असार महिनाका फुर्सदिला किसान

असार महिनाका फुर्सदिला किसान

परासी : समयअघि नै धान रोपेर सकेका पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश किसान यतिबेला फुर्सदिला बनेका छन् । विगतका वर्षमा असारको अन्तिम सातासम्म धान रोप्न नपाएका किसान यतिबेला समयमै रोपाइँ सकेपछि फुर्सदिला बनेका हुन् । 

यहाँका अधिकांश किसानहरुलाई आकाशे पानीको भरमा रोपाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यो वर्ष भने समयमा पानी परेको र सहजै मलखाद पाइएकाले किसानले जेठको अन्तिम साताबाटै रोपाइँ गर्न थालेका थिए ।

फुर्सदिला बनेका किसान खेतमा जमेको पानी व्यवस्थापन गर्न र अन्य तरकारी खेतीमा लागेका छन् । ‘यसवर्ष समयमा पानी पर्‍यो । मलखाद पनि समयमा पाइएकाले जेठको अन्तिममा रोपाइँ सकेर बसेका छौं, ’ रामग्राम नगरपालिकाका किसान अमिरुल्लाह अन्सारीले भने। 

किसाहरुले समयमा धान रोप्न पाएकाले यसवर्ष जिल्लाको उत्पादनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख देबेश मिश्रले बताए । 

१० प्रतिशत किसानले ढिलो गरी बिउ राखेका कारण अहिले पनि रोपाई गर्दै आएका छन् । अबको एक साताभित्र बाँकी रोपाई पनि सकिने मिश्रको भनाइ छ । समयमा रोपाइ सकेका किसानलाई अबको १२/१४ दिनमा गोड्मेल (झारपात फाल्ने) पर्ने चटारो हुन्छ । 

त्यस समयमा मल नपाइने होकी भन्ने चिन्ता किसालाई छ । धान रोपेको २२ देखि २४ दिनभित्र गोडमेल गर्ने गरिन्छ । ‘विगतका वर्षमा धान रोप्ने र रोपिसकेपछि आवश्यक पर्ने मलखाद नपाउँदा समस्या भयो । यसवर्ष पनि समस्या आउने होकी भन्ने चिन्ता छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा व्यवस्था गरिदिन पर्‍यो । ’ 

प्रतापपुर गाउँपालिकाका किसान नारायण कुर्मीले भने । जिल्लाको धान उत्पादनमा कृषि ज्ञान केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमदेखि कृषि यन्त्र वितरण र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेकालेपनि किसानहरु थप उत्साहित भएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मिश्रले बताए । वर्षेधान मात्र हुँदै आएको जिल्लामा नमूनाका रुपमा चैते धान लगाउन प्रयास गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको २९ हजार ९ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति हुँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.