विकास नथुनौं, विनाश नल्याऔं

विकासको विरोधभन्दा पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन निर्माण कार्य समन्वयको कमीले विवादित देखिन्छ

सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउने संकेत गरेसँगै विकासको समर्थन र विनासको विरोधका स्वरहरू चर्किन थालेका छन्। समसामयिक राजनीतिको बदलिँदो परिवेशसँगै अहिले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच यो आयोजना चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ। आयोजनाले संघीयताको मर्मविपरीत अन्तरप्रदेश विवादको सिर्जना गरेको छ। यसबीच कालीगण्डकी डाइभर्सन विकास कि विनास भन्ने तर्क र वितर्कहरूको बहस व्यापक रूपमा चर्किन थालेका छन्। बहुप्रतिक्षित यस आयोजनाबाट कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने सरकारको योजना छ।

कालीगण्डकी (पिपलडाँडा) देखि तिनाउ (दोभान) सम्मको २७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट १२६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्त्वांकाक्षी योजना सरकारकै कारण विवादमा परेको छ। यसबीच कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढ्ने चर्चाले रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसान उत्साहित भएका बेला राजनीति भने तरंगित बनेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार विवादमा आएका छन्। महत्त्वाकांक्षी योजना प्रदेशबीच पक्ष र विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसले मुलुकको राजनीति तरंगित बनाएको छ।

राजनीतिक र संवैधानिक पक्ष
कालीगण्डकी डाइभर्सन पेलेरै बनाउने केन्द्रको सुर देखेपछि पहिलोपटक अन्तरप्रदेश विवादको सुरुआत भएको छ। संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेश–प्रदेशबीच नै विरोध र बचाउको राजनीति चर्किएको छ। गण्डकी सरकारको विरोध कालीगण्डकी सुकाउने प्राकृतिक विनास गर्ने र तटीय क्षेत्रका जनताको जीविका खोस्ने यस्तो आयोजना बनाउन नदिने गण्डकी सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अगुवाईमा २०७१ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएपछि गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आइरहेको थियो। १२ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किदै गएको छ। आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै त्यस क्षेत्रका राजनीतिक नेताहरूमा मत मतान्तर देखिएको छ। यसले देशको राजनीति तरंगित बनाएको छ।

आर्थिक विकासका दृष्टिले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खोलामा मिसाएर विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने योजना अनुपयुक्त होइन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नै विरोध गरेपछि यो विषय राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक बहसको मुद्दा पनि बनेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ मा ‘अन्तरप्रदेश परिषद् राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा २५१(ग) ले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ व्यवस्था गरेको छ। संविधानको प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ व्यवस्था छ। संघीयताका विज्ञहरू एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पानी लैजान कानुनले निषेध नगरे पनि अन्तरसरकारी समन्वयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछन्।

राजनीतिक दल, धार्मिक संघसंस्था, स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधि समेत यसका विपक्षमा उभिएका छन्। संघीय सरकार र लुम्बिनी सरकारले भने यसको बचाउ गर्दै आयोजनाले लुम्बिनीमा सिँचाइ र विद्युत उत्पादन मात्र हुने होइन, कालीगण्डकीको बाढी पनि व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नदी जुन बाटोबाट बगेको हो, त्यसैमा बग्न दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता र अग्राधिकार स्थानीयले नै पाउनुपर्छ।

दिगो विकास र पर्यावरणीय पक्ष
दिगो विकास आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समता र वातावरणीय संरक्षणको प्रणालीलाई जोड्ने मान्यता हो। पर्यावरणीय विज्ञहरूका अनुसार भूमि, जल र प्राकृतिक स्रोतहरूको समन्यायिक रूपमा उपयोग र संरक्षण गर्नु यसको मुख्य ध्येय पनि हो। दिगो विकासको अवधारणालाई नै मान्य हो भने आयोजनाले पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियमविपरीत छ। वातावरण र विकासको पक्षहरूको अध्ययनबिना कार्यान्वयन गर्नु भनेको प्राकृतिक विपद् निम्त्याउनुसरह हो।

प्रस्तावित डाइभर्सन आयोजना स्थलदेखि देवघाटसम्मको १३३ किलोमिटरमा पर्ने वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीलाई सोझै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुरका अधिकांश क्षेत्रहरू मरुभूमिकरणमा परिणत हुनु सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको अनपेक्षित असर कालीगडण्की आयोजना ‘ए’ निर्माणस्थलदेखि रुद्रविणीसम्मको खण्डमा अहिले नै देखिन्छ, जुन कुरा त्यहाँका स्थानीयको गुनासो समेत छ। जसले त्यस क्षेत्रमा पाइने बहुमुल्य बनस्पती र वन्यजन्तुहरू लोप हँुदै गएका जानकारहरू बताउँछन्। नदी डाइभर्सन गराउनु कालीगण्डकी तटमा बाँच्ने सजीव प्राणीको जीवनजगत्लाई डाइभर्सन गराउनु हो।

