नेपालको संघीय स्वरूप विधिवत् कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशहरू आफैंले बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। अनुगमन संयन्त्रको निगरानी नजिकैबाट हुने हुँदा बजेट धेरै कार्यान्वयन हुने सकारात्मक पाटो पनि यसमा छ। तर, बजेटको प्राथमिकता र बाँडफाँटको क्षेत्र हेर्दा पहुँच हुनेको हात र क्षेत्रमा मात्रै बजेट पुगेको प्रदेशका रातो किताबहरूले प्रष्ट पारेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने प्रदेशहरूले मन्त्री र पहुँच भएका सांसदको क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको देखिन्छ। स–साना टुक्रे योजना छरछार पारेर पहुँच पुगेका सांसद, योजना निर्माणमा सहभागी बनेका व्यक्ति र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिइयो भनेर बजेट माथिको छलफलमा पनि चर्को बहस र प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको योजना, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकास र यस क्षेत्रमा खटिएकाहरूको मनोबल उच्च बनाउने योजना प्रदेशले पनि समेट्नु यो समय अनुकूल र सकारात्मक पक्ष पनि हो। जारी गौरवका आयोजना सक्ने योजना बनाएर केही प्रदेशले त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसले विकासमा फड्को पनि मार्छ। तर, गौरवका आयोजनामा ‘थोपो’ र नेता हिँड्ने बाटोमा बजेटको ‘खोलो’ बगेको विषय पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट। यस प्रदेशमा गौरवका योजनामा एक करोड र भीम रावलको घर जाने बाटोमा ६ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ। यहाँ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको जिल्ला बाहेकका सबै सडकमा बजेट घटाइएको छ। ६ करोडले ‘आफ्नै हात, जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखानलाई सम्झाउँछ। प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका नाममा बजेट बढी छ। आआफ्ना क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रीहरूको योजना मात्रै समेटेको भन्दै प्रदेशसभामा सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना दैनिक गरिरहेका छन्।
बजेट र योजनामा अत्यावश्यक कामलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ। तर, कुनै पनि प्रदेशका बजेट त्यो लयमा देखिएका छैनन्। सातै प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा आफ्ना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएका छन्। यो घटनाक्रमले प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरे पनि औपचारिकतामै सीमित भएको देखिएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा जिल्लादेखि केन्द्रका नेता र मन्त्रीसम्मको योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट तयारी गर्ने र सांसदसँग योजना माग गरेर औपचारिकता निभाउने क्रम प्रदेशमा पनि छ। यसले आवश्यकताको क्षेत्र ओझेलमा पर्दैछन्। बजेट ल्याउन प्रकृया पूरा गर्ने तर पहुँचकै आधारमा योजना र बजेट बनाई वितरण गर्ने हुँदा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरूले आफूलाई अझै अब्बल बनाउन नसकेका हुन्।
प्रदेश, केन्द्रका मन्त्री र नेताले आआफ्ना जिल्ला र टोलमा बजेट थुपार्दा अन्य जिल्ला र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। यो समस्या नयाँ भने होइन। पहिले प्रदेश र तह नहुँदा पनि पहुँचका आधारमा सीमित जिल्लामा मात्रै बजेट थुप्रिएको हो। तर, संघीयतासँगै आएका प्रदेश र तहहरूले पनि केन्द्रको लय समाउँदै बजेट पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेटको दुरूपयोग बढ्दो छ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीयताको मर्म र भावनाको कदर यस्ता कृयाकलापले गर्दैन। बेतिथिकै बाटोमा प्रदेश पनि हिँडेको प्रष्ट हुन्छ।
बजेट निर्माणको क्रममा कस्तो योजना समेटिँदैछ पहुँचमा भएकाले चासो राख्ने हो। तर, आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेर्ने र बजेट छर्दै चुनाव जितेर कुर्सी ताक्ने योजना बनाउने र समेट्ने होइन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आफ्नो जिल्ला मात्र नभई त्यस प्रदेशका सबै जिल्लाका मन्त्री हुन्। उनीहरूले सबै जिल्ला र आवश्यकताको क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकता र महत्वमा राख्नुपर्छ। प्रत्येक टोल र वडालाई त वडाध्यक्षले नै विकास गर्छन्। पहुँचको आधारमा प्रत्येक वर्ष एउटै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने हो भने सोचेको लक्ष्य र बनाएका नारा पूरा हुँदैनन्। बजेटमा पहुँचको हालीमुहाली अब रोकियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
