५ करोड माग्दै प्रदेश सांसद

५ करोड माग्दै प्रदेश सांसद

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट दोब्बर गर्न माग गरेका छन्। यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचितले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ३ करोड र समानुपातिकले १ करोड बजेट पाएका थिए। तर, आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। यही मागका कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यही दिन बसेको अर्को बैठक विपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि बैठक असार १५ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो।

तर, मंगलबार पनि बैठक बस्दै नबसी स्थगन भयो। अब असार २३ गते बैठक तोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए। ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउने विषयमा पनि सम्भवतः कुरो मिलेको छ’, सचिव यादवले भने, ‘अब बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुपर्ने हो।’

एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विकले सरकारी बजेट फ्रिज भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइएको बजेटले पूर्णरूपमा काम भइरहेको बताएका थिए। यसका कारण बजेट बढाउनुपर्ने विकको भनाइ थियो। उनले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेट नबढाइएको बताए। उनको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दिलिप साहले समर्थन जनाएका थिए।

‘बजेटका विभिन्न शीर्षकमध्ये सबैभन्दा राम्रो र पारदर्शी शीर्षक नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ’, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मनीष सुमनले भने, ‘यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको बजेट ९० प्रतिशत जनता र समाजको प्रत्यक्ष निगरानीमा खर्चिएको छ। त्यसैले यसमा ५ के १० करोड पनि बजेट राखिएको भने केही गलत हुँदैन।’

प्रदेश २ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६४ निर्वाचन क्षेत्र र ४३ समानुपातिक सांसद छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.