जेठ अन्तिमबाटै मनसुन सुरु भएको छ। बाढीपहिरोको खतरा पनि उच्च छ। सडक, पुल, भवनलगायत संरचना वर्षात्को समयमा जोगाउनै समस्या हुन्छ। तर पनि असार महिनाको झरीमा पनि विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ। जुन विकास पानीसँगै बग्ने गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ। पहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्ति थियो। तर, यो व्यवस्थाले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।
झमझम परेको झरीमा कृषक व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर, कृषकभन्दा धेरै सरकारी निकाय र तहहरू बजेट सकाउने धाउन्नमा छन् यो वर्ष पनि। कोरोना महामारी र अन्य बहानामा ११ महिना बजेट कार्यान्वयन नगरे पनि असारमा पहिलेका वर्षमा जस्तै झरी र भेलमा बजेट बगाउने क्रम जारी छ। ११ महिनामा नभएको खर्च यो असारको एकै महिनामा निस्कन्छ। यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटबाट दिनकै अरबौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। योजना, समन्वय, अनुगमन र निरीक्षणबिना राज्यको बजेट सक्ने नाममा तीनै तहका सरकारका संयन्त्रलाई भ्याइनभ्याई देखिन्छ। अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट सक्ने असारे चटारो बढी छ ।
बजेट फ्रिज हुन नदिई सबै खर्च भएको देखाउन र अर्को वर्ष अझ बढी बजेट तान्न विकासे अड्डाहरू सक्रिय हुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका योजना सक्ने उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई असारमा भ्याईनभ्याई हुन्छ। सरकारी निकायहरूले पनि तारे होटेलमा उपलब्धिविहीन गोष्ठी र सेमिनार गर्दै राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरेका छन्। यो वर्ष भने गोष्ठी र सेमिनारलाई कोरोना महामारीले रोके पनि विकासको नाममा सडकको हिलो माथि नै कालोपत्र छर्ने र नसकिएको भवनको छानो र रंग लगाउने क्रम उस्तै चलिरहेको छ। यस्ता कृयाकलापले विकासको साटो विनाससँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाएको छ ।
नेपालमा चाँडो विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण असारे झरीमा बजेट सक्ने चटारो पनि हो। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको बढ्दो भ्रष्टचार, नीतिगत कुरा तथा बजेट अभावमात्रै विकासको बाधक होइन। पर्याप्त बजेट हुँदाहँुदै पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुनु र वर्षात्मा कागजमा काम देखाउनु नेपालको विकासका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। आर्थिक वर्षका ८/९ महिना योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिने अनि जब वर्षात् सुरु हुन लाग्छ। हतार हतार आयोजना छनोट गर्ने र हतारमा आयोजना स्वीकृत गरेर काम गर्ने शैली सरकारी संयन्त्रमा छ। यसको सुधार नभएसम्म नेपालले विकासको गतिमा फड्को मार्न सक्दैन ।
नयाँ संविधानअनुसार, जेठ १५ मा बजेट ल्याइए पनि बजेट पारित भएको साढे दुई महिनासम्म पनि प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार गरिँदैन। ठेक्का प्रक्रियाकै लागि महिनौं लाग्ने गर्छ। पहिले असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसद्बाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो। बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेश्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन आवश्यक पर्ने बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बल्ल फागुन÷चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो। जसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ÷असारमा हुनु नियति नै थियो। तर, जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति अझै छाडेका छैनन्।
असारमा जथाभावी रूपमा विकासको नाममा गरेको खर्चले कहिल्लै पनि प्रतिफल दिँदैन। त्यसरी गरेको विकास टिकाउ पनि हँुदैन र अनियमितता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले विगतका वर्षदेखि नै फागुनपछि गरिने टेण्डरमा बजेट निकासा नगर्ने अडान राखेको थियो, तर त्यसमा अडिग हुन सकेन। अब यसो हुन भएन। गम्भीर भएर लाग्ने हो भने असारे विकास रोक्ने सम्भावना अझै पनि छ। असारे विकास खहरेको भेल जस्तै हो, जसको कुनै भर हुँदैन। त्यसैले असारे विकासको निकास होस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
