बढ्दो पोष्ट कोभिडमा खोप

बढ्दो पोष्ट कोभिडमा खोप

कोरोनाबाट विश्वमा १८ करोड ५ लाख र नेपालमा ६ लाख ३५ हजार संक्रमित भइसकेका छन्। निको भएकामा विश्वमा १२ करोड र नेपालमा करिब ६ लाख व्यक्ति छन्। तथापि विश्वमा ४० लाख र नेपालमा ९ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। निको भएकामा पनि पछिल्लो समय पोष्ट कोभिडको लक्षण लिएर आउनेहरू बढ्दैछन्। निमोनिया, क्षयरोग, ब्याक्टेरियल संक्रमण, ब्रोन्काइटिस, मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिँदैछ। कोभिड संक्रमणबाट निमोनिया भई पुनः लक्षण देखिई अस्पताल भर्ना हुने अनगिन्ती छन्। निको भएका केही समयपछि पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिएर निधन भएकाको संख्या पनि बढ्दैछ।

लङ कोभिड
खोजमा कोरोना संक्रमणका लक्षण सामान्य भए दुई साता र कडा भए पाँच सातामा पूर्णरूपमा स्वास्थ्यलाभ भएको देखाउँछ। तर अचम्म के छ भने १८ देखि ३० वर्ष उमेरकामा श्वासप्रश्वासदेखि मानसिक समस्यासम्म लामो समयसम्म देखिँदा सबै चिन्तित छन्। कोभिडमुक्त भइसकेकामा श्वास प्रश्वाससम्बन्धी समस्या, जोर्नीको दुखाई, मांसपेसीको दुखाई, रिंगटा लाग्ने, भ्रम, आँखाको दृष्टिमा परिवर्तन, तनाव र डिप्रेसनजस्ता समस्या पनि देखिने गरेका छन्। संक्रमित वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घ कोभिड व्यहोर्नेको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन तथा इन्फेक्सियस डिजिज सोसाइटी अफ अमेरिकाले कोरोनाको प्रारम्भिक उपचारपश्चात पनि स्वास्थ्य समस्याले निरन्तरता पाएमा त्यसलाई लङ कोभिड भनेको छ।

पुरुषभन्दा महिलामा बढी, १० देखि ३० प्रतिशतसम्ममा उपचारपश्चात लङ कोभिडको समस्याहरू देखिने गरेका छन्। उपचारमा डेक्सामेथासोनको प्रयोगले बिरामीको इम्युनिटी पावर घटाएको छ।

लक्षणहरू सामान्यदेखि कडा प्रकृतिको हुन्छन्। नेपालमा विभिन्न लक्षणहरू लिएर विशेषज्ञकहाँ पुग्ने गरेको तथा समाधान नभएका धेरै छन् तर अक्सिजन नै चाहिएका र सघन उपचार कक्षमै उपचार लिन परेका भनै छैनन्। विश्वका खोजमा पुरुषभन्दा महिलामा बढी, १० देखि ३० प्रतिशतसम्ममा उपचारपश्चात लङ कोभिडको समस्याहरू देखिने गरेका छन्। उपचारमा डेक्सामेथासोनको प्रयोगले बिरामीको इम्युनिटी पावर घटाएको छ। अवसरवादी तथा सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल संक्रमण, क्षयरोग भएको छ। उच्चरक्तचाप, मधुमेह, फाइब्रोसिसजस्ता समस्या देखिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोभिड संक्रमण निको भएको लामो समयसम्म यसको असर र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिँदै सामान्य समस्या भनेर बेवास्ता नगरी फलोअपमा बस्न सुझाएको छ।

खोपले रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई सक्रिय गराई एन्टिबडी विकास गरी शरीरमा बाँकी रहेका भाइरसका अंशलाई नष्ट वा शरीरबाट निष्कासन गरिदिँदा लङ कोभिडको समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि अगाडि आएको छ। सटिक तथ्य नआउँदासम्म लक्षणहरूको आधारमा उपचार वा परामर्श दिनुबाहेक अर्काे विकल्प वा औषधि हाल छैन तर खोप लगाइसकेपछि समस्याहरू क्रमिक सुधार हुँदै गएको तथा हराएको अनुभव सुनाउने पनि बढ्दैछ। तसर्थ खोप प्रतिरक्षामा मात्र होइन, लङ कोभिडको उपचारको भूमिकाका रूपमा पनि देखिएको छ।

