नियमानुसार सहकारीको नियमन

पछिल्लो समयमा सहकारीमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढेको छ। ग्रामीण जनजीवनमा वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पनि सहकारी क्षेत्रले गरेको छ। तर, अहिले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ। यो क्षेत्रमा जोखिम बढ्नुको मुख्य कारण सञ्चालकहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणालीको समुचित ज्ञानको अभाव रहे पनि पछिल्लो समय ठगी गर्ने मनसायले सहकारी खोल्ने लहड चलेको भेटिन्छ। निश्चित समय कार्यालय स्थापना गर्ने, सेयर सदस्य बनाउने र रकम संकलन गरेर सञ्चालक नै फरार भएका धेरै घटना छन्। सहकारीको रकम हिनामिनाको उजुरीका चाङ प्रहरी र अदालतमा थुप्रँदो छ। नेपालको संविधानले देशको अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बा केन्द्रित गरेको छ। त्यसमध्येको एउटा सहकारी क्षेत्र पनि। तर, सहकारीको कति प्रतिशत योगदान कुल–गार्हस्थ उत्पादनमा छ भन्ने विषयमा समेत आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन।

नेपालमा दैनिक अरबौंको कारोबार सहकारीबाट हुन्छ। सर्वसाधारणले सहज ठानेर सहकारीबाटै ऋण पनि लिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको सहकारीको पहुँचमा नागरिक क्रमशः जेलिँदैछन्। तर, जनताको यति ठूलो लगानी भएको सहकारी क्षेत्र आफैं व्यवस्थित भने छैन। सहकारीको मूल मर्मअनुसार सहकारी क्षेत्रमा काम हुन नसकेको सहकारी अभियान्ता नै बताउँछन्। कर्जा कारोेबार गर्दा सदस्यको वित्तीय आवश्यकतालाई ख्याल नगर्ने, संस्थामा सुशासनको कमी, आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाई समय–समयमा जाँच नगर्ने प्रवृत्ति सञ्चालन जोखिमका प्रमुख कारण हुन्। यति विषयको ज्ञान र अध्यायनबिना जो कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक र सदस्यमा समेटेर सहकारी खोल्दा र त्यसको सेयर सदस्य बनाउँदा दुवैको लगानी डुब्ने गरेको छ। अधिकांश सहकारीले कर्जा कारोेबार गर्दा सदस्यको वित्तीय आवश्यकतालाई हेर्दैनन्। यसले गर्दा कर्जाको दुरूपयोग हुन्छ।

कर्जाको दुरूपयोग हुनु भनेको कर्जा जोखिम बढ्नु हो। कर्जा सुविधाहरूमा विविधीकरण नहुँदा र पर्याप्त वित्तीय विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा सहकारीहरूको उठिबास लाग्ने गरेको छ। सूचना सञ्चार प्रविधिको अधिकतम विकास भए पनि सहकारी संस्थाहरूमा प्रविधिको पहुँच कम छ। नयाँ पुस्ता मोबाइलबाटै कारोबार गर्न रुचाउने हुँदा सहकारीमा उनीहरूको ध्यान छैन। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, विपन्न, अनपढ र वित्तीय ज्ञान नभएका नागरिक सहकारीबाट बढी ठगिएको पाइन्छ। यस्ता नागरिकसम्म पुगेका सहकारीले सदस्यको रकम हिनामिना गरेका समाचार आइरहन्छ। यस्ता घटनामा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि पनि फसेको भेटिन्छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसहित २० जना देउखुरी क्षेत्रस्थित एक सहकारीको रकम हिनामिना घटनामा तानिएको विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

कर्मचारीले गरेको रकम हिनामिनालाई नियमन नगरेको आरोपमा अध्यक्षसमेत सो घटनामा जोडिएका छन्। नियमन गर्ने व्यक्ति नै यस्तो दलदलमा फस्नु सकारात्मक पक्ष होइन। सहकारीभित्रको बेतिथिका घटना नयाँ भने होइनन्। तर यसलाई नियमन गर्न मजबुत संयन्त्र अभाव र सरकारी निकायको लाचारीपनले सहकारीभित्र विकृति बढ्दो क्रममा छ। चार वर्षअघि नै सहकारी संस्था नियमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारले पाएका थिए। तर, यसमा पनि स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेबाहेक सबै सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्था विभाग र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। तर, जनप्रतिनिधि नै सहकारीका मालिक हुँदा नियमनको पाटो फितलो छ।

सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनको अधिकार तीनै तहका सरकारलाई छ। स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई स्थानीय सरकारले, एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेश र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। तर, सहकारीमा कानुनी प्रावधान कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारका सहकारीको मात्रै अनुगमन र नियमन गर्ने हो भने सहकारीभित्र हुने ठगी र बेतिथि रोक्न सकिन्छ। सहकारीको नियमन गर्न अब तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। सहकारी ऐन–२०७४ को मर्म अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ऐन नियम पर्‍याप्त नभए बनाउने र भएका पनि पूर्ण नभए यसलाई सच्याउनु पर्छ। अनि मात्रै सहकारीको बेतिथि रोक्न सकिन्छ र वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा देखिने जोखिम नियन्त्रण भई सहकारीका माध्यमबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल सकिन्छ।