असारे विकासको चटारो

असारे विकासको चटारो

कालीकोट : स्थानीय तहहरूमा बजेट सिध्याउनकै लागि असारको अन्तिममा धमाधम विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । विगत वर्षमा जस्तै यसपालि पनि असारे विकासले पुनः निरन्तरता पाएको हो । पचालझरना गाउँपालिका–९ को कोटिला तिखार्ति सडक मर्मत, गाउँपालिकामा रंगशाला निर्माण, पलाँतामा स्थानीय सडक, सान्नी त्रिवेणीमा स्थानीय सडक तथा अन्य पूर्वाधार, तिलागुफा, महावै, शुभकालिकालगायतका स्थानीय तहमा सडक र पूर्वाधारका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । कतिपय योजनाहरू असारमै सम्झौता भएर असारमै कार्य सम्पन्न गर्ने तयारी छ । 

जिल्लाको महावै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहले स्थानीय तहमा अख्तियारी नै जेठ असारमा आउने समस्याका कारण असारमै सम्झौता र असारमै विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । प्रदेश र संघीय सरकारबाट कतिपय योजनाहरूको अख्तियारी नै जेठको अन्तिम साता र असारको पहिलो साता आउने भएकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट फ्रिज जान नदिन असारमै सम्झौता गरेर असारमै हतारहतार काम गर्नुपरेको उनले बताए ।

सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायतका योजनाहरू समयमै काम सुरु नगर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन् । पचालझरना गाउँपालिका–७ का चम्फा बोहोराले असार महिना घरको काम र सरकारी कामसँगै हुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । गाउँगाउँमा सरकार पुगे पनि विकास निर्माणका काम र अन्य गतिविधि पुरानै गतिमा रहेको भन्दै उनको असन्तुष्टि छ । यस्तै तिलागुफाका स्थानीय निराजन हमालले स्थानीय सरकार बनेपछि समयमै विकास निर्माणका काम हुन्छन् भन्ने आशा निराशामा परिणत भएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गरिएको भए पनि असारे प्रवृत्ति भने कायमै छ ।’ 

विकास निर्माणका कामहरू ढिलो सुरु हुँदा असारमा कतिपय काम गरिरहेको र कतिपय उपभोक्ताहरू भुक्तानी लिन भीड लागेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख अनिपाल शाहीले असारे विकासका कारण सबै योजनाहरूको अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए । जिल्लाका ९ वटै तहमा सञ्चालित विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न भौगोलिक विकटताका कारण दुई महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । धेरै विकास निर्माणका योजनाहरूको अख्तियारी असारमा आएर असारमै काम हुने भएकाले सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूमा अनुगमन गर्न सकिँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.