रोकियो छोरी शिक्षा बिमा
![रोकियो छोरी शिक्षा बिमा](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/chhori_20210705025139_jJOVnpEOOs.jpg)
जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारको निकै चर्चित ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानअन्तर्गतको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक छोरीको नाममा बिमा गर्ने घोषणा २०७५ माघ १ गते नै गरेको थियो। छोरी जन्मिीएपछि त्यसको जन्मदर्ता बनाएर सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पुगी बिमाको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नवजातको नाममा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो।
सुरुमा बिमाको रकम १ लाख निर्धारण गरिए पनि अर्को वर्ष सो रकमलाई तेब्बर बनाइ ३ लाख रुपैयाँ गरियो।
बिमित छोरीहरूले २० वर्षको उमेर पूरा गरेपछि ३ लाख रुपैयाँ बिमा रकम पाउने र सो रकमले उनीहरूको उच्च शिक्षा आर्जनमा सहयोग हुने सरकारको योजना छ। तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि बिमा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो।
दुई वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी नवजात छोरीहरूको बिमा गर्दै आए पनि सो बैंकसँगको सम्झौता अवधि सकिएलगत्तै बिमा कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको हो।
बैंकहरूले पहिलाको भन्दा दोब्बर प्रिमियम मागेपछि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ कार्यक्रमकी समन्वय कर्ता प्रियंका यादव बताउँछिन्। ‘हामीले पछिल्लो एक वर्षमा तीनपटक टेन्डर आह्वान गर्यौं तर, बैंकहरूको प्रिमियम निकै बढी भरेर आयो।
जति रकममा तीनवटा बच्चाको बिमा हुनुपथ्र्याे त्यति एउटाको भन्छन्, त्यसैले सम्झौता हुन सकेको छैन,’ यादव भन्छिन्। तर, चाँडैनै बिमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालनको तयारी भइरहेको यादवले जानकारी गराइन्। ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम यति धेरै चर्चित र प्रभावकारी भयो कि त्यसको सञ्चालनका लागि निकै दबाब आइरहेको छ। त्यसैले अब बढी समय नलगाई न्यूनतम् प्रिमियममा बिमा गर्ने बैंक छनौटको प्रक्रियामा छौं।’
बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३१ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। आगामी दिनमा ६ हजारभन्दा बढी नवजात छोरीहरूको बिमा गर्ने योजना रहेको यादवले बताइन्।
पहिलो वर्षमा सरकारले १५ हजार र दोस्रो वर्षमा ६ हजार ९ सय ६ गरी २१ हजार जति छोरीहरूको बिमा गरिसकेको छ।
बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ अभियानअन्तर्गत कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल वितरण कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८ हजार साइकल प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूमा वितरण भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ हजार साइकल वितरण गरेको थियो।
त्यसैगरी यसै अभियानअन्तर्गत विद्यालयहरूमा निर्माण गरिएका सयवटा छात्रामैत्री शौचालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)