नागरिकको मौलिक अधिकारमा गाँस, बास र कपास मात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षा पनि जोडिएको छ। यसलाई वर्तमान संविधान र कानुनले नै परिभाषित गरेको छ। खान, बस्न र लाउन पुगे मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षातर्फ नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले जो कुनै व्यक्तिले बास, गाँस र कपासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्। नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। तर, संविधान र कानुनमै लेखेका मौलिक हकको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन्। अझै पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने खान, बस्न र लाउनबाट लाखौं नागरिक वञ्चित छन्। त्यसपछि आवश्यक पर्ने शिक्षा, रोजगार र सुरक्षा त परको कुरा, स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले कस्तो सास्ती भोगे कोरोना महामारीले प्रष्ट पारेको छ।
आफ्ना नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको हो। अहिले त ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेका छन्। संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्र आएसँगै प्रत्येक प्रदेश, तहहुँदै वडासम्म सरकारको उपस्थिति छ। नागरिकको समस्या आँखाले देख्ने ठाउँमा बसेर समाधान गर्नेसम्मको अधिकार सरकारमा छ। ती सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै नागरिकको आवास अर्थात् बासको व्यवस्थापन गर्नु हो। तर, सरकारको अहिलेसम्मको सत्ता अभ्यास हेर्ने हो भने यसको ठीक उल्टो काम देखिन्छ। संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले नै उल्लिखित मौलिक अधिकारको समेत निजीकरण र व्यापारीकरण गरिदिएको छ। त्यसबापत प्राप्त हुने कमिसनमा मुख मिठ्याएर बस्दा नागरिकको बिचल्ली भएको छ। खुल्ला आकासमुनि अझै पनि लाखौं घरबारविहीन घाम र पानीमा तड्पिरहेका छन्।
यस्ता घटना देख्दा जनता भोक, रोग, गर्मी वा जाडोले मरुन् सरकारलाई मतलब नभएको भान हुन्छ। सरकारमा मानवीय संवेदना हराएको पाइन्छ। जनता मृत्युशैय्यामा छट्पटिँदा पनि राज्यको अनुभूति र उपस्थिति उनीहरूले महसुस गर्न पाउँदैनन्। बाढीपहिरोको समयमा रात दिन रुझेर घामको प्रतीक्षामा बस्ने घरबारविहीन जनताको पीडामा जुनै सरकार आए पनि मलम लगाएको छैन। नांगा जनताका नाममा घोषणा गरिने आवास निर्माणका विभिन्न परियोजना र बजेटमा कमिसनको चक्कर चल्छ। कमिसनकै वरिपरि बजेट र परियोजनाले गोलचक्कर मार्दा गरिब उकास्न सुरु भएका परियोजना लथालिंग हुन्छन्। यसको उदाहरणका रूपमा जनता आवास कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ।
जनता आवास कार्यक्रमले छाप्रामा बस्ने महोत्तरीको गौशालास्थित फुलकाहा, मलहनियाँ, बेलगाछी र खयरमाराका दर्जनौं परिवारलाई अहिले खुल्ला आकासमुनि पुर्याइदिएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने आशा देखाएर प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहले फुसको घर भत्काउन लगाएपछि पक्की घर पनि नपाउँदा बिचल्ली भएको हो। दुई वर्षदेखि उनीहरू खुल्ला आकासमुनि दिन रात काट्न बाध्य छन्। जनता आवासअन्तर्गत बन्ने घर पनि निर्माण नसक्दा र कमसल सामान प्रयोग गर्दा बनेका संरचना भत्कन थालेका छन्। यस स्थानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। यो एउटा उदाहरण हो। यस्ता धेरै स्थानका जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएका थुप्रै योजना अझै पनि लथालिंग छन्। करोडौंका योजना लाखौं खर्च गरेर त्यसै छाड्दा बजेटको दुरूपयोग त भएको छ नै। यस्ता क्रियाकलापले सोझासाझा दलित समुदायमाथि सरकारले भद्दा मजाक, घोर उपहास र उपेक्षा गरेको प्रष्ट हुन्छ।
विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालबसाली रूपमा प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्न वर्गलाई जनता आवासमा समेट्ने कार्यविधि बन्यो। अहिले यो कार्यविधि र कार्यक्रमका नाममा अरबौं रकम खर्च गरिन्छ। तर, त्यो कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन छैन। यस्ता कार्यक्रमलाई हालसम्म भोट माग्ने धन्धाका रूपमा मात्रै लिइएको छ। अब यो क्रम रोकिनु पर्छ। गरिब निमुखा जनतालाई आवास बनाइदिने नाममा ठग्नु हुँदैन। उनीहरूको काँधमा टेकेर कुर्सीमा पुग्नेलाई कुनै दिन पुनः तिनै नागरिकले सडकमा झार्नेछन्। समय परिवर्तनशील भएकाले नागरिक पनि चेतनशील बन्दैछन्। त्यसैले गरिबलाई देखाएर ठग्ने धन्दा बन्द गरौं। जनता आवास साँच्चीकै जनताकै लागि बनाऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
