरिब देशहरूसँग आफ्नो खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी पर्याप्त मात्रामा खोप नरहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले जनाएको छ। डब्लूएचओका वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर ब्रुस एलवर्डले कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत ९ करोड खोप १ सय ३१ वटा देशमा वितरण भएको बताए। तर उनले विश्वभर फैलिरहेको भाइरसबाट मानिसहरूलाई संरक्षण गर्न उक्त संख्या अपर्याप्त रहेको बताए।

अफ्रिकाका देशहरूमा संक्रमणको तेस्रो लहर देखा पर्दा खोपको अभावका विवरण आएका हुन्। सोमवार दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले धनी देशहरूले खोपलाई जम्मा गरेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए।

महादेश स्तरको कुरा गर्दा हालसम्म अफ्रिकामा ४ करोड मानिसहरूलाई मात्र खोप दिइएको छ जुन त्यहाँको जनसंख्याको दुई प्रतिशतभन्दा कम भएको रामापोसाको भनाइ छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा नै थप खोपहरू उत्पादन गर्ने हिसाबमा आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।

अघिल्लो वर्ष धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई खोपको मूल्यमा छुट सुनिश्चित गर्ने सहितको प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वभर खोपको पहुँच पुर्याउन कोभ्याक्स अभियान थालिएको थियो।

डब्लूएचओको नेतृत्वमा अरू सङ्गठनहरू पनि सहभागी रहेको उक्त अभियानले सन् २०२१ भित्र दुई अर्ब मात्रा खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यस मध्ये अधिकांश गरिब देशहरूलाई चन्दा दिइने भनिएको थियो र ती देशमा कम्तीमा करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने अपेक्षा कोभ्याक्सको छ। तर खोपको वितरण उत्पादनमा भइरहेका ढिलाइ र आपूर्तिको अवरोधले प्रभावित भइरहेको छ जसले कोभ्याक्समा मात्रै निर्भर देशहरूमा सङ्कट निम्त्याएको छ।

युगान्डा, जिम्बाब्वे, बाङ्ग्लादेश र ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो हालैका दिनमा खोपको अभाव सामना गर्ने केही देशहरू हुन्।

यस्तै खोपको आपूर्तिमा असहजता देखिएसँगै कतिपय धनी देशहरूले आफूलाई बढी भएको खोपको मात्रा कोभ्याक्स र अरू माध्यमबाट वितरण गर्ने प्रयास अघि बढाउन थालेको देखिन्छ।

सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले ५ करोड ५० लाख खोप वितरणको योजनाबारे घोषणा गरेको छ।त्यसमध्ये ४ करोड १० लाख कोभ्याक्स अभियानमार्फत बाँडिनेछ भने बाँकी १ करोड १० लाख सिधै प्राथमिकतामा रहेका देशहरूलाई दिइनेछ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.