गाँस त देऊ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै दोहोर्‍याउने वाक्य हो, ‘नेपालमा गरिबीका कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन।’ सरकार सम्हालेदेखि नै उनले धेरै कार्यक्रममा सरकारले यसको व्यावहारिक अभ्यास अघि बढेको दाबी गर्दै पनि आएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै बजेटमा समेत भोक र रोगबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ। आउने आर्थिक वर्षमा मात्रै नभई अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने विषय जोडिएकै छन्। बजेटमा गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ।

सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गर्दै कोषमा आवद्ध भएका ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले गरिबीको दर घट्ने अपेक्षामा सरकारको छ। रोजगारी र आर्थिक उन्नतिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास, ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’जस्ता नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारले नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै आएको छ। ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ जस्ता नाराले पनि अब समृद्धिको यात्रा सुरु भएको पुष्टि गर्न खोज्छ।

सरकारले नयाँ युगको सपना देखिरहँदा नेपालकै नागरिक भने अझै पनि भात खाने चामल लिन तीन दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यति कुर्दा पनि रित्तो हात घर फर्कनु पर्ने तीतो यथार्थ हाम्रै मुलुकमा छ। खाद्यान्न अभाव भएर भोकै बस्नु पर्ने वा एक छाक खाएर दिन कटाउनुपर्ने नागरिकको समस्या अझै हटेको छैन। यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभई ठूलो सपना सरकारले देख्दा नागरिक प्रश्न गर्छन्, ‘यो सपना नेपाल सरकारकै हो ?’ देशका हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव छ। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि ठेकेदारले कहिले चामल ल्याएर बाँड्ला र खाउँलाको अवस्थामा छन्। यसको एउटा उदाहरण हो, बाजुराको हिमाली क्षेत्र कवाडी। हिमाली गाउँपालिकाको कवाडी अस्थायी डिपोमा ठेकेदारले सम्झौता भएको वर्ष दिनसम्म पनि चामल ढुवानी नगर्दा महिना दिनदेखि चरम खाद्य संकट छ।

हिमाली गाउँपालिका–१, बिच्छँयाका नागरिक तीन दिन हिँडेर कवाडी अस्थायी डिपोमा चामल किन्न पुगे। तर, डिपोमा चामल नपाएपछि रित्तो हात फर्किन बाध्य भए। चामल नपाएपछि सिस्नो, कन्दमूल, गिठ्ठा–भ्याकुरको भरमा यस क्षेत्रका नागरिक छन्। नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने गाँस, बास र कपासमध्ये पहिलो आवश्यकता नै गाँस अर्थात् खाद्य हो। गाँसै नभए बासले मात्र जिन्दगी धान्दैन। यो सबैले जानेबुझेकै कुरो हो। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो। खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ। उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरी हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ। सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दिगो कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने’ भनेर राखेको छ। यस्ता लक्ष्य, योजना र ती क्षेत्रमा ठूलो बजेट खन्याउँदा पनि अझै नागरिक चामलका लागि तीन दिन हिँडेर रित्तो हात फर्कनु पर्ने अवस्था हुनु सरकारका लागि लाज लाग्ने विषय हो। योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो शून्य हुँदा सरकारले गरिबी घटाउन वर्षेनी बनाएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ।

विश्व भोकमरी सूची सन् २०२० मा १०७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा छ। सो अध्ययन अनुसार नेपालले १९.५ नम्बर ल्याएको थियो। यो अवस्था भनेको ‘मोडरेट’ अवस्था हो, जसको अर्थ धेरै भोकमरी पनि होइन र भोकमरी नै नहुने अवस्था पनि होइन भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा सुधार आएर गरिबीको दर कम भएको मानिन्छ। तर सानो मुलुक भए पनि नेपालले भोकमरी र गरिबी घटाउन भने नसकेको विभिन्न समयका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। चीनले ४० वर्षमा ७० करोड नागरिकको अवस्था सुधार गरेको पाइन्छ। तर, नेपालले थोरै जनसंख्यालाई पनि गरिबीको पीडाबाट समयमा उकास्न सकेको छैन।

शून्य भोकमरी चुनौती हो। तर, सुधार गर्ने धेरै विकल्प छन्। नागरिकलाई खानका लागि चामल मात्रै पुर्‍याउन पनि सरकारी संयन्त्रका रूपमा खाद्य डिपो छन्। यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। क्षेत्रगत रूपमा नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरेर ढुवानी र वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। कतै नबिकेर कुहिने र गाईवस्तुलाई खुवाउनु पर्ने, कतै चामल नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो समस्याको पहिचान गरेर वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउँ। नत्र सरकारका सुखी, समृद्धी र भोकमरी घटाउने योजना नारामा सीमित हुनेछन्।