कोभिडविरुद्धको खोप
कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माण गरेर भ्याक्सिनेसन अभियान सुरु भएको ८ महिना हँुदासमेत कोरोनाले पटक पटक विश्वभर चुनौती दिइरहेको छ। मानव समुदाय र विज्ञानका लागि अहिले पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रही अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँदै लाखौंलाख मानिसलाई रोजगारी, आवास र गाँस, बासबाट समेत विमुख बनाइदिएको छ। नेपालमा झन्डै १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेका र आश्रित ५० लाख बढीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। गतवर्ष चैत्र ११ को लकडाउन खुलेयता आमरूपमा बिनामास्क, बिना स्यानीटाइजर र निर्धक्क सहर बजारमा ठेलमठेल घुमिरहेका बेला दोस्रो लहर सुरु भयो। पुनः वैशाख १५ गतेदेखि लकडाउन सुरु भई हाल स्मार्ट लकडाउनमा छौं।

 २०७८ पुस १७ सम्म खोप लगाउन योग्य दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउने सरकारको प्रतिवद्धता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन कात्तिक २९ र मंसिर ३ गते पहिले १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिइसक्ने बताएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड, भेरोसिल, कोभ्याक्सिन, स्पुतनिक भी र साइनोभ्याकलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। तथापि खोप शुभारम्भ भएदेखि हालसम्म करिब ९ प्रतिशतले मात्रै खोप लगाउने अवसर पाएका छन्। खोप उपलब्ध गराउने जनाएका देशले सुनिश्चितता र सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूको सशक्त परिचालन गर्न नसकेकाले प्रतिवद्धता पूरा हुने देखिँदैन।

कोभिसिल्डको दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा साढे १३ लाख जेष्ठ नागरिक छन्। कोरोनाविरुद्धको खोप २५ लाख बढीले पहिलो र ७ लाख ३५ हजार बढीले दोस्रो मात्रासमेत लिइसकेका छन्। हालसम्म भारतबाट २१ लाख दुई हजार, चीनबाट १८ लाख र कोभ्याक्समार्फत तीन लाख ४८ हजार गरी ४२ लाख ५० हजार मात्रा खोप भित्रिएको छ। जबकि भुटानले चीन र भारतबाट खोप खरिद गरी ६६ प्रतिशत बढी जनतालाई खोप उपलब्ध गराई हर्ड इम्युनिटी बनाइसकेको छ। खोप लगाएकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नुका साथै तीनचौथाइमा संक्रमण नहुने र भएमा पनि जटिल र मृत्यु नहुने तथा अन्यमा संक्रमण सार्ने सम्भावना कम हुन्छ। नेपालमा दुई मात्रा खोप लगाएकामा दुई हप्तापछि संक्रमण नभएको र भए पनि अस्पताल भर्ना हुन परेको छैन भने मृत्युको त कुरै आएन। पहिलो मात्रा मात्रैले पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुन नदिएको दृष्टान्त दोस्रो लहरमा जेष्ठ नागरिकमा देखिएको छ।

चुनौतीहरू
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू छोटो समयमा फेरिँदा नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा खोप भित्र्याउन र काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि सुरुमा अनुदानका खोपमा भर परेर सरकार बस्यो र अहिले खरिद गर्न खोज्दासमेत खोप उत्पादन कम्पनी र दाताले पत्याएका छैनन्। पछिल्लो समय उनीहरूले सरकारी निकायले लेखेका पत्रको जवाफसमेत दिन छाडेकाले खोपको टुंगो छैन। कोरोना महामारीयता चार जना स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन्, बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हँुदा दाता र खोप उत्पादनकर्ताले पत्याउन छाडेका छन्। संक्रमण सुरु हँुदा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए भने २०७७ पुस १० मा हृदयेश त्रिपाठी, २०७८ जेठ २१ मा शेरबहादुर तामाङ जो १९औं दिनमा पदमुक्त भए। तब असार १० गते शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ थप जिम्मेवारीसहित मन्त्री भइआएका छन्।

२०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएयता तीन वर्ष चार महिनामा पद्मा अर्याल, उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ६ जना स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन्। अन्तमा, शरीरमा देखिएको सानोभन्दा सानो परिवर्तनलाई बेवास्ता नगरी छाती दुखे, खुट्टा सुन्निए, टाउको दुखे, राति सुत्न गाह्रो भए, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिए, अक्सिजन चाहिने भए तत्काल स्वास्थ्य परामर्श लिनुपर्छ। निमोनिया भइसकेकालाई विशेषत चिसो, धुम्रपान, मद्यपान, धुलो, धँुवाबाट बचाउनुपर्छ। रोकथामका लागि हातको सरसफाई, अनिवार्य मास्कको प्रयोग, दुई मिटरको भौतिक दूरी, भीडभाडमा नजाने, स्वास्थ्यमैत्री खानपिन र जीवनशैलीमा निरन्तरतामा हरपल सचेत भई संक्रमणबाट सुरक्षित हुनसकिन्छ।

लेखक नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.