सत्ता हत्याउने षडयन्त्र !

जनप्रतिनिधिले जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर प्रतिपक्षीले पनि माखो मारेका छैनन्

मुलुक संकटमा छ। एकातर्फ असार सुरु भएदेखि बाढी, पहिरो र डुबानले देशलाई क्षतविक्षत बनाएको छ भने अर्कोतर्फ विश्वव्यापी महामारी कोभिडले आक्रान्त पारेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले मात्र सताउने गरेको थियो। तर, पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने कोभिडले जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। अर्थात्, प्राकृतिक प्रकोपले पारेको घाउमा कोरोना माहामारीले नुनचुक छर्ने काम गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले मलमपट्टी गर्नुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिले गुनासो सुन्नुपर्ने हो, संकट देख्नुपर्ने हो तर सबै आआफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ लाग्दा जनताको घाउ बीसको उन्नाइस हुन पाएन। हुन त यसअघिको निर्वाचनमा जनताले मत दिएर जनप्रतिनिधि चुनेकै हुन्। जनता संकटमा परेका बेला ती जनप्रतिनिधि जनताको घाउमा मलम लगाउन अगाडि आउनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिले जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर जनप्रतिनिधि सत्ताकै भागबण्डामा व्यस्त छन्।

विपक्षीहरू पनि एकसूत्रीय एजेण्डामा छन्, जसरी हुन्छ सत्ता र शक्ति हात पार्ने। यसका लागि उनीहरूले एउटा गठबन्धन बनाएका छन्। जुन गठबन्धन अप्राकृतिक छ, अराजनीतिक छ। यो गठबन्धनमा न सिद्धान्त छ, न कुनै दिशा नै।

जनप्रतिनिधिलाई यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेकाहरू उचालिने प्रवृत्ति छ। सत्तामा भएकाले केही गरेर भन्दा उचालिएर होमा हो मिलाउँदै विरोधमा उत्रिने प्रतिपक्षीले पनि माखो मारेका छैनन्। उनीहरू पनि कसरी सत्तामा भएकालाई फालेर आफू सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने मात्रै धुनमा छन्। उनीहरू पनि उही ड्याङको सावित भएका छन्। राजनीतिक किचलोले मुलुकलाई झनै ठूलो समस्यामा पारेको र राजनीतिक कारण समग्र मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको साँचो हो। मुलुकलाई दोहोरो संकट परेको यस्तो बेलामा राजनीतिक नेतृत्व संयमित र दूरदर्शी हुनुपर्ने थियो।

नेताहरू पनि एकापसमा कुर्सी, शक्ति र पदका लागि लगिरहेका छन्। पद र शक्तिका लागि उनीहरू यतिसम्म निकृष्ट भइसके कि यसका लागि गैरसंवैधानिक तथा गैरवैधानिक बाटो अपनाउन तम्तयार भइरहेका छन्। अपनाइरहेका छन्। पार्टीको विधान, नीति, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता सबै कुरालाई भुलेर पद र शक्तिका लागि नेताहरू एक अर्काबीचको द्वन्द्वमा फस्दै गएका छन्। जसले विधिको शासन नै भत्काएको छ। मुलुक कमजोर बनेको छ। जनता भयभित छन्, आजित र लज्जित पनि।

२०७२ सालमा जारी संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भत्किएको छ। विधिको शासन संकटमा परेको छ। जताततै बेथिति निम्तिएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेताहरूले जुन संविधानको धज्जी उडाएका छन्, त्यो संविधान उनीहरू आफैंले बनाएका थिए। पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबैलाई समेटेर, सबैको सल्लाहबाट मुलुक चलाउन र मुलुकको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। तर, त्यस्तो काम सरकार प्रमुख ओलीबाट हुन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष पार्टीको अभिभावक हो। प्रधानमन्त्री देशको अभिभावक हो। उनी यस्तो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। कि पार्टी मिलाउन सक्नुपथ्र्यो, कि छोड्नु पथ्र्यो।

नेतृत्वमा बस्नेले इगो र दम्भ पाल्नु हुँदैन। सधैं झगडालु व्यवहार र मुड देखाउनु हुँदैन। मूली भएर झगडा गर्ने हो भने अरूको हालत के होला ? जो कसैले सोच्नुपर्ने हो। अन्यथा देश भड्खालोमा खस्ने सम्भावना छ। मुलुकको जिम्मेवार पदमा बसेर देखाउने स्वभाव र व्यवहार फरक हुनुपर्छ। सत्ता पक्षका विषयमा यसो भन्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ठिक छन् भनेको होइन। विपक्षीहरू पनि एकसूत्रीय एजेण्डामा छन्, जसरी हुन्छ सत्ता र शक्ति हात पार्ने। यसका लागि उनीहरूले एउटा गठबन्धन बनाएका छन्। जुन गठबन्धन अप्राकृतिक छ, अराजनीतिक छ। यो गठबन्धनमा न सिद्धान्त छ, न कुनै दिशा नै। सिद्धान्तहीन र दिशाहीन यसकारण पनि छ, किनकि सत्तामा भएको पार्टीको एउटा समूह यो गठबन्धनमा छ। यो यस्तो गुट हो, जसले सत्तामा रहेको आफ्नै पार्टीको विरोध गर्छ तर पार्टी त्याग्ने हिम्मत देखाउन सक्दैन। पार्टी विचारले बन्ने हो। त्यही विचार र सिद्धान्तका आधारमा पार्टीले जनतासँग मत माग्ने हो र जनताले विश्वास गरे, भोट दिए, देशको नेतृत्व गर्ने हो। विचार मिल्दैन भने पार्टीबाट अलग हुने हो। विचार मिल्दैन भन्दै त्यही पार्टीमा लिसोझैं टाँसिने एउटा झुण्डसँग देशलाई नै नेतृत्व दिँदै आएको दल नेपाली कांग्रेस पनि सहकार्य गर्न पुगेको छ जुन पटक्कै सुहाउने कुरा होइन।

कांग्रेस नेतृत्वले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिद्धान्त र विचार नै नभएको गुटसँग सहकार्य गर्ने हैसियतमा कांग्रेस पुगेकै हो त ? के विपीको सिद्धान्त यही थियो ? सुशील कोइरालाको शेषपछि नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र विचारहीन बन्दै गइरहेको छ भन्ने विश्लेषकको ठम्याइलाई अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले सही प्रमाणित गरिरहेको छ। यसरी सत्ता स्वार्थको मात्र गठबन्धन बनाउनु अशोभनीय कुरा