अनुदान दुरूपयोग

कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी वा अन्य क्षेत्रबाट अनुदान रकम दिइन्छ। खस्कन लागेको र अत्यावश्यक क्षेत्रको अध्यायन गरी त्यस क्षेत्रमा नागरिकको आकर्षण बढाउन पनि सरकारले पछिल्लो समय बजेटको ठूलो हिस्सा अनुदानमा खर्चने गरेको पाइन्छ। संघीय संरचनासँगै तीनै तहका सरकारले नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, उद्योग, वातावरण, शिक्षा र सञ्चार प्रमुख रूपमा अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र हुन्। कृषिप्रधान मुलुक भएर यीमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदानको रकम कृषिमा खन्याउने गरिएको छ। तर, पछिल्लो समय धेरै लगानी हुने अनुदानको रकम वितरणमा चरम दुरूपयोग भएको छ। वास्तविक क्षेत्र र व्यक्तिभन्दा पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउने हुँदा उकास्नु पर्ने आवश्यक क्षेत्र भने जहाँको त्यही छ।

अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको पाइन्छ। वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विषेश अनुदान गरेर चार वर्गमा अनुदान वितरणको व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सर्त तोकेर सशर्त अनुदान पनि वितरण गरिन्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गरिन्छ। कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान पनि हुन्छ। प्रदेश र तहले पनि यस्तै आधार तय गर्दै अनुदान वितरण गर्नुपर्छ। कुनै क्षेत्रलाई तोकेर पनि अरबौं बजेट तीनै तहबाट अनुदान शीर्षकमा खर्च हुन्छ। तर, पहुँच भएकाहरूले प्रदेश र संघबाट सोझै आफ्नो फर्म, उद्योग वा संस्थामा अनुदान रकम पार्ने गरेका छन्। बजेट निर्माणको क्रममा अनुदान दिने क्षेत्र पहिचान गर्दा सरकार पनि त्यस्ता व्यक्ति वा क्षेत्रको प्रभावमा फस्ने गरेको पाइन्छ। जसका कारण अनुदान रकमको दुरूपयोग बढेको छ।

अनुदानको दुरूपयोग रोक्न वर्गीकरण गरिए पनि प्रभावकारिताको आधारबिना नै पहुँचको भरमा मनलाग्दी रूपमा अनुदान वितरण हुन्छ। अनुदानको पारदर्शिताको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैन। विभिन्न समयमा गरिएको सरकारी अनुगमनकै प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा दुरूपयोग भएको निश्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृ निकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान वा संस्थाले पाए भन्ने विषयमा अझै गहन रूपमा अध्ययन भएको छैन। जसको फाइदा पहुँच भएकाहरूले उठाइरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुदूरपश्चिम सरकारको अनुदान वितरण कार्यक्रम। जहाँ पहुँच भएका नेता र उद्योगीले कृषक र उक्सन नसकेको क्षेत्रका लागि आउने अनुदान लिएका छन्। लिनलाई प्रदेश सरकारले बजेटमा नामै तोकेर सहज पनि बनाइदिएको छ। यस किसिमको वितरणले अनुदान दिएको क्षेत्रको विकासभन्दा अनुदान वितरणमा प्रकृया मिलाएर रकम सक्ने काम मात्रै हुन्छ।

मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेक्केदार र परामर्शदार्ताहरूले स्वाहा पार्दै आएका छन्। यो समस्या कृषिको अनुदान वितरणमा बढी भेटिन्छ। रकमको लेनदेन गरी सक्कली भन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ। ‘कमिसन’ नबुझाउँदा सम्म निम्न स्तरका र पहुँच नभएका किसानले अहिले पनि अनुदान नै पाउँदैनन्। कृषिजन्य वस्तुको सुरुआती उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कमाई खाने ‘भाँडो’ भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पूरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको अघिल्लो वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट फेला समेत परेको छ।

सरकारको ठूलो रकम अनुदानमा खर्च हुने र यही अनुदानको दुरूपयोग उच्च हुने भएकाले यस विषयलाई सरकारले गहन रूपमा लिनुपर्छ। अनुदान प्रदान गर्न मन्त्रालयगत रूपमा विभिन्न थरिका कार्यविधि र निर्देशिका पनि बनेका छन्। त्यसको सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्रका लागि सरल नियम बनाए सहजै नागरिकको पहुँचमा अनुदान पुग्न सक्छ। पहुँचवालाको अनुकूल कार्यविधि र निर्देशिकाले दुरूपयोग अझै बढाएको छ। यस विषयमा सरकारले अझै अध्ययन गरेर सही ठाउँमा अनुदानको सदुपयोग गरे मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकाको लक्ष्य पूरा हुनेछ।