काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा मुद्दा नचलाइने कानुनी व्यवस्था रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ।
त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य रहेको निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइएको जवाफमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ मा संविधान र संघीय कानुनबमोमिज कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको जनाइएको छ।
‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र’, जवाफमा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लिखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर तथा विस्तार गरेका थिए। त्यस निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
