पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले १० दिनभित्र खर्च गर्ने गरी १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी छ। तर, कुनै पनि योजना सकिएर भुक्तानी गर्ने समयसीमा १० दिन बाँकी छ। यस्तो छोटो अवधिमा खर्च गर्ने गरी कार्यकर्ता लक्षित योजनामा सरकारले त्यतिका बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार १३० वटा नयाँ योजनाका लागि भनेर १६ करोड बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा योजना र बजेट पठाइएको हो। आफ्ना कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च गर्न पोखरेलले उक्त बजेट छुट्ट्याएका हुन्। धउक्त बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा गएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। जिल्ला–जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूमा योजनाको नाम र छुट्ट्याइएको बजेट पठाइएको छ। तर ती कार्यालयका अधिकारीहरूले यसरी हतारमा पठाइएका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल माओवादी, जनमोर्चा, जसपा र स्वतन्त्र १ जना सांसदको गठबन्धनपछि मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। पोखरेलले सत्ता साझेदार दलका सांसदलाई खुसी पार्न उनीहरूले दिएका योजनाका लागि भन्दै बजेट छुट्ट्याएका हुन्। ‘माननीयज्यूहरूले कार्यकर्तालक्षित योजना र बजेट पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यसो नगरौं, यति छोटो अवधिमा खर्च गर्न सकिन्न भनेका थियौं’, नवलपुरस्थित एक कार्यालय प्रमुखले भने, ‘तर जबरजस्ती योजना र बजेट पठाइएको छ।’
यति बेला जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयसहितका अधिकारीहरू पुराना योजनाको अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन र कागजात संकलनमा व्यस्त छन्। तर, थोरै जनशक्ति भएका त्यस्ता कार्यालयले नयाँ योजनाको स्टिमेट गरी कार्यान्वयन गर्न समय अभाव छ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत छोटो अवधिमा यतिका पैसा पठाउनुको उद्देश्य अनियमितता गर्ने र कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक केही हुन नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणाम भोग्ने त सरकारले नै हो।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सकिइसकेका योजनाको २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छँदै पैसा अन्त छर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने पूर्वमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। ‘१० दिनमा १६ करोड खर्च गरेर सक्ने भनेको अनियमितता गर्ने भन्दा के हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीले राजनीतिक निर्णयमाथि आफ्नो कुनै टिप्पणी नहुने बताए। ‘सबै रकम दुरुपयोगै हुन्छ भन्न सकिन्न। जनताका मागकै आधारका योजनामा बजेट गएको हुन सक्छ’, सचिव केसीले भने।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख दयाराम अधिकारीले १० दिनभित्र योजना छनोट, स्टिमेट, उपभोक्ता समिति गठनसमेत गरी निर्माण पूरा गर्न नसकिने बताए। अधिकारीका अनुसार आफ्नो जिल्लामा १० योजनाका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। ‘हामी त पुरानै योजनाको काममा व्यस्त छौं। नयाँ योजना आएको छ। कुन सामुदायिक भवन हो, कुन खेलकुद मैदान हो केही थाहा छैन’, उनले भने, ‘१० दिनभित्र काम सकेर भुक्तानी दिन गाह्रो छ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले योजनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकनसमेत गरी भुक्तानीका लागि २५ असारभित्र पठाइसक्न कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। उसले लेखेको पत्रमा २६ गते आएका कागजातअनुसार भुक्तानी दिन लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाध्य हुने छैन भनी लेखिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरू सांसद र मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न नक्कली योजना र काम सम्पन्नको कागजात बनाउन लगाउने भयमा छन। ‘हुन्न, सकिन्न भन्दाभन्दै थाकियो, मिलाइ हाल्छौं, गर्नस् न गर्नुस् भनेका छन्’, एक अधिकारीले भने, ‘तर हामी हुँदै नभएको काम भयो भनेर नियम विपरीत कागजात बनाएर भुक्तान दिन सक्दैनौं, साह्रै चर्काे दबाब छ।’ उनले कामै गर्ने मनसाय भएको सरकारले वर्षभरिको समय सदुपयोग गर्नुपर्ने पनि बताए। भने, ‘काम गर्ने उद्देश्य हो भने अर्काे वर्ष गरे पनि हुन्थ्यो, १० दिनभित्रै पैसा सक भन्नुको मतलब के होला ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
