अहिलेको राजनीतिक निकासबारे राजनीतिक विश्लेषकहरू आआफ्ना निजी विचारले विश्लेषण गर्दै छन्। नागरिक समाज स्वतन्त्र नागरिकको समाज नभएर वैचारिक नागरिकको समाज बनेर कहिले माइतीघर कहिले बालुवाटार वरपर प्लेकार्ड बोकेर घुमेको देखिन्छ। ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन वार्ता छलफल सहमतिवाटै गर्ने गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरू वार्ता सहमतिको विकल्पको रूपमा अहिले न्यायालयलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
राज्यका हरेक निर्णयहरूलाई न्यायालय पुर्याउने र न्यायालयले आफ्ना पूर्व नजीरहरूलाई बेवास्ता गर्दै परिस्थितिअनुसार फरक फरक निर्णय गर्दै जाने परिपाटी विकसित हुँदै गए। अहिले क्षणिक रूपमा कुनै दलविशेष र तिनका समर्थकलाई खुसी बनाउला र सत्तामा जाने भर्याङसमेत बनाउला तर दीर्घकालमा न्यायप्रतिको जनविश्वासमा भने ह्रास आउन सक्छ। पार्टी फुटाउने न्यायालय, प्रधानमन्त्री बनाउने न्यायालय, मन्त्रीहरू हटाउने न्यायालय, कर्मचारी नियुक्ति सदर बदर गर्ने न्यायालयले गर्दै गए राज्य सञ्चालनको राजनीतिक सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको औचित्य कसरी पुष्टि होला ? अहिले हाम्रो नेपालको परिप्रेक्षमा यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो।
हरेक दलमा गतिशीलभन्दा गतिहीन नेतृत्वको वर्चस्व देखिँदा जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। ठूलो संघर्ष र त्यागबाट आएको व्यवस्था नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। अव यसको निकास के हो ? भन्ने प्रश्न अहिले जटिल छ।
शक्ति पृथकीकरण भन्नाले राज्यको एउटै निकाय वा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गरिनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो। संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसका प्रतिपादक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु हुन्। उनले प्रत्येक संविधानमा डेलिबरेट, अफिसियल एन्ड ज्युडिसियल गरी तीनवटा कार्यहरू छुट्टाछुट्टै अंगबाट सम्पादित हुनुपर्छ भनेका छन्। राज्य सञ्चालनका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै अस्तित्वका साथ स्थापित हुने गर्दछन्। राज्यशक्तिको विभाजन यी तीनवटै अंगहरूमा पृथक प्रकारले हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा आफ्नो अनुकूलताअनुसार एकापसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न गराउन संविधानका निर्माताहरू नै उद्धत देखिन्छन्।
नेपालमा प्रथमपटक २००४ सालमा वैधानिक कानुनको रूपमा संविधान जारी भएको थियो। पछि विभिन्न परिवर्तनपश्चात् २००७, १०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा गरी सातवटा नयाँ संविधान जारी भइसकेका छन्। यी सबै संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ। तर व्यवहारतः पटकपटक एकअर्का प्रतिहस्तक्षेप गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू देखिन्छ। अहिलेको नयाँ संविधानमा धेरै ठाउँमा अस्पटता देखिएका छन् जसले गर्दा राजनीतिक खिचातानीसँगै न्यायालयलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास भइरहेको देखिन्छ।
२०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदा जनतामा धेरै उत्साह देखिएको थियो। संयुक्त संघर्ष गरेर ल्याएका राजनीतिक दलको असमझदारीका कारण देशमा स्थिर रूपमा शासन सञ्चालन हुन सकेन। सत्तामा पुगेपछि सत्ताकै लुछाचुँडीमा लाग्ने पवृत्तिका कारण जनताले प्रजातन्त्र तथा कानुनी राजको अनुभूति गर्न पाएनन्। पटकपटक सत्ता परिवर्तनले जनतामा वितृष्णा मात्र भएन, १० वर्षे भयानक माओवादी जनयुद्धजस्तो विषम परिस्थिति बेहोर्नु पर्यो। फलस्वरूप १७ हजारभन्दा बढी निर्दोष नेपाली सपुतले बलिदानी दिनु पर्यो। देश विकास दसकौं पछाडि पर्यो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनले अर्को राजनीतिक मोड लियो। राजतन्त्र समाप्त गरियो र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। चाहे स्वदेशको शक्ति होस् या विदेशी शक्ति करिब १० वर्ष यिनै राजनीतिक दलले सत्ता लुछाचुँडी गर्दै संविधानसभामार्फत संघीयतासहितको नयाँ व्यवस्था पायो। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति पायो। देशमा सातवटा प्रदेश स्थापना भयो। जनताले आफ्ना प्रशस्तै हकअधिकार लेखिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संविधान पाए।
२०७२ मा जारी नयाँ संविधानको व्यवस्थाले स्थिर सरकार बन्न सक्ने आधार देखिएन। २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा दलिय गठबन्धनका कारण सम्पन्न निर्वाचन परिणामले केही आशा पलाएको थियो। २०४६ सालदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने संकेत देखिएको थियो तर देशको कानुन विधि विधान नीति र थिति फेरिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको अस्थिरतामा खेल्ने बेथिति फेरिएको थिएन। नेताहरूको पदीय लालसा हटेको थिएन। आफ्नै दलभित्र गुटबन्दी गरेर नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने रणनीति फेरिएको थिएन। अन्ततः गठबन्धन दल विभाजन मात्र होइन, जनताले आशा गरेको सबै ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा छ। जसको प्रमुख कारण दलका नेताहरूको निहित स्वार्थ, पदलोलुप, लामो समयदेखिको नेतृत्वबीच अन्तद्र्वन्द्व तथा आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल नै प्रमुख कारक तत्त्व हो भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला।
अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीमा ह्रास आएको छ। जसका कारण देशका सबैजसो ठूला दलभित्र चरम गुटबन्दीको र पदीय भागबन्डाको राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ। राजनीतिक दलहरू संगठितभन्दा कमजोर भइरहेका छन्। हरेक दलमा गतिशीलभन्दा गतिहीन नेतृत्वको वर्चस्व देखिँदा जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। ठूलो संघर्ष र त्यागबाट आएको व्यवस्था नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। अव यसको निकास के हो ? भन्ने प्रश्न अहिले जटिल छ। यथार्थमा हाम्रो देशको अहिलेको सत्ता र राजनीतिबीचको लडाईं वा असहमतिहरूको दीर्घकालीन निकास राजनीतिक रूपमा वार्ता, सहमति र निर्वाचन नै हो।
कानुनी लडाईंमा अहिले कसैको जित हार होला केही समय कसैको सरकार ढल्ला या जोगिएला तर त्यसैले देशमा निकास दिन सक्दैन। अन्तमा जनताको न्यायालयमा जानैपर्छ जनताले फैसला दिनै पर्छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताका लागि राजनीतिक दलहरू बलियो तथा स्वयं लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ। अहिले नेपालमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तत्काल महाधिवेशन गरी कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउँदा दलहरूप्रति जनविश्वास बढ्नुका साथै राष्ट्रले सक्षम, योग्य र नयाँ नेतृत्व पाउन सक्छ। परिवर्तनका पक्षधर युवापंक्तिहरू राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छन् र देशमा स्थिरता कायम हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
