कमिसनमा ठेक्का पार्न पटक-पटक बोलपत्र संशोधन
जनकपुरधाम : धनुषाको औरही गाउँपालिकाले चाहेजति कमिशन लिएर भनेकै ठेकेदारलाई ठेक्का पार्न एउटै बोलपत्र तीन पटक संशोधन गरेको छ। औरही गाउँपालिकाको २ देउरी परवाहास्थित १५ शैय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्र नियम विपरित पटकपटक संशोधन भएको हो।
२०७७ पुष २९ गते प्रथम पटक बोलपत्र (टेन्डर) आह्वानको सूचना प्रकाशित भयो। सूचनाकै आधारमा त्यसलाई अन्तिम समय विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीले टेण्डर प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन भरे तर अन्तिम समयमा आएर रद्द गरियो।
दोश्रो पटक २०७८ वैशाख १७ गते पुनः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशिन भयो। दोश्रो पटक ११ कम्पनीले कबोलपत्र भरे। कबोलपत्र भरिसकेपछि पुनः खुल्ने समय भन्दा केहि समय मात्र अगाडि पुनः टेन्डरको समय थपेर थप मापदण्ड थपेर अर्को सूचना प्रकाशन गरियो। यसरी लगातार चाहेकै व्यक्ति र चाहेजति कमिशनको चक्करमा तीन पटकसम्म बोलपत्र परिवर्तन गर्नुले निर्माण कम्पनी आक्रोशित भएका छन्।
उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष ब्रहमदेव यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुर कमिसनको खेलमा आफूले चाहेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि टेन्टरको मापदण्ड पटक-पटक संशोधन गरेको अरोप लगाए ।
बोलपत्रमा गल्ती नै गल्ती
औरही गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा औरही गाउँपालिका हुनुपर्नेमा औरही नगरपालिका लेखिएको छ। नगरपालिकाको नाममा कुनै खाता नरहे पनि नम्बरसहित उल्लेख गरिनु अर्को गल्ती हो।
नियमावली अनुसार एक पटक कबोलपत्रको सूचना प्रकाशन पश्चात आवेदन लिइसकेपछि मापदण्ड संशोधन गर्ने व्यवस्था छैन। तर पालिकाले दोश्रो पटक प्रकाशित सूचनालाई पटक–पटक संसोधन गरेर थप पाँचवटा निर्माण कम्पनीहरुको आवेदन स्वीकार गरेको छ।
सूचना संसोधन गरेर लुम्बिनी जिएनएनजेभी, समान्तर बाबु जेभी, खानी अर्घाखाँची जेभी, रबिना निलगिरी आर्दश जेभी र विकास टिडीआर बिएनबी जेभीसहित पाँचवटा निर्माण कम्पनीको आवेदन बुझेको छ। यी नै पाँच मध्येबाट एकसँग कमिशन मिलान गरी गाउँपालिका अध्यक्ष यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरले ठेक्का दिन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको आरोप छ।
उनले नियम विपरित आफनो मनपर्दी ढङ्गले टेन्डर पक्रिया अगाडि बढाउन लागेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्दै पक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ।
महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी (मुन्ना चौधरी), संघ धनुषाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले समेत गाउँपालिकाको कानुनी नियमको धज्जी उडाएको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्न निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिँदै समर्थन सहितको विज्ञप्ति निकालेको छ।