जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनासाथ ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को वाचा गरेका थिए। आफू नेतृत्वको सरकार पाँच स (शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासन)लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो। तर, मुख्यमन्त्री राउतको उक्त वाचा भाषणमै सीमित देखिएको छ।
प्रदेश २ का स्थानीय तह भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिए पनि नियामक निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास बजेटमा चरम भ्रष्टाचार गर्दै आएका थुप्रै उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मनोज चौधरीले असार २१ गते इन्जिनियर फिरोज आलमलाई हातपात गरे। वडाध्यक्ष चौधरीले कामै नभएको शीर्षकमा रकम भुक्तानीका लागि कागजात बनाइदिन ‘दबाब दिँदै आएका’ थिए। तर, इन्जिनियरले नमानेपछि चौधरीले आवेशमा आई कुटपिट गरेको जनाइएको छ। तर, गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने वडाध्यक्षमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।
धनुषाको औरही गाउँपालिकाले एउटै बोलपत्रलाई तीनपटक संशोधन गर्यो। औरही गाउँपालिका–२ देउरी परवाहास्थित १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि २०७७ पुस २९ गते पहिलो पटक बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसपछि ११ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन पेस गरे। तर, अन्तिम समयमा गाउँपालिका कार्यालयले टेन्डर रद्द गर्यो। वैशाख १७ गते दोस्रो पटक टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरियो। त्यसपटक पनि ११ वटा कम्पनीले रीतपूर्वकको बोलपत्र भरे। तर, फेरि टेन्डर खुल्नुभन्दा अगावै अर्को सूचना प्रकाशन गरियो।
चाहेकै ठेकेदार र चाहेजति कमिसनको कुरा नमिलेपछि पटक–पटक बोलपत्र परिवर्तन गरिएको आरोप निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै बोलपत्र आह्वानमा गडबडी गरेको आरोपसहित कानुनी उपचारका लागि सुझाव दिई विज्ञप्ति निकाले। तर, नियमविपरीत बोलपत्र आह्वान गरी काम गराइयो।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा व्यापक अनियमितता गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलासा भयो। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गाउँपालिकाले ८२ लाख ९२ हजारको सवारी साधन खरिद गर्यो। सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रका माध्यमबाट कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक कार्यविधि नियमावली मिच्दै गाउँपालिकाले सोझै १ करोड ६५ लाख ६९ हजारको सामान खरिद गरेको बिल नै सार्वजनिक भयो।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ८ मा १५ किलोमिटरभित्र कार्यालय वा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा स्थायी बसोबास भएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण वा काजमा रहँदा दैनिक भत्ता वा होटलवास खर्च नपाउने व्यवस्था छ। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले अनुगमन भत्ताको नाममा लाखौं रकम बुझेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारी, इन्जिनियर जिवेश साह, अधिकृत राम एकवाल साह, जीवछ यादव, लगायतले कार्यालय समयमा हुने बैठकको पनि भत्ता बुझेका छन्। गाउँपालिकामा विभिन्न शीर्षकमा भएको भ्रष्टाचारको चाङ नै छ। तर, कसैले पनि अनुगमन वा कारबाही गर्न सकेको छैन।
स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका यी घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै घटना प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा छन्। तर, संघ, प्रदेश वा अन्य नियामक निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डल एक वर्षदेखि पदमुक्त गरिएका छन्। भ्रष्टाचार घटनामा भएको यो एक मात्र ठोस कारबाही हो। मण्डलका छोरा सन्त मण्डललाई ५ लाख घुससहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेपछि मेयरमाथि छानबिन भएको थियो।
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादव स्थानीय तहका प्रमुखहरू ‘जनसेवकभन्दा पनि आफूलाई मालिक र राजा सरह ठान्न थालेको’ बताउँछन्। संघीयता आएपछि गाउँगाउँमा सिँहदरबार आउने भनिए पनि स्थानीय तहमा ‘राजदरबार’ आएको सभामुख यादव टिप्पणी गर्छन्।
प्रदेश २ सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि जनलोकपाल ऐन गत वर्ष नै बनायो। तर, सो ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल भएको छैन। संघीय सरचनाको त्रुटिका कारण प्रदेशले चाहेर पनि स्थानीय तहलाई नियमन गर्न नसकेको प्रदेश २ का आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘संघीयतालाई फेल गर्नकै लागि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत नराखी संघ मातहत राखिएको छ। प्रदेश सरकारले चाहेर पनि आँखै अगाडि भइरहेको भ्रष्टाचारको अनुगमन वा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन’, मन्त्री यादव भन्छन्, ‘हामीले जनलोकपाल ऐनमार्फत सुशासन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्न खोज्यौं। तर, न हामीसँग अनुसन्धान ब्युरो छ न प्रहरी न प्रशासन। यस्तोमा कसरी भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने ?’ स्थानीय स्तरमा भइरहेको भ्रष्टाचारले प्रसय पाउनुमा संघीय सरकारको असहयोग सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको यादवको आरोप छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष विजय चौरसिया भने प्रदेश २ लाई बदनाम गर्न र संघीयता समाप्त पार्न सुनियोजित रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रचार गरिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘थोर–बहुत कमीकमजोरी जनप्रतिनिधिको भए पनि त्यसलाई बढाइँचढाइ व्याख्या गरिन्छ।’ चौरसिया पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
