पहिलो शर्त स्वास्थ्य सुरक्षा

नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानमै व्यवस्था छ। संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने र उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचको पनि हक छ। तर, संविधान र कानुनबमोजिम अझै पनि नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुको त परको कुरा, सामान्य रोगको उपचारसमेत नपाएर ज्यानै गुमाउनु परिरहेको छ।

कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने चेत सरकारलाई खोलिदिएको छ। पहिले स्थापना भएका सरकारी अस्पताल र स्वस्थ्यचौकी महामारीकै कारण केही सुधार त भए। तर, जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरणको अभाव भने कायमै छ। जसका कारण उपचारका लागि पुग्ने सर्वसाधारणले पनि ‘रेफर’को कागज बोकेर सरकारी अस्पतालबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार नहुँदा निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिरेर सबै नागरिक उपचार गर्न सक्दैनन्। सामान्य रोगका लागि पनि अनेक चेकजाँचको भार थप्ने निजी अस्पतालको शुल्क धान्न नसकेर कतिले बन्धक बन्नु परेको छ, कति शव अस्पतालबाट उठेका छैनन्।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्दै निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएका निजी अस्पतालले पनि चर्को शुल्क लिए। यसको नियमन गर्न सरकारले सकेन। कति सर्वसाधारण उपचार शुल्क तिर्न नसक्ने भएकै कारण उपचार गर्न नजाँदा मृत्युको मुखमा पुगे। अहिलेपनि कोरोना संक्रमित मात्रै नभई अन्य रोगी पनि उपचार गर्ने क्षमता नहुँदा ज्यान गुमाउँदैछन्। यो गरिबको बाध्यता जस्तै बनेको छ। उदयपुरको कटारी, बरमझिया गाउँका बालबहादुर मगरले प्रेसर र ग्याष्ट्रिककै कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो। सुन्दा सामान्य लाग्ने रोगको पनि आर्थिक अभावकै कारण उनले उपचार गर्न पाएनन्। मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने बालबहादुरले नै धर्ती छाडेपछि उनको परिवारमा झनै आर्थिक संकट थपिएको छ।

दिनभर मजदुरी गरेर छाक टार्ने मजदुरलाई रोग लागे उसले सहजै उपचार पाउँदैन। सामान्य रोगले नै उसको जीवन समाप्त हुन्छ। यसको एक उदाहरण हुन् उदयपुरका बालबहादुर। समयमा उपचारसँगै औषधि नियमित पाएको भए उनको ज्यान बच्ने थियो। बालबहादुरलाई नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको मौलिक हक र अधिकारले काम गरेन। उनका लागि यो संविधानको बुँदा ‘आकाशको फल’ जस्तै बन्यो। बालबहादुर जस्तै दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्नेको जनसंख्या उच्च भएको नेपालमा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको छैन। उनीहरूले सहजै उपचार पाउनुको त परको कुरा, आर्थिक रूपमा विपन्नलाई अस्पतालमा हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार पनि फरक पाइन्छ। यस्तो हुनु दुःखको कुरा हो।

सहजै रोजगार नपाइने नेपालमा बिरामी परे उपचार गर्न झनै गाह्रो छ। आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमै धौ–धौ पर्ने नागरिकलाई बिरामी परे उपचार गर्दा घरजग्गा नै लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्र महंगो र सोर्स–फोसमा मात्रै चल्ने स्थानको रूपमा विकास हुँदैछ। यसले पहुँच र पैसा नभएका सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचार पाउनु ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’सरह छ। गरिब मुलुकका नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढेको बेतिथिले झनै गरिब बनाउँदै लगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको क्रमशः विकास भए पनि पहुँच सहज नहुँदा ‘उपचार सेवा धनी वर्गको लागि मात्रै हो ?’ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।

सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले पनि सहजै उपचार गर्न सकुन् र अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। तर, बीमाको उपचारमै नागरिक ठगिने गरेका छन्। बीमा गरेकाको उपचार हुने सबै अस्पतालमा सबै उपचार पद्दति नहुनु, भएकामा पनि उपचार भए औषधि नपाउनुजस्ता समस्याले नागरिक निजी क्लिनिक वा अस्पताल जानैपर्छ। बीमाको उपचार पाए पनि कतै बढी रकम काटिदिने भएकाले यसभित्र पनि बेतिथि सुरु भएको छ। यसको नियमन चाँडै गर्नुपर्छ। नागरिकको चाहना र लक्ष्य भनेकै बिरामी परे सहज उपचार र सन्तानको शिक्षादीक्षा हो। यसकै जोहोका लागि जो कोहीले आफ्नो जीवन खर्चेको हुन्छ। अब कुनै नागरिकले उपचार नपाएर मर्न नपरोस्। यो समस्याले गरिबी अझै बढाउँछ। त्यसैले सरकार समयमै सचेत बनोस्।