आर्थिक संकटमा बयलपाटा

आर्थिक संकटमा बयलपाटा

अछाम : गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पताल आर्थिक संकटमा छ। अस्पताललाई विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको विदेशी संस्था पोसिवल हेल्थले हात झिकेपछि आर्थिक संकट भएको हो। न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। 

अस्पतालले अहिले आर्थिक सहयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरे पनि संघ सरकारले पनि रकम नदिएको र प्रदेशले मागेको आधाभन्दा पनि कम रकम दिएपछि अस्पतालको सेवामा पनि कटौती भएको छ। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा यस अस्पतालका लागि ८ करोड रकम मात्रै विनियोजन गरेको छ।  विदेशी संस्था पोसिवल हेल्थले हात झिकेपछि अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको बजेट मात्र अस्पताल सञ्चालनको विकल्पको रूपमा रहेको छ।  

अस्पतालले प्रदेश सरकारसँग २० करोड माग गरेको भए पनि ८ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। बयालापाटा अस्पताल पुगेका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेशका अन्य अस्पतालभन्दा बढी बजेट दिएको बताए। उनले भने, ‘न्याय हेल्थ नेपाललाई न्याय नै गरेका छौं, प्रदेशभरिका अस्पताललाई हेर्नुपर्छ। अर्को वर्षलाई स्वास्थ स्तरोन्नति र सुधारको वर्षको रूपमा अगाडि बढाउँछौं।’

बयालपाटा अस्पतालमा अछाम, डोटी, बाजुरा, डँडेलधुरा, बैतडी र कर्णाली प्रदेशका दैलेख, मुग, हुम्ला र जुम्लासम्मका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। साँफेबगर नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले अस्पतालका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

तीन वर्षपहिले अस्पतालको वार्षिक बजेट ३२ करोड थियो। वैदेशिक सहायता कटौती हुँदै गएपछि अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन थालेको हो। वार्षिक रूपमा अस्पताल सञ्चालन र निःशुल्क गुणस्तरीय सेवाका लागि २५ देखि ३० करोड आवश्यक पर्ने अस्पतालले जनाएको छ।  

एक वर्षमा अस्पतालले एक लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्दै आइरहेकोे छ। अहिले बयालपाटा अस्पतालमा १ सय ९८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नमुना बनेको अस्पताललले बाहिरंग सेवा, २४ सै घण्टा अन्तरंग, आकस्मिक, प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस्तै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, हाडजोर्नीका सर्जरीहरू निःशुल्क, मानसिक स्वास्थ सेवा, समुदाय स्वास्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

छोरीको उपचारको लागि अस्पताल पुगेका डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका शेरबहादुर विष्टले विगत वर्षका भन्दा सेवा घट्न थालेकाले अस्पताल बन्द हुने चिन्ता व्यक्त गरे। ‘छोरीको खुट्ट भाँचियो, दिपायलमा उपचार असम्भव भएपछि बयालापाटा ल्याए, अहिले अप्रेसन सफल भएको छ’ खुसी हुँदै उनले भने, ‘गरिबका लागि निःशुल्क र राम्रो उपचार हुने अस्पताल बन्द हुने हो कि भन्ने पीर लागेको छ।’

श्रीमतीको उपचारका लागि बयालपाटा पुगेका डोटीकै राम भण्डारी पनि अस्पतालको सेवा घट्ने चिन्तामा छन्।  भन्छन, ‘दिपायल र महाकाली अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि बयालपाटा ल्याएर सञ्चो भयो, आस मरिसकेको थियो, यहाँ उपचारपछि अहिले ठीक छ।’ बयालपाटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार मात्रै होइन बिरामी र कुरुवाका लागि खानाको व्यवस्थासमेत छ। ‘सबै निःशुल्क हुने यस्तो अस्पताल त अन्तै छैन, सरकारले यसलाई पनि सरकारी जस्तै बजेट दिएर सेवा घट्न दिनु हुन्न’ उनले भने।

आर्थिक संकटका कारण अहिले बयालपाटा अस्पतालमा जनशक्ति पनि कम भएको छ। हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. मन्दीप पाठकबाहेकका तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अस्पताल छोडिसकेका छन। न्याय हेल्थ नेपालले दिँदै आएको पारिश्रमिक, यसले हात झिकेपछि नपाएको भन्दै चिकित्सकहरूले छोडेका हुन्।

नेपालमा हड्डीको क्यान्सर हेर्ने चारजना विशेषज्ञ डाक्टरमध्ये पाठक पनि एक हुन्। उनले थपे, ‘शुल्क लिएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमा आएको छ, तर अहिलेसम्म निःशुल्क सेवा दिँदै आएको अस्पतालले शुल्क लिन थालेपछि राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनले भने। ‘सरकारले यस्ता अस्पतालहरूमा बजेट दिनुपर्छ।’

अस्पतालमा रहेका ९ जना मेडिकल अधिकृतहरूले पनि छोडिसकेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकको रिक्त पदपूर्ति हुन सकेको छैन। पदपूर्तिका लागि अस्पतालले विज्ञापनसमेत गरेको छ तर पहिलाको जस्तो सेवा सुविधा नभएकाले चिकित्सकहरूले आउन नमानेको डाक्टर पाठकले बताए।

‘कुनै बेला बयालपाटा अस्पतालमा आउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको तँछाडमछाड हुन्थ्यो’ उनले भने। ‘अहिले आर्थिक संकट छ, कोही आउन मान्दैनन्।’ बयालपाटा अस्पताललाई संघ वा प्रदेश कसको मातहत राख्ने भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ। अस्पतालले, जिल्लामा मन्त्रीहरू वा सांसदहरू आउँदा बयालपाटा अस्पतालको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.