मलमा सेटिङ

जनकपुरधाम : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर अगाडि मंगलबार बिहान ७ः३० बजे नै दुईवटा ट्र्याक्टरमा मलखाद लोड गरिएको थियो। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाकी उपमेयर अनिताकुमारी साहले सामान ढुवानी नगर्न भनिरहेकी थिइन्। चालकहरूले ट्रयाक्टर सडकछेउमा उभ्याए। सोही बेला कृषि सामग्रीका शाखा प्रबन्धक रामकुमार चौधरी आइपुगे।

उपमेयर साहले चौधरीलाई प्रश्न गरिन्, ‘मैले कालोबजारी गर्ने सहकारीहरूलाई मल नपठाउनु भनेर तपाईलाई पत्र पठाउँदा पनि तपाईं किन सामान ढुवानी गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ ?’ जवाफमा चौधरीले भने, ‘हामीलाई माथिबाटै निर्देशन छ, किसानलाई मर्का हुन नदिन र मलखाद पठाउन। त्यसैले पठाउन लागेको छु। तपाई सक्नुहुन्छ भने प्रहरी प्रशासन बोलाएर यिनलाई रोकाई हाल्नुस्।’

उपमेयर साहले मल ढुवानी रोक्न सक्दो प्रयास गरिन्। तर, उनकै अगाडि ट्रयाक्टर चालकहरू सामान लिएर हिँडे। 

मिथिला बिहारी नगरपालिकाका मेयर अनिलकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रलाल कर्णको मिलेमतोमा मलको कालोबजारी हुन थालेपछि उपमेयर साह त्यसलाई रोक्न सक्रिय भएकी हुन्। मेयरको सहयोगमा प्रशासकीय अधिकृत कर्णले छोरा राजीव कर्णको नाममा दर्ता रहेको ६ नम्बर वडाको मैत्रीय सहयोगी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मुख्य वितरकको सूचीमा राख्न लगाएको स्रोत बताउँछ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा मल वितरण व्यवस्थापन समिति रहने कानुनी प्रावधान छ। तीन सदस्यीय समितिमा प्रशासकीय अधिकृत र कृषिका प्रमुख सदस्य हुन्छन्। सो समितिले नै वडाहरूमा इजाजतप्राप्त मलखाद्य विक्रेता सहकारी संस्था छनोट गर्छ। त्यसपछि मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने गरिन्छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। 

तर, उपमेयरले मलखादको अनुगमन गर्दा निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम लिई किसानलाई मल बिक्री गरिरहेको पाइन्। मलको कालोबजारी गर्ने सहकारीलाई रोक्का गर्न कृषि सामग्रीलाई पत्राचार गरे पनि त्यसविपरीत थप मल उपलब्ध गराइएको हो। 

सहकारी संस्थाले किसानलाई डीएपी प्रतिबोरा २२ सय ५१ र युरिया प्रतिबोरा ८०१ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने हो। तर, मिथिला बिहारीमा एक वडाका लागि ल्याइएको मल अर्को वडाका किसानलाई डीएपी प्रतिबोरा २५ सयसम्म र युरिया १२ सयसम्ममा बिक्री गरिएको उपमेयर साहले बताइन्। 

‘वडा नम्बर ४ को मनकामना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, ६ को मैत्रीय सहयोगी कृषि सहकारी संस्था र ९ को माँ जानकी उपभोक्ता सहकारी संस्थाले किसानलाई बढी मूल्यमा मल उपलब्ध गराएको गुनासो व्यापक आयो’, साहले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भनिन्, ‘मल व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को नियमविपरीत गैरकानुनी तरिकाले रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। त्यसैले तत्काल यी तीनटै विक्रेतालाई रोक्का राखी दिन कृषि सामग्री कम्पनीलाई पत्राचार गरेकी हुँ। तर, आज बिहानैदेखि सोही विक्रेताहरूका लागि मल ढुवानी हुँदैछ।’ 

उनका अनुसार कालोबजारी गर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णका छोराको सहकारी पनि पर्छ। त्यसैगरी मेयरनिकट व्यक्तिका सहकारी पनि पर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले उनीहरू माथि कुनै छानबिन अगाडि बढाउँदा बाधा अड्चन खडा गरिएको छ’, उनले भनिन्। 

कृषि सामग्रीका शाखा प्रबन्धक चौधरीले उपमेयरको पत्र फर्जी रहेको भनी आफूलाई मेयर यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले सोमबार पत्राचार गरेको हुनाले ढुवानी नरोकेको बताए। मेयरको पत्र देखाउँदै चौधरीले भने, ‘मलाई त शाखा चलाउन गाह्रो भो। एउटाले भन्छ मल दे अर्कोले भन्छ न दे साह्रै तनाव भो।’ 

मेयर यादवले कृषि सामग्रीलाई चिठ्ठी कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा लेखिएको छ, ‘उपप्रमुख साहले दस्तखत गरेको, नगरपालिकाको लेटर प्याड प्रयोग गरेको सन्दर्भमा सो लेटरप्याड नगरपालिकाको नरहेको र चलानी नम्बर पनि गलत रहेको हुनाले उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई कुन के कति कारणले विक्रेता दर्ता भएको संस्थालाई तत्कालको लागि रोक्का गर्नुपर्ने प्रष्ट कारण उल्लेख नभएको हुँदा उपप्रमुखको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध छ।’ 

मलखाद्य व्यवस्थापन समितिले जेठ १९ गते  नगरपालिकाको १० वटा वडामा रहेका सहकारी संस्था छनोट गरी मल पठाउन कम्पनीलाई सिफारिस गरिएको थियो। तर, मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशनमा कम्पनीले ७ सहकारीलाई मात्रै मल उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। 

सहकारीले समयमा मल उपलब्ध नगराउँदा किसान मर्कामा परेको भन्दै वडा नम्बर १ को मधेस किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, ५ नम्बर वडाको गणेश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र वडा नम्बर ७ को तारकेश्वरनाथ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले कम्पनीमाथि जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले मलखाद सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सहकारी छनोटसम्बन्धी निर्णय भएको र यस सम्बन्धमा प्रदेश २ कृषि मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएको बताए। कर्णले आफ्नो छोराको सहकारीलाई नियमअनुसार नै प्रक्रिया पुर्‍याएर मुख्य वितरकको सूचीमा राखिएको दाबी गरे। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेयर यादवसँग सम्पर्क हुन सकेन।