नेपाल जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचित छ। ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालका नदीनालाको सरदर वार्षिक बहाव करिब २ सय २५ अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान छ। पुनर्भरणयोग्य भूमिगत जल ५.८ र ११.५ अर्ब घनमिटरको बीचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। उपलब्ध जलस्रोतमध्ये सिँचाइमा २८.८ अर्ब घनमिटर, उद्योगमा ०.५ अर्ब घनमिटर र सेवा क्षेत्रमा ०.०१ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग भइरहेको अनुमान छ। हाल नेपालको जल उपयोग दक्षता ०.६ अमेरिकन डलर प्रतिघनमिटर रहेको छ। यस हिसाबले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पानीको उपयोग न्यून देखिन्छ। तर, यति पानीको प्रयोग गर्दै उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि अहिले नेपाल उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने मुलुकको सूचीमा उक्लदै गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानीमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। १९६८ जेठ ९ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट नेपालको विद्युत् विकासको यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछिका समयमा धेरै क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली सोमबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। यो स्वदेशी लगानीमा बनेको नेपालकै पहिलो जलविद्युत्् आयोजना हो। यसलाई नेपालको उर्जा क्षेत्रको प्रगतिका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाललाई उर्जामा अत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा यसले थप मद्दत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका ६ वटा युनिट छन्। बाँकी युनिट १५–१५ दिनमा गरी भदौसम्ममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँछन्। यसले नेपालको विद्युत् भार घटाउन उल्लेख्यरूपमा मद्दत पुर्याउने उर्जाक्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका विद्युत् आयोजनाहरू धमाधम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास, निर्माणको जिम्मा लिएको पक्षको इमान्दारिता र नागरिकको साथकै कारण यस्ता प्रयास सफल भएका हुन्। प्राधिकरणको निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालुकदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा विभिन्न समस्याका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्।
इमान्दार भएर निरन्तर काम गरे प्रतिफल सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन सुरुआतले स्थापित गरिदिएको छ। नेपालका प्रायः सबै नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले देखाएका छन्। अझै तराईका भन्दा पहाड र हिमालबाट बग्ने नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न कम लागत पर्छ। तराईमा नदी थुनेर ‘ड्याम’ बनाउँदै विद्युत् उत्पादन गर्न महँगो हुने हुँदा विद्युतीय आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरूको ध्यान पनि पहाडी क्षेत्रका नदीमा छ। पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने नदीबाट उत्पादन गरे मात्रै पनि नेपाललाई पुगेर बाहिरी मुलुकमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ। केही आयोजना समयमा सफल भए पनि अझै पनि धेरै आयोजनाको काम त्यसै थन्किएको छ। आयोजना निर्माण स्थलमा बिचौलियाको उक्साहटमा प्रभावितको नाममा स्थानीयले विभिन्न माग राखेर काममा अवरोध गर्नु एउटा समस्या छ।
अर्को आयोजना निर्माण कम्पनीले खोला दर्ता गरेर लाइसेन्स झोलामा थन्क्याउने समस्या अझै पनि छन्। खोला ओगट्ने र अन्य निर्माण गर्न इच्छुकलाई पनि नदिने परिपाटीले विद्युत् क्षमता त्यसै खेर गएको छ। यस्तै समस्या रहँदा विद्युत् विकास कार्यहरूमा नेपालले अझै पनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका रहेकाले हिउँद याममा नदीहरूको बहाव घट्न गई उत्पादन क्षमता पनि घट्ने हुँदा विद्युत्को माग पूरा हुन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन आयोजनाहरूको निर्माणमा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीहरूको लापरबाही र काममा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति अझै छ। सरकारले जुन कुनै कम्पनीलाई निर्माण र वितरणको लाईसेन्स दिँदा यस्ता समस्याको समाधान नभएको हो। अब सरकारले यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ। खोला ओगट्ने तर, काम नगर्नेको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अनि मात्रै विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै बिक्री गरेर समृद्ध बन्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
