सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको संसद् बैठकमा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेको अवरोधका कारण बिहीवारको संसद् बैठक पनि चल्न सकेन। योसहित एमालेका कारण असार लागेयता हालसम्म सात वटा बैठक स्थगित भएका छन्। संसद् चल्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको हो।
यही असार १ गते प्रदेश सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। तर संसद् बैठक चल्न नसक्दा बजेटमाथि हालसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन। असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकार र एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल सुरु नै भएको छैन। एमालेले आफ्ना मागको सुनुवाइ नहुँदासम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। एमालेको यही अडानका कारण संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको हो।
एमालेले बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गरेको र संविधानविपरित सरकार संचालन भइरहेको भन्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। कर्णालीको संसद्मा हाल ३९ जना सांसद छन्। जसमा एमालेको एकल बहुमत छ। अर्थात एमालेका सभामुखसहित २० सांसदसहित बहुमत छ। तर एकल बहुमतमा हुँदा पनि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकेको छैन। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद छ। यही विवादका हाल नेपाल पक्षका तीन सांसद सरकारमा सहभागि छन्। एमालेका सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर सिंहले राजीनामा दिएमात्र संसद् चल्न दिने एमालेको अडान छ।
नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागि भए पनि कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षमा छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा एमाले सांसद दल रावलले भने,‘कर्णालीमा संविधान विपरितको काम भएको छ, अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो। संसद्मा एमालेको एकल बहुमत छ, एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्दैन।’ साथै संविधान विपरित भएको काम नसच्याएसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिने उनको भनाइ छ। रावलले बोले लगत्तै एमालेका सांसदहरुले बैठकमा उभिएर अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आइतबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए।
एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका कारण चुलिएको एमालेभित्रको विवादले संसद् नै चल्न नसकेको हो। एमालेकै विवादका कारण असार १ गतेयता संसद् बैठक चल्न सकेको छैन। बैठक नै चल्न नसकेपछि बजेट पारित हुनेमा आशंका बढ्दै गएको हो। गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोरक्रस गरेर एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरुले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि फ्लोरक्रस गरेका नेपाल पक्षका तीन जना सांसद हाल मन्त्री बनेका छन्। एमालेको संसद्ीय दलले उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। तर मन्त्रीहरुले तत्काल सरकार नछाड्ने बताउँदै आएका छन्।
हाल कर्णालीमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षको समर्थनमा सरकार चलिरहेको छ। तर एमालले आफ्ना सांसद चोरेर सरकार चलिरहेको र अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। संसद्मा हाल कायम रहेका ३९ सांसद मध्ये एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। कर्णालीमा एमाले एक हुँदा अरु दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर आफै विभाजित हुँदा एमाले आफ्नो एकल सरकार गठन गर्न सकेको छैन। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरतमा रहेको एमालेले हाल सरकारमा सहभागि आफ्ना तीन सांसदलाई मन्त्रीबाट फिर्ता गराउन दवावस्वरुप संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
