थन्किए प्रदेश परिवहन

थन्किए प्रदेश परिवहन

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकार आफैंले चलाउने भनेर एक वर्षघि ३ करोडभन्दा बढी रकममा खरिद गरेका पाँचवटा वातानुकूलित बस प्रयोगविहीन बनेका छन्। जनकपुरस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड परिसरको खुला ठाउँमा राखिएका प्रदेश परिवहन घाम र पानीले बिग्रिन थालेका छन्।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका आठै जिल्लालाई जोड्ने गरी यी बस सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए। सोनलले चार महिनाअघि मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश परिवहन सञ्चालन कार्यविधि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको जानकारी दिएका थिए। चाँडै बस सेवा सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो। 

‘प्रदेश परिवहन चलाउनका लागि सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ। सोही समितिले भाडादर पनि निर्धारण गर्नेछ’, सोनलले भनेका थिए, ‘समितिलाई सरकारले निर्देशिका उपलब्ध गराउनेछ। सोहीअनुसार सार्वजनिक यातायातभन्दा कम दरमा सरल, सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले प्रदेश परिवहन सञ्चालन हुनेछ।’ तर, सोनल मन्त्री पदबाट हटेपछि प्रदेश परिवहन योजना अलपत्र परेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा दुई खेमा भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षधर नेता सोनललाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। सोनलको स्थानमा कांग्रेसका रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका छन्। नवनियुक्त मन्त्री यादव भने प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना नै बेकार रहेको तर्क दिन्छन्। 
‘यी बस बिनायोजना खरिद गरिएका हुन्। सरकारले यातायात सञ्चालन गर्नुको कुनै तुक छैन’, मन्त्री यादव भन्छन्, ‘प्रदेश परिवहन के गर्ने भन्ने विषयमा सोचविचार भइरहेको छ। तर, यी बसहरूलाई अन्य कामका लागि विभिन्न संस्थालाई वितरण गर्ने हो कि भन्नेतर्फ पनि छलफल गरिरहेका छौं।’

९ वटा वारुणयन्त्र अलपत्र
प्रदेश परिवहनजस्तै प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका बेला खरिद गरेका नौवटा वारुणयन्त्र पनि प्रयोगविहीन भई अलपत्र परेको छ। ५३ लाख रुपैंयाका दरले खरिद गरिएका वारुणयन्त्र आठै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एउटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराइने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताएका थिए। तर, हालसम्म ती साधन बेवारिसे अवस्थामा थन्काइएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.