बाटो बिराएको विपी प्रतिष्ठान

सुनसरीको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य शिक्षाका दृष्टिले देशकै अब्बल मानिन्छ। प्रतिष्ठानले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा पनि दियो। २०५० सालमा जननेता विपी कोइरालाका नाममा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले स्थापनाको छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय चर्चासमेत कमायो। प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र नर्स स्वदेशमा मात्र होइन, जुनसुकै मुलुकमा अब्बल मानिन्छन्। प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अब्बल साबित गर्न प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपतिहरू डा.सुन्दरमणि दीक्षित, डा.मदन उपाध्याय, डा.शेखर कोइराला, डा. लोकविक्रम थापा र डा. पूर्णचन्द्र कर्माचार्यको ठूलो योगदान छ।

२०६३ सालको परिवर्तनसँगै प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। पछिल्लो समय विपी प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै साख गिराउन थालेको छ। पछिल्लो समय करौडौं रकम बुझाएर प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्त भएकाहरूलेचरम भ्रष्टाचार गर्ने गरेकै कारणआर्थिक रूपमा समेत धरासायी बन्दै आएको छ। ठूलो आर्थिक चलखेल गरी प्रतिष्ठानको उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र निर्देशक भएर आउने पदाधिकारीको असक्षमताका कारण प्रतिष्ठानमा दैनिकजसो आन्दोलन हुन थालेको छ। यसले समग्र प्रतिष्ठानलाई कमजोर बनाउनुका साथैस्वास्थ्य सेवा लिन आउने लाखौं बिरामीयसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेकाहरूले प्रतिष्ठानमा ठूलो आर्थिक अपचलन गरेका छन्। दुईजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा अझै विचाराधीन छ। एकले पनि विभिन्न औषधि, उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारका घटना वारम्बार बाहिरिइरहेका कारण प्रतिष्ठानको फ्याकल्टी वेल्फेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले आयोगका प्रमुखआयुक्त प्रेमराईलाई एसएमएस गरी प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। पोखरेलले राईलाई पठाएको म्यासेज फेसबुकमार्फत सेयर गरे।

त्यसपछि प्रतिष्ठानका उपकूलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले डा. पोखरेललाई कारबाही गर्ने धम्की दिँदै स्पष्टीकरण सोधे। उनलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले गिरीविरुद्ध १७औं दिनदेखि आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरूले प्रतिष्ठान सुधार र यहाँ हुने भ्रष्टाचार अन्त्य र दोषीउपर कारबाहीको माग राखेर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले पनि प्रतिष्ठान सुधार, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर उपकूलपतिले अभद्र व्यवहार गरेपछि प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। आन्दोलनरत पक्षले चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूसँग वार्ता नगर्ने भन्दै उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्। चिकित्सक अनि प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिले मर्यादाविपरीत जेजस्तो व्यवहार देखाए त्यो उनको पदीय गैरजिम्मेवारीपन र अराजकता भएको टिप्पणी जनमानसले गरेको छ।

पर्याप्त स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले सहज रूपमा उपचार पाउन सकेका छैनन्। विरामीलाई चाहिने आईसीयू, एनआईसीयू सेवा पर्याप्त नहुँदा बिरामीहरू विराटनगर र काठमाडौं जान बाध्य छन्। कतिपय बिरामी आईसीयू सेवा नपाएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। डाइलासिस, भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान र एमआरआई सेवा लिन बिरामीले एक महिनाको पालो पर्खनु पर्दछ। अतः सिकिस्त बिरामीहरूलाई महिनादिनको पालो पर्खन लाउनु प्रतिष्ठानको गम्भीर कमजोरी हो।प्रतिष्ठानका वर्तमान पदाधिकारी उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले प्रतिष्ठानको कामकाज सन्तोषजनक ढंगले गरी प्रतिष्ठानलाई पहिलेकै गुणस्तरमा पुर्‍याउनु पर्छ।

नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानमा अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। हालको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अन्यथा यहाँको स्वास्थ्य सेवा सुधार हुने अवस्था देखिँदैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य सेवालाई अब कुनै राजनतिक दल, नागरिक समाज, नियुक्त हुने पदाधिकारी कसैले पनि कमाई खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन।सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई चयन नगर्दा नै यस्ता समस्या भएकाले आगामी दिनमा उही कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन। प्रतिष्ठानमै इमान्दारीपूर्वक काम गरेका डा. संजीव र डा. भगवानजस्ता योग्य व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको पदाधिकारी चयन गर्ने हो भने प्रतिष्ठानको गुमेको साखसमेत फर्कन सम्भव छ। प्रतिष्ठान बचाउन, लाखौंको स्वास्थ्य सेवाको सहज र गुणस्तरीय सेवाको पहुँचका लागि पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न अब कुनै हालतमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।