सडकको सकस

सडकको सकस

फिदिम : पाँचथरको कुम्मायक–२ माङ्जाबुङका ललित शेर्मा हालै दक्षिण कोरियाबाट फर्किए। राँकेबाट बाइक चढेर घुर्बिसे पञ्चमीको सडक हुँदै घरसम्मको यात्रा तय गरे। नौ किलोमिटर सडक पार गर्न झन्डै चार घण्टा लाग्यो। 

‘दर्जनौं ठाउँमा लडें’, सडकको हिलोमा भासिएर अलपत्र परेका शेर्माले भने, ‘हिलोमा बाइक भासिएर कुदाउनै सकिँदैन। जबरजस्ती कुदाए चिफ्लिएर लडिन्छ। अब कसरी घर पुग्ने ?’ 

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका सुमित राई हातमा चप्पल बोकेर सडकको हिलोमा भासिएका थिए। राईको घुँडासम्म हिलोले छोपेको थियो। ‘दुई वर्षदेखि बर्खायाममा यो सडकमा गाडी गुड्न कठिन छ’, राईले भने ‘यो क्षेत्रका मान्छेहरू बिरामी पर्दा अस्पताल लानै मुस्किल छ। सडक बनाउने नाममा झन् बिगारेपछि गाडी चलेका छैनन्।’  

यो दृश्य पाँचथर र इलामको सीमावर्ती क्षेत्र राँके–रवि–भेडेटार सडकखण्डको  हो। सडक कालेपत्रे गर्ने नाममा झन् बिगारेपछि यो सडकमा यातायात ठप्प भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ र एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङको क्षेत्रमा पर्ने यो सडकको अवस्था बेहाल छ। प्रदेश नम्बर १ का पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० पुस २०७५ मा रवि बजारमा सडक शिलान्यास गर्दा स्थानीयवासी निकै हर्षित थिए। पाँचथरको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र रविमा सडक पुगेको ३० वर्षपछि कालोपत्रे हुने निश्चित भएको भन्दै स्थानीयले हर्कबढाइँसमेत गरे। ‘यो सडकमा सरकारको नजर पुग्यो भनेर हामी औधी खुसी थियौं’, रविका महेन्द्र राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सडकको अवस्था झन बिग्रियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘पूर्वी पहाडबाट विकासको मूल फुटेको’ उद्घोष  गरेका थिए। आगामी दुई वर्षभित्र हिलो सडकमा कसैले हिँड्नु नपर्ने घोषणासमेत ओलीले गरेका थिए। तर, त्यही सडकखण्ड अहिले कालोपत्रेको सट्टा गाडी गुड्न नमिल्ने गरी बिग्रिएको छ।

भारतको लखनउस्थित एप्को इन्फ्रान्ट निर्माण कम्पनीले तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कालोपत्रेको जिम्मा लिएको हो। समय गुज्रिन लाग्दा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र काम भएको निर्माण कार्य हेरिरहेका सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख अभिमान मुल्मीले बताए। ‘पाँचथर र इलाम खण्डमा कामको प्रगति शून्यजस्तै छ’, मुल्मीले भने, ‘धनकुटा क्षेत्रमा केही काम भएजस्तो देखिन्छ।’ निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले सडकको अवस्था झन् बिग्रिएको छ। 

बनले रूख कटानका लागि अनुमति नदिएकाले काममा ढिलाइ भएको तर्क गर्दै निर्माण कम्पनी तर्किरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन २० गते बसेको बैठकले सडकखण्डमा पर्ने रूख हटाउने निर्णय गरेको थियो। रूख हटाउन पाँचथर, इलाम र धनकुटाका डिभिजन वन कार्यालयले अग्रसरता देखाएका छन्। इलाम क्षेत्रमा पर्ने सबै रूख काटिएको छ। धनकुटा क्षेत्रको सडकमा पर्ने रूख असारसम्ममा निकालिने जनाइएको छ। पाँचथर खण्डमा पनि रुख कटानका लागि केही दिनमा सहमति प्राप्त हुने मुल्मीले बताए। तर, विभिन्न बहाना बनाउँदै निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। 

‘आगामी वर्ष सडक सुधार होला भनेर पोहोर आशा मारेका थिएनौं’, रविका जयकुमार ढकालले भने, ‘काम गर्ने समय सकिन लाग्दा सडकमा गाडी चल्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। कहिले कालेपत्रे हुन्छ यो सडक ?’ 

दुई वर्षदेखि बर्खा याममा गाडी गुडाउन समस्या भएको हो। निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीलाई सरकारले हेरेर मात्र बसेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्।   

पाँचथर र इलामका करिब एक दर्जन सीमावर्ती बजारलाई यो सडकले छोएको छ। राँके, घुर्बिसे पञ्चमी, सप्तमी, रवि, चिसोपानी पञ्चमी बजार यही सडकखण्डमा पर्छन्। 

पाँचथरका कन्याटार, लेकगाउँ कम्फुटारलाई पनि सडकले छोएको छ। इलामका फुएतप्पा, चमैता एकतप्पा हुँदै सडक विस्तार भएको छ। धनकुटाका छ नम्बर बुधबारे, देउराली, राजारानी, चौकीभञ्ज्याङ, नाम्जे, डाँडागाउँ, भेडेटारलगायतलाई सडकले छोएको छ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सन्तोष शेर्माले समयमै कालोपत्रे नगरिँदा यी क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए। ‘मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा ठेकेदारले लापरबाही गरिरहेको छ’, वडाध्यक्ष शेर्माले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न केले रोकेको छ ?’

३ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ लागतमा १ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी अढाइ वर्षअघि सरकारसँग निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। ३६ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम समय गुज्रन लाग्दा  १८ प्रतिशत मात्र पुरा भएको हो। पाँचथर र इलाम खण्डमा भने कामको प्रगति शून्य छ। 

एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको ८७ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १३ प्रतिशत लगानीमा काम सुरु गरिएको हो। ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले समय गुज्रन लाग्दा सडकको अवस्था झन बेहाल बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.