संस्कृतमा एउटा श्लोक छ ‘विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्’, अर्थात् विद्या नै सबै धनमध्ये मुख्य धन हो। विद्या वा शिक्षा प्राप्त गरे कुनै कुराको अभाव हँुदैन भन्ने ज्ञान श्लोकले दिएको पाइन्छ। अहिले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पनि पर्छ। जो कुनै नागरिकले राम्रो शिक्षा पाउनु उसको हक पनि हो। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै जात, धर्म, वर्ण वा लिंगलाई छुट्याउनु हँुदैन वा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने बुँदा नेपालको संविधान र कानुनमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सरकारले शिक्षाका लागि हरेक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्दै ठूलो रकम लगानी गर्ने गर्छ। संघीयतासँगै तीनै तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा पनि राखेका छन्।
राम्रो तथा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरे देशका लागि योग्य नागरिक तथा जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले शिक्षा लिने व्यक्तिलाई मात्रै नभई देशको विकास र आर्थिक उन्नतिमा समेत थप टेवा पुग्छ। बच्चा हुर्कन साथ उसलाई दिइने शिक्षाका विषयमा जो कोही अभिभावक चिन्तित पनि हुन्छ। तर, नेपालमा अझै पनि चाहेर पनि धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्। त्यसमा पनि छोराभन्दा छोरीको संख्या उच्च छ। परिवारको आर्थिक अवस्था र अभिभावकमा शिक्षाको कमी बालबालिकाले समयमा शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण मानिन्छ। यससँगै परम्परागत सोचका कारण पनि अझै धेरै बालिका अर्थात् छोरीहरू त आधारभूत शिक्षा पनि लिनबाट वञ्चित छन्। यो अवस्था पहाडमा भन्दा तराईमा उच्च छ।
‘छोरा र छोरी दुवैलाई समान शिक्षा’ भन्ने नारा सरकारी तथा गैरसरकारी धेरै संस्थाहरूले वर्षौंदेखि लगाएका छन्। प्रत्येक वर्ष बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र तहले यो नारालाई कतै घुसाएकै हुन्छन्। छोरीलाई विद्यालय पठाउने अभियान वर्षेनी चल्छन्। छोरी पढाउन अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्न पनि विभिन्न योजना बन्छन्। यस्तै योजना बनाउने प्रदेशमध्ये प्रदेश २ पनि प्रमुख हो। यो प्रदेशमा धेरै बालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा र अशिक्षित भएकै कारण परिवार र समाजमा हेपिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जसलाई हटाउन प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान पनि सुरु ग¥यो। प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक छोरीको नाममा बिमा गर्ने घोषणा तीन वर्ष अघि नै भयो। छोरी जन्मिएपछि त्यसको जन्मदर्ता बनाएर सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पुगी बिमाको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नवजातको नाममा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न पनि सुरु भयो। प्रत्येक वर्ष बिमा रकम बढाएर तीन लाखसम्म पु¥याइयो।
तर, अहिले आएर सम्झौता गरेका बैंकले दोब्बर प्रिमियम मागेपछि यो अभियान रोकिएको छ। छोरी शिक्षा बिमा रोकिँदा यस प्रदेशमा छोरीहरूले पुनः शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा बढेको छ। विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण र छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै छोरीलाई शिक्षामा आकर्षण बढाएको प्रदेश २ सरकारले चालेको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम रोकिनु दुःखद् र बिडम्बनापूर्ण कुरा हो। तराई मधेसको एउटा ठूलो सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दहेज प्रथाबाट छोरीलाई बचाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारले शिक्षाका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न अभियान चाल्छ। महिलामाथि कायम सामाजिक अत्याचारविरुद्धको अभियानलाई नै आफ्नो पहिलो कार्य बनाएका प्रदेशलाई साथ दिनुपर्नेमा बिमा रकममा प्रिमियम बढी माग्नु बैंकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व होइन। यस्तो सामाजिक कार्यमा बैंकहरूले पनि नाफा मात्रै नसोची केही प्रतिशत लगानी गर्न पनि अघि सर्नुपर्छ। छोरीहरू पनि शिक्षित भए सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ, यो फाइदा बैंकहरूलाई पनि हो। यसै पनि बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता काम गर्ने गर्छन्। यसमा बैंकका सञ्चालक गम्भीर बनुन्।
नेपाली समाजमा अझै पनि ‘छोरा–छोरी समान हुन्’, ‘उनीहरूलाई दिइने शिक्षादेखी गर्ने व्यवहार पनि समान हुनुपर्छ’ भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। ‘शिक्षाका क्षेत्रमा विकास भयो, अब प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यक छ’ भनेर निश्चित ठाउँमा प्रस्तुत हुने तथ्यांक र भाषणले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन। अभैm पनि ‘छोरीलाई विद्यालय पठाउनु हुँदैन’ भन्ने समाज हाम्रै मुलुकमा छ। त्यसैले यो अभियान सफल पार्न सरकार अझै गम्भीर बन्नुपर्छ। देखिएका समस्या समयमा समाधान गर्नुपर्छ। नत्र अझै धेरै छोरीहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतीबाट वञ्चित हुनेछन्। समाजको कुरीति र अन्धविश्वासको अन्धकारमा फस्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
