काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ३ हजारभन्दा बढीले सेवा सुविधा पाउन थालेका छन्। दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट ३ हजार ५३ जनाले नियमित सुविधा पाइरहेको कोषले जनाएको छ। उनीहरूले कोषबाट ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
कोषका अनुसार सबैभन्दा बढी वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा ८ सय ७४ योगदानकर्तालाई ६ करोड ९७ लाख रकम भुक्तानी गरिएको छ।
औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबाट बढी योगदानकर्ता लाभान्वित भएका छन्। यस योजनाबाट २ हजार ४७ योगदानकर्ताले ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लाभ पाएका छन्।
कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा ९१ योगदानकर्तालाई २६ लाख ९१ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४१ आश्रित परिवारलाई ४८ लाख ३ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पछिल्लो समयमा कोषप्रति आकर्षित हुने क्रम बढ्दै गएको बताए। कोषमा आबद्ध नभएका कुनै कम्पनीका कर्मचारी समस्यामा परेमा कोषले समन्वय गरेर कम्पनीबाटै सेवासुविधा असुल उपर गराउँदै उनले बताए।
कोषका अनुसार हालसम्म १४ हजार ५ सय ८० रोजगारदाता सामेल भएका छन्। ती रोजगारदाताका २ लाख ५१ हजार २ सय ९२ श्रमिकले नियमित योगदान गर्छन्। कोषमा हालसम्म ६ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख योगदान रकम संकलन भइसकेको छ।
कोषका अनुसार विभिन्न २२ क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिक कोषमा सामेल भएका छन्। शिक्षातर्फ २ हजार ८ सय ७५, उत्पादनतर्फका १ हजार ८ सय ३५, फाइनान्स (बैंक,वित्त तथा सहकारी) तथा बिमातर्फ १ हजार ६ सय १२, होलसेल तथा रिटेलतर्फ १ हजार ५ सय ३८, सेवा क्षेत्रका १ हजार ३ सय ६५, एड्मिनेसन, सपोर्ट सर्भिस क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३० रोजगारदाता कोषमा सामेल भएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ ८ सय २०, सूचना प्रविधितर्फ ५ सय ६५, प्रोफेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीतर्फ ५ सय ४६, कृषि तथा वनतर्फ ४ सय ९०, निर्माणतर्फ ३ सय ७१, इलेक्ट्रीसिटी, ग्यास तथा एयर कन्डिसनतर्फ २ सय २९, यातायाततर्फ १ सय ९९, रियल स्टेट सम्बन्धित बिजनेसतर्फ १ सय ४७ रोजगारदाता कोषमा सामेल भएका हुन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणनाअनुसार मुलुकभर ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख श्रमिक छन्। एक हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेको हजारभन्दा बढी छैन। एक जना मात्रै आबद्ध भएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनेको संख्या अधिक छ। सरकारले माघ २९ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको थियो। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले संशोधनपश्चात् सुरक्षा कार्यक्रम रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूमा थप उत्सुकता बढेको बताए।
कार्यविधिको दोस्रो संशोधन पछि मात्रै कोषमा १ हजार ३ सय २८ रोजगारदाता र ६४ हजार ९ सय ५६ श्रमिक सामेल भएका छन्। उनीहरूबाट माघयता मात्रै २ अर्ब २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले २०७६/०७७ भित्र सूचीकृत भई वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको संकलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल योगदानकर्तालाई दिने निर्णय गरेको छ। वितरण योग्य रकम ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा ८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषले सो रकम योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत जेठ र असार महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गत मंसिर ११ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान सुरु भएको थियो।
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले दोहोरो कर नभई कर छुटको व्यवस्था गरिएको बताए। ३ लाखको दायरालाई संशोधन गरी ५ लाखसम्म छुट दिएको दिएले उनले जानकारी दिए। न्यूनतम पारिश्रमिक १ लाख २५ हजारभन्दा कम पाउनेले दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोभन्दा माथि न्यूनतम पारिश्रमिक हुनेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १ लाख २५ हजारभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेको करिब ६ हजार छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकर्स संघ र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच जुहारी चलिरहेको छ। बैंकका कर्मचारीसमेत कोषमा सामेल हुन आनाकानी गरिरहेका छन्।
सरकारले प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक क्षेत्र समेट्ने यसअघि उल्लेख गरेको थियो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक उल्लेख्य मात्रामा आउन नसके पनि सरकारले आउने वर्षदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने योजना बनाइसकेको छ।
ज्ञवालीले आउने आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकभित्र कार्यविधि बनाएर असंगठित (अनौपचारिक) श्रमिकलाई समेट्ने बताए। स्वरोजगारका श्रमिकलाई पनि समेट्ने सरकारको योजना छ। यस कार्यक्रमबाट श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुन्छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। कोषमा आए पनि रोजगारदाताले थप व्यायभार व्यहोर्नु पर्दैन।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने बताए।
योगदानकर्ताको मृत्यु भए श्रीमान् वा श्रीमतीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइन्छ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइने व्यवस्था छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आश्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ। मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