प्रस्तावित कालिगण्डकी ‘बि’ रुद्रविणी र आँधीखोला उच्चबाँध जसको आयोजना सम्पन्न हुँदा तल्लो तहमा प्रभाह हुने पानीलाई ५० प्रतिशत डाइभर्सन गरी लैजाँदा विकाससँगै विनास पनि रोकिने उपयुक्त उपाय देखिन्छ। यस्ता दिगो विकासको प्राथमिकीकरण गरेर मात्र आयोजनाहरूको थालनी गर्नाले स्थानीयको पनि अवरोधको साटो अपनत्व हुने प्राविधिज्ञहरूको धारणा छ। यसकारण पनि सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन सुरु गर्दा जैविक विविधता, मानव सभ्यता र दिगो विकासको अवधारणालाई पनि केन्द्रमा राखेर बृहत् अध्ययन, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ।

सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष
कालीगण्डकी मुक्तिनाथबाट उत्पत्ति भई बहेको नदीसँग जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सम्मका सभ्यता जोडिएका छन्। कालीगण्डकी नदीमा विश्वकै दुर्लभ शालीग्राम पाइनुका साथै मुक्तिनाथ र देवघाटजस्ता पवित्र धार्मिक तीर्थस्थललाई जोड्ने काम पनि गरेको छ। डाइभर्सनका काम पूरा भएपछि धर्म, संस्कृति, पर्यटन र पर्यावरणीय क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। कालीगण्डकी नेपाली सबैको सभ्यता हो। सभ्यता जोगाउनु सबैको कर्तव्य पनि हो। विस्तृत अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानबिना संघीय शासन प्रणालीको भावना र संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरिएकोमा विरोध गरिएको छ।

कालीगण्डकी नदी धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र हो। सजीवलाई जीवन दिने र मुर्दालाई मुक्ति दिने कालीगण्डकी नदी हजारौं मानिसको आस्था र विश्वासको प्रतिक मानिन्छ। धर्मसंस्कृतिका ज्ञाताहरूका अनुसार हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, धर्म, संस्कृति साथै मानव सभ्यता र पूर्वीय दर्शनको उद्गम स्थल हो। धार्मिक हिसाबले शालिग्राम पाइने, हिन्दूहरूको आस्था जोडिएको पवित्र नदीलाई सांस्कृतिक, जैविक र ठूलो मात्रामा मानव जीवन यस क्षेत्रको सभ्यता नै खलबलिने भन्दै विभिन्न कोणबाट यस परियोजनाको विरोध भइरहेको छ।

डाइभर्सन आयोजनाले स्याङ्जाको राम्दीदेखि देवघाटसम्मका १३३ किलोमिटर अन्तर्गत चापाकोट नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका हुँदै रम्भा, निस्दी, घिरिङ, बुलिङटार, बौदीकाली, देवघाट गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजना सम्पन्न भएमा प्रभावित क्षेत्रका लिफ्टिङ आयोजनाबाट सञ्चालित हजारौं हेक्टरको खेतीयोग्य जमिन पनि सुख्खा पर्छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव पनि हुन सक्ने त्यस क्षेत्रका भौगोलिक विज्ञहरूले बताएका छन्। डाइभर्सन भनेको मरुभूमि बन्ने प्रक्रिया साथै गण्डकी विनास हो। कालीगण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रका हजारौं नागरिक र यसको सभ्यताविरुद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

विकास र आर्थिक पक्ष
नेपालको दिगो विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि यस्ता बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरूको महŒव ज्यादै हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत, विकासका सम्भावनाहरूको खोज गरी परियोजनाहरू सम्पन्न नगर्दासम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। यस विषयमा दुई मत छैन। दिगो विकासको मापदण्ड र सहभागितामूलक विकासको धारणाविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय चेत, राजनीतिक असहमति, सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताको अवमूल्यन, स्थानीयसँगको छलफल र त्यसको उपयुक्त उपायबिना आयोजना अगाडि बढाउनुले पक्कै पनि विनाशको बाटो तय गर्नसक्छ। आर्थिक विकासका दृष्टिले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खोलामा मिसाएर विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने योजना अनुपयुक्त होइन। आयोजनाको प्रारम्भिक योजनाले एक सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना हो। विज्ञहरूका अनुसार अन्तरनदी बेसिन डाइभर्सन परियोजनामार्फत तराईका सुक्खा खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा दिने कुरा जलस्रोत नीति र राष्ट्रिय जलस्रोत योजनामा समेत समावेश गरिएका विषय नै हुन्। विकासको विरोधभन्दा पनि यो समन्वयको कमीले विवादित देखिन्छ। स्थानीय, सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद् र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको माग पनि अहिले यही छ।

अन्त्यमा, विकास र वातावरणबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। विकासको सुरुआत गर्नुपूर्व वातावरण प्रभावको मूल्यांकन, बहुपक्षीय विषयहरूको अध्ययन र अनुसन्धान, सरोकारवाला निकाय, प्रभावित स्थानीय समुदाय जनजीविका, पर्यावरणीय सन्तुलन र पारिस्थितिक प्रणालीभित्रको वन्यजन्तुको जीवनरक्षासम्मका विषयवस्तुको सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी प्रभावित पक्षहरूको सही सम्बोधन गरेर मात्र आयोजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता आयोजनाहरू समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढ्न सकेमा समग्र मुलुकका लागि नै लाभान्वित हुनेछ। एकलौटे रूपमा सीमित राजनीतिक स्वार्थ र लाभका लागि मात्र अगाडि बढेमा त्यसले भावी दिनमा विनासको अकल्पनीय अवस्था सिर्जना गर्नेमा निःसन्देह छ।