खेलकुदमा कर्णाली सरकारको ५९ करोड
सुर्खेत : कर्णालीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ। आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा कर्णालीमा हालसम्म यो प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको छैन।
बजेटमा खेलकुद क्षेत्रले प्राथमिकता पाएपनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ। सरकारको बेवास्ताका कारण नै चालु आर्थिक वर्षमा बजेट हुँदाहुँदै खेलकुदका पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेनन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुदका लागि कुल १५ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको थियो। तर उक्त बजेट कार्यान्वयन नहुँदा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा पनि खेलाडीहरुले आशंका गरेका छन्। आगामी आर्थिक बर्षमा पनि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण हुन नसके कर्णालीमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न सम्भव छैन। किनकी कर्णालीमा खेल पूर्वाधार कमजोर छ।
प्रदेशमा कुनै पनि खेलका लागि गतिलो रंगशाला नै छैन। प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रतियोगिताहरु पनि धुलोमै हुने गरेका छन्। कर्णालीका खेलाडीहरुले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटमार्फत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला, चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवम् कभर्डहल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्णालीका खेलाडी तथा सरोकारवालाहरुले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि प्रदेश सरकाले छुट्याएको ५९ करोड बजेट कम हुने बताएका हुन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्र गिरीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि अहिले बजेट पर्याप्त नभएको बताए।
‘अबको तीन वर्षभित्र सबै पूर्वाधार निर्माण भइसक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले प्रादेशिक रंगशाला बनाउन सकिएला, तर अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिदैन।’ कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्ले भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ। परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सन्ज्याल भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गछौं।’
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्ने उनको दाबी छ। खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि साउनभित्रै टेन्डर प्रक्रिया थाल्ने उनले बताए। झण्डै १० हजार दर्शक अट्नेगरी रंगशाला निर्माण गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन नहुँदा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा पनि सरोकारवालाहरुले आशंका गरिरहेका छन्।