सुर्खेत : सुर्खेतमा सात वर्षदेखि विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई अब छानोमुनी फर्काइने भएको छ । बाढीका कारण घरबारविहीन भएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चारसय ५४ परिवार अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् ।
उनीहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर पुनस्र्थापना गर्न लागेका हुन् । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सुर्खेतका स्थानीय तहहरु बाढीपीडितलाई अब शिविरबाटै विदाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर तोकिएको राहत उपलब्ध गराउने र विस्थापितलाई शिविरबाट विदाइ गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । बाढीपीडितलाई छानोमुनी फर्काउन प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने छ ।
हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाट, भेरीगंगा नगरपालिकाको सत्तरी लगायतका अस्थायी शिविरमा चारसय ५४ परिवार बाढीपीडित बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई तोकिएको राहत दिएर जतिसक्यो छिटो शिविरबाट विदाइ गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री नेपालीको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा धनी पूर्जा र जग्गा भएकालाई पनि राहत रकम दिएर शिविरबाट विदाइ गरिने छ । २०७१ सालमा जिल्लामा भएको बाढीका कारण सुर्खेतका एक हजार ४५ घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । तिमध्ये चारसय ५४ परिवार हालसम्म अस्थायी शिविरमा छन् ।
उनीहरु मध्ये कसैसँग जग्गा धनीपूर्जा छैन भने कसैसँग घर बनाउनका लागि जग्गा नै छैन । जग्गाको लालपूर्जा नभएकालाई पनि घर र गोठलाई आधार मानेर राहत दिएर शिविरबाट विदाइ गरिनेछ । जग्गा नै नभएको हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुरानै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिनेछ । जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न लागेको छ । यसअघिको कार्यविधि अनुसार बाढीपीडितले राहत पाउन जग्गाको लालपूर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘सात बर्षसम्म राहतका नाममा बाढीपीडितहरु धेरै तड्पीए, अब जसरी पनि शिविरबाट विदाइ गर्नुको विकल्प छैन’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्त पुनले भने, ‘अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर तोकिएको राहत रकम दिएर शिविरबाट बाढीपीडितलाई विदाइ गर्नेछौं ।’ बाढीपीडितलाई शिविरबाट विदा गर्न प्रदेश सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराउने छ । ‘प्रदेश सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराउने मात्रै हो’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।’ अब शिविरबाट पुरानै ठाउँमा फर्कने वा नयाँ ठाउँमा बासस्थान बनाउने भन्ने अधिकार भने बाढीपीडितमा निर्भर हुनेछ ।
‘बाढीपीडितलाई अब जसरी पनि शिविरबाट छानोमुनी फर्काउने छौं’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय हुनेगरी स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्था मिलाउने छन् ।’ २०७१ सालको साउनको बाढीले वितन्डा मच्चाएको थियो । उक्त बाढीमा २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएकालाई पनि सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो । विस्थापितको पुनःस्र्थापनाका लागि २०७४ सालमै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर पुनस्र्थापना थालिएको थियो । सोही समितिले एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले बाढीपीडित प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
