धानमा आत्मनिर्भर

धानमा आत्मनिर्भर

हाम्रो मुलुक कृषिमा आधारित छ। धेरैजसोको जीवन खेतीकिसानीमा बित्ने गरेको छ। पशुपालन, अन्नबाली र नगदेबाली लगाएर जीविकोपार्जन गर्ने मात्रै होइन, यसबाटै आर्थिक उन्नति गर्ने लक्ष्य पनि राखिन्छ। खेती किसानीमा लाग्नेका लागि मुख्य सिजन भनेकै असार–साउन अर्थात् वर्षायाम हो। यतिबेला प्रमुख रूपमा धान खेती गरिन्छ। धान खेती गर्न यो अनुकूल सिजन पनि हो। खेतीपातीमा खटिने किसानहरूलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई छ। दिनभर माटोमा र हिलोमा खेल्नु, मलखाद तयार गर्नु र अन्नबाली लगाउनु उनीहरूको दैनिकी बन्छ। त्यसैले त असारलाई ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने सिजन’ भनिन्छ। अर्थात् यो किसानका लागि आयआर्जनको स्रोत बढाउने समय हो। थोरै खाएर धेरै काम गर्ने बेला हो।

नेपालमा धान खेती र यसको उत्पादन तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गए पनि अझै आत्मनिर्भर भने बन्न सकेको छैन। पछिल्ला १२ वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा ठूलो परिवर्तन आए पनि धानमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादकत्व दर भने अझै न्युन छ। धानमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा प्रतिहेक्टर ३.७५ मेट्रिक टन पुर्‍याउनुपर्ने सरकारकै भनाइ छ। अहिले पनि प्रतिहेक्टर ३.५ देखि केही माथिसम्म मात्रै उक्लिएको पाइन्छ। सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा लक्षित समय राखेर धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना नबनाएको पनि होइन। तर, किसानहरूले सिँचाइ र गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा धानको राम्रो बजार नपाउनेजस्ता पुरानै समस्या कायम रहँदा उत्पादन वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन। असारे झरीमा रुझेर धान खेती गरे पनि उत्पादन पछि भुसको भाउमा धान बेच्न किसान बाध्य छन्। धानले मूल्य पाएन भन्ने समाचार वर्षेनी बनिरहेका छन्। किसानले धानको मूल्य नपाइरहँदा नेपालले भने अझै बाहिरी मुलुकबाट चामल आयात गरिरहेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। जसका कारण किसानमा धानखेतीबाट पलायन हुने समस्या छ भने खेतबारी बाँझिने क्रम पनि छ।

धान विश्वकै प्रमुख बालीमध्ये एक हो। विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भने दस हजार वर्ष अगाडिदेखि नै चीन, भारत लगायतका देशहरूमा धान खेती हुँदै आएको मानिन्छ। विश्वको झन्डै ९० प्रतिशत धान एसियामै खेती गरिँदै आएको तथ्यांक छ। विश्वमै पनि ६५% भन्दा बढी जनसंख्याले चामल खाने गर्छन्। त्यसैले धानको महत्व उच्च छ। नेपालमा कुल क्षेत्रफलको २१ प्रतिशत भू–भाग अर्थात् ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ। खेतीयोग्य भूमिको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा ४८.६४ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३ हजार ३ सय ६७ हेक्टर भूमि सिञ्चित रहेको अनुमान गरिएको छ। यसै क्षेत्रमा धान खेती गर्न सकिन्छ। नेपालमा १.२५ प्रतिशतका दरले वर्षेनी बढिरहेको जनसंख्यालाई भरणपोषण गर्न सबैभन्दा बढी योगदान खाद्यान्न बालीमा धानको २० प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

धान खेतीलाई महत्व दिदै सरकारले धान जोन र सुप्पर जोनको पनि विकास गरेको छ। सुप्परजोन मध्ये अन्य जिल्लाको तुलनमा झापामा धान खेती फस्टाएको पनि छ। पहाडी २२ जिल्लामा भएको धानका उत्पादन बराबर एउटै झापा जिल्लामा उत्पादन भएको तथ्याङ्क पाईन्छ। झापाको यही उत्पादन क्षमतालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन घोषणा गरेर वर्षेनी लगानी पनि गरिरहेको छ। यो धानमा आत्मनिर्भर बन्न गरिएको प्रयासमा सरकारको सफल काम पनि हो। नेपालमा धानको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालीले भात बढी रुचाउने भएकाले धानको माग बढी भएको मानिन्छ। नेपालमा लगभग वार्षिक ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्दछ। तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ।

अन्य वर्षको तुलनामा उत्पादन वृद्धि भए पनि अझै पनि देशलाई अपुग नै देखिन्छ। जसले गर्दा देशले वार्षिक रूपमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चामल आयात गर्दै आएको छ। नेपालमा खेतीयोग्य भूमि छ, जनशक्ति छ, र उपयुक्त वातावरण पनि छ। यसको सदुपयोग गर्दै भाषणमा नभई योजना कार्यान्वयन गर्दै किसानको समस्या हल गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने धानको उत्पादन गर्ने मुख्य भूमिका किसानमा छ। किसानको मिहिनेतमा सरकारको साथ मिले मात्रै धानको उत्पादन बढ्छ। समयमा बिउ र मलखाद उपलब्ध नभए कृषकको मिहेनत पानीमा बग्छ। यसको समाधान सरकारले गर्ने हो। अनि मात्रै धानमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। नत्र वर्षमा एक दिन मनाउने र सम्झने धान दिवसको कुनै अर्थ रहँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.