देशमा समृद्धिको चर्चा छ। समृद्धिलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन सरकारले विकासको योजना वर्षेनी नयाँ नयाँ रूपमा ल्याउने गर्छ। केन्द्र र ‘गाउँका सिंहदरबार’ले समृद्धिको पहिलो पाइला भनेकै सडक निर्माणलाई बुझेका छन्। त्यसैले अहिले जताततै सडक निर्माणको नाममा डाँडाकाँडा खन्ने क्रम तीव्र छ, डोजर नचलेका सायदै स्थानीय तह नहोलान्। आधुनिक समयमा सडकबिना विकास सम्भव त छैन। यसैलाई आधार मानेर गाउँघरमा बाटो खन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र ढंगले अघि बढिरहेको पनि हो। अहिले कर्णाली क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लासम्म कच्ची मोटरबाटो भए पनि पुर्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। संघीय संरचनासँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त प्रत्येक वडासम्म सडक पुर्याउने अभियानसमेत चलाएको पाइन्छ।
नेपालमा विकट भौगोलिक संरचना भएकाले सडकलाई नै विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिएको छ। सडक पुगेपछि मात्रै विकास भयो/पुग्यो भन्ने मान्यता नेतादेखि जनतासम्म छ। गाउँमा डोजर पुग्नु भनेकै विकास पुग्नुको रूपमा जनप्रतिनिधिले पनि लिन थालेका छन्। सडकको मापदण्ड तोक्ने र रेखांकन गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था होस्, या नहोस् जनप्रतिनिधिमा डोजर आफ्नो क्षेत्रमा चलाउने मोह पनि ह्वातै बढेको छ। गाउँमा डोजर पुगेपछि विकास हुने आशामा गाउँलेको मुहार खुसी हुन्छ। जनताको खुसी चिनेका जनप्रतिनिधिले यसको फाइदा उठाउँदै आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न पनि गाउँका भीर, पाखा, खेत सबैतिर डोजर दौडाइरहेका छन्।
गाउँमा डोजर आउँदा भीर र चिप्लो बाटोमा खुट्टा कमाउँदै भारी बोकेर हिँड्नु नपर्ने सपना जनताले देख्छन्। बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सले घरबाटै अस्पताल पुर्याउने, गाडी चडेर सहर पुग्ने कल्पना गर्छन्। सडक भएर नै अरू विकास पनि गाउँ पस्ने आशा हुँदा जनप्रतिनिधि र डोजर चालकले जता भन्यो त्यतै सडक खन्न नागरिकले दिएका छन्। त्यसैले संघीयता सँगै गाउँ गाउँमा मापदण्डविपरीत सडक निर्माणको लहर चलेको छ। केही क्षेत्रमा सबै प्रकृया पूरा गरेर प्राविधिकको सल्लाहमा मापदण्डमा सडक विस्तार नभएका पनि होइनन्। तर, अधिकांश स्थानमा त्यस क्षेत्रको अवस्था नबुझी सडक निर्माण हुँदा जोखिम बढेको छ।
जनप्रतिनिधिले आफैं डोजर किनेर आफैं ठेकेदार बनेका समाचार पनि आइरहेका छन्। यसले बेतिथि बढाएको छ। प्राविधिकबिना डोजरका चालकले हेरेको भरमा सडक खन्दा त्यस्ता सडकमा सवारी कुद्नुको त परको कुरा, पहिरोको जोखिम बढाउन र बजेट सक्न बाहेक ती सडकले नागरिकलाई कुनै फाइदा दिएको छैन। कुनै पनि मूल्यांकनबिना खनिएका सडककै कारण पहिरो जाँदा जनधनको क्षति बढ्दो छ। सैयौं नागरिक विस्थापित भएका छन्, हजारौं घरपरिवार अझै जोखिममा छन्। यस्तै भएको छ बाजुरामा पनि। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ४ को क्युडी गाउँको मुनिबाट डोजर चलाएर सडक खन्दा पहिरो झर्यो। अहिले सोही पहिरोका कारण गाउँले विस्थापित भएका छन्। गाउँमा विकासका नाममा एक घण्टा डोजर चलाउँदा सैयौं वर्षदेखि बसेका स्थानीयको उठीबास भएको छ। विकासका नाममा भएको विनासका रूपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ।
सडकले विकासको पूर्वाधारमा ७० प्रतिशत भूमिका निर्वाह गर्ने विकासविद्हरूको बुझाइ छ। सडक सञ्जाल आकारका दृष्टिले नेपाल विश्वका दुई सय २२ देशमध्ये ११९औं स्थानमा छ। एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालको सडक सञ्जालको अवस्था दयनीय छ। साउथ एसिया सबरेजिनल इकोनोमिक्स कोअपरेसन (सासेक) प्रोग्रामलाई आधार मान्ने हो भने एक सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जम्मा १४ किलोमिटर सडक छ अर्थात् एक हजार मानिसका लागि केवल ०.९ किलोमिटर सडक मात्र पर्छ। यसरी सडकको गुणस्तरलाई हेरेर मापन गर्दा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ। अझै मापदण्डबिना डोजर लगाएर खनिएका सडकले नेपालको छविलाई विश्वमा धमिल्याएको छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट सडक सञ्जालमै खर्च हुन्छ। यसको सदुपयोग गर्न व्यवस्थित र दीर्घकालीन योजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै सडक खन्नुपर्छ। बिनामूल्यांकन डोजर लगाएर खनिएका सडकहरूले गाउँलाई सहरसम्मको सडक सञ्जालमा त जोडिदिएको छ तर पनि वातावरणीय समस्या निम्त्याएको छ। यो समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ। यो क्रमको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। सडक निर्माण, मर्मत तथा प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउँदै जानुपर्ने कार्यभारलाई प्राथमिकता दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। ग्रामीण सडकलाई आधुनिक बनाउन उपेक्षा गर्नुहुँदैन। नत्र विकासको चाहनामा विनाश पनि सँगै आउँदा विकाससँग रमाएका जनतालाई सोही विकास अभिशाप बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
