संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन : प्रचण्ड

संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन : प्रचण्ड

जनकपुरधाम : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद पुनर्स्थापनाको कुनै विकल्प नै नरहेको बताएका छन्।  मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको बताए। 

‘अहिले त सरकारले बढी संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई कुल्चिने काम गरेको छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना मात्रै होइन कि मलाई विश्वास छ १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको आधारपत्र र १ सय ४६ को हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च रिट प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ ,’ प्रचण्डले भने।  

‘संसद पुनर्स्थापना नहुनुको अर्थ संविधान मिचेपनि भयो, लोकतन्त्र मिचेपनि भयो जनताको भावना विपरित जेपनि गरे हुन्छ भन्ने नजिर स्थापना हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले यस्तो हुदैंन भनेर म कल्पनासमेत गर्न चाहिँदिन। ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनताको नजरमा एउटा निरंकुश र लोकतन्त्र विरोधी तत्वको रुपमा बद्नाम भइसकेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दबावले अब केही पनि हुन नसक्ने दाबी गरे।

स्वर्गीय महादवे यादवको पार्थिव शरिरमा पार्टीको झण्डा ओढाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। तस्बिर : मनिका झा
 पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवको सोमबार राति भएको असमायिक निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न र प्राथिव शरिरलाई पार्टीको झण्डा ओढाउन प्रचण्ड जनकपुर आइपुगेका हुन्।  

लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित ५७ वर्षीय यादवप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रचण्ड निकै भावुक भएका थिए।  २०३६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीति जीवन सुरु गरेका यादव सरकारी जागिर छाडेर तत्कालीन जनमोर्चाको तर्फबाट धनुषाको बालाबाखर गाविसको अध्यक्ष भएका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.