काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको बहस सोमबार सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम दिन रिट निवेदकका तर्फबाट प्रत्युत्तर बहससँगै एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिइयो। यससँगै अर्को पेसी असार २८ गतेलाई तोकेर ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
रिटको पक्ष र विपक्षको बहस भने यसअघि नै सकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुमा बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट २१ र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
रिट निवेदकका तर्फबाट चार वरिष्ठ अधिवक्ताले सोमबार प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए। एमिकस क्युरीका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जनाले बहस गरे। एमिकस क्युरीको राय बाझिएको छ।
दुई जना रिट निवेदनको पक्ष र दुई जनाले विपक्षमा राय दिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उचित भएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले रिट निवेदनको माग सही भएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय सही भएको बताए। ‘संविधानको व्याख्या गर्दा धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, आधार भनेको विश्वसनीय हुनुपरेन
श्रीमान् ?’, उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ, संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्यवन हुने आधार हेर्नुपरेन ?’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (४) मा पार्टीको पत्रले काम गर्दैन, सबैले भोट हाल्नुपर्छ, संविधानको धारा ७६(५) मा दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिँदा त विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ नि ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, ‘नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ नि श्रीमान्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले धारा ७६(५) बमोजिम सबै सांसद स्वतन्त्र छन् भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुने राय दिइन्। पाठकले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको बताइन्। भनिन्, ‘७६(५) भनेको एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा हो। यसको अर्को विकल्प छैन यो भनेको उपधारा २ को अर्को रूप हो। निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ।’ आफ्नै दलका व्यक्तिको विरोधमा जान पाइने तर आफ्नै दलको र त्यसको सरकारको विरुद्ध जान नपाइने तर्क उनको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले जनताको विश्वास नरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य एक दिन पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने बताए। ‘संविधानको धारा ७८(७)मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका मानिस मन्त्री हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ’, उनले बहस गर्दै भने, ’जब जनताले चुनावमा नपत्याएको मानिस मन्त्रीसमेत हुन पाउँदैन भने जनताले विश्वास नगरेको मानिस प्रधानमन्त्रीमा बस्ने कुरा हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु त अझै संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिनुभएको सिफारिसमा पनि ७६(३) अनुसार मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ। त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँ आफैंले पनि वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु भनेको उहाँ बाहेकको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु हो।’ मेरो विकल्प म नै हो भनेर त भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६(३)अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुनै गैरसंवैधानिक भएको बताए। भने, ‘७६(३) अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यो नियुक्तिको व्यहोरामा उपधारा ३ अनुसार नियुक्त गरियो भनिएको छ।’
‘जति खेर उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुभएन, त्यति बेला पनि उहाँ नेकपा एमालेको नेतै हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘नेता परिवर्तन भएको छैन, जुन व्यक्तिले विश्वासको मत पाएको छैन, त्यसैलाई फेरि नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक हो। अहिलेसम्म उहाँ पदमा बसेको पनि गैरसंवैधानिक हो।’
रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिए। दाहालको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एमालेबाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ ? एमाले बाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ?’ जवाफमा दाहालले भने, ‘अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ, एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन्।’
दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको र वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे। सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद संख्यासहित संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ३० दिनलाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वतः पदमुक्त भएपछि धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले निवेदन हाल्नै नमिल्ने उनको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए। भने, ’भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’ राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको थापाको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको अस्वीकार गर्ने अधिकार छ ?,’ उनको प्रश्न थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
