मल अभावले किसानलाई सास्ती

मल अभावले किसानलाई सास्ती

जनकपुरधाम : धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका भुतही पटेर्वाका रामसागर साहले एक बिघा खेतमा धान रोपाइँ गरिरहेका छन्। रोपाइँ सक्न लागे पनि उनले मल भने पाउन सकेका छैनन्। 

गाउँको सहकारीमा हालसम्म मल पुग्न सकेको छैन। मलको अभावले गर्दा खेतीमा निकै समस्या भएको छ उनलाई। पोहर परारसम्म सीमापारि भारतीय बजारबाट सस्तोमा मल किनेर उनी रोपाइँ सकाउथे। तर, यसपालि बोर्डर बन्द छ। लुकिछिपी भारतीय बजार जाउ भने वर्षाको पानीले चोर बाटोहरू हिँड्नै नसक्ने बनाएको छ। यस्तोमा सहजै मल नपाउँदा खेतीमा साह्रै कठिनाइ भएको साह बताउँछन्। 

असार महिना बित्न लाग्दा एकातर्फ किसानहरूलाई धान रोप्न भ्याइँ न भ्याइँ छ भने अर्कोतर्फ मलको अभावले खेतीमा समस्या आएको छ। मल आपूर्तिको ७० प्रतिशत जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङको रहेको छ।  कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरमा हालसम्म लक्ष्यअनुसारको आधा पनि मल आइनपुगेको शाखा अधिकृत रामकुमार चौधरी बताउँछन्। 

‘हामीले जिल्लाभरिमा १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं तर, हाल गोदाममा त्यसको आधा पनि सामान आइपुगेको छैन,’ चौधरीले भने, ‘मलखाद्य वितरणमा यहाँ निकै समस्या छ। कर्मचारी अभावका साथै स्थानीय तहमा सहकारी छनोटमा भएका विवादहरूले गर्दा पनि किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भएको छ।’

लक्ष्यअनुसारको मल उपलब्ध गराई दिन आफूहरूले केन्द्रीय कार्यालयलाई भनिसकेको र किसानलाई रोपाइँमा समस्या नहोस् त्यसको हरसम्भव प्रयास गरिरहेको चौधरी बताउँछन्। 

धनुषामा ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिहेक्टर ३.०१ प्रतिशतको हिसाबले कुल १ लाख ७७ हजार ३ सय ३० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। 

कम्पनीले स्थानीय स्तरको मलखाद्य व्यवस्थापन समितिबाट छनोट गरेको सहकारी संस्थाहरूलाई मल उपलब्ध गराउने र ती सहकारीहरूले सम्बन्धित वडाका किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी मूल्यअनुसार युरिया मल प्रतिबोरा ८ सय १ र डीएपी २ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ मूल्य रहेको छ। 

यसमा स्थानीय तहबाटै सहकारीहरूको दूरीको मापन गरी ढुवानी खर्च जोडेर मल बिक्री गर्ने प्रावधान छ। तर, अधिकांश सहकारीहरूले मनमानी रूपमा प्रतिबोरा २ सयदेखि ५ सयसम्म मूल्य बढाएर किसानलाई मल बिक्री गर्ने गरेको किसानहरूले नै गुनासो गर्दै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.