पोखरा : पाँच सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको विस्तार असार सकिएपछि मात्रै हुने भएको छ। २९ जेठमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अरु ४ मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। २ मन्त्रीलाई अझै विना विभागीय राखेका मुख्यमन्त्रीले बजेट पारित गरेपछिमात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेल मंगलबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा बोल्दै थिए। मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। असार १ गते ३० अर्बको बजेट ल्याएको उनको सरकारले २५ असारबाट त्यसमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले ५ दिनमा छलफल सकी असारभित्रै बजेट पारित गरिने जानकारी दिए। ल्याएको यतिका समयसम्म पनि बजेटमाथिको छलफल संसदमा हुन पाएको छैन। सरकारले बजेट कार्यक्रम समेटिएको रातो किताब पनि ल्याउन सकेको छैन।
‘रातो किताबभन्दा अघि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसका लागि योजना आयोगमा पदाधिकारी चाहिन्थ्यो, पदाधिकारी आउनुभएको छ, अब श्वेतपत्र पनि जारी गर्छ।’
पहिलाको सरकारले कहाँसम्म छाडेको थियो र यो सरकारको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने जानकारी दिन श्वेतपत्र निकाल्नुपर्ने मन्त्री खड्काले सुनाए।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपाले १ जना स्वतन्त्र सांसदसमेत लिएर सरकार बनाएका हुन्। तर उनीहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलेको छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले एउटा एजेन्डामा बनेको सरकार भएको हुँदा विवादबिना नै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए। तर स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाका हरिशरण आचार्य अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्दै अझै पनि बिना विभागीय बसिरहेका छन्।
‘एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त समय लाग्छ,’ मन्त्रिपरिषद विस्तार ढिलाइबारको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘गठबन्धन सरकार हो, समय लागेको हो, लुकाउनुपर्ने कुरा छैन।’
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता खड्काले मन्त्री र कर्मचारी आवास तथा मर्मत सम्बन्धी नीति अभाव भएको सुनाए। ‘अहिलेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट हुँदै आएको रहेछ, अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो,’ उनले भने।
मन्त्री खड्काले मन्त्री र कर्मचारीहरुका लागि गाडी खरिद गर्ने भनेर माग आएको ३८ करोडलाई १० करोडमा सीमित गरिएको जानकारी पनि दिए। ‘आवश्यकता पूरा गर्ने हो, तर लक्जरी गाडी चाहिन्न, सहरभित्रै कार भए हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाडी पनि कुनै महँगा र कुनै सस्ता नकिन्ने, मूल्यमा पनि एकरुपता ल्याउने निर्णय गरेका छौं।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजनीतिक सल्लाहकारमा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका निवासी खड्कबहादुर कमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। कमाल पूर्वकर्मचारी हुन्। मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा पत्रकार भरत कोइराला नियुक्त भएका छन्।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन टास्कफोर्स गठनको निर्णय गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता खड्काले दिए। त्यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा तनहुँका डा सुवास अधिकारीलाई नियुक्तिको निर्णय सरकारले गरेको छ। उपाध्यक्षमा भने तनहुँकै डा रघुराज काफ्ले यसअघि नै नियुक्त भएका थिए।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकमा डा खिमबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन्। उनले यसअघिदेखि सम्हाल्दै आएको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्था कार्यालय प्रमुखका जिम्मेवारी पनि यथावत छ।
मन्त्री खड्काले विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पालिकालाई ५/५ लाख रुपैयाँका दरले पठाउने निर्देशन मुख्यमन्त्रीबाट भएको र मन्त्रिपरिषदको अर्काे बैठकबाट त्यसलाई निर्णय गराइने पनि सुनाए। उनले प्रदेशमा आर्थिक सुशासनका निम्ति सहयोग गर्न पत्रकार महासंघ र नागरिक समाजलाई अनुगमनका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘गोरखाको चुमनुब्री गाउँमा खाद्यान्न अभाव छ, त्यहाँ खाद्यान्न र खोप पुर्याउन पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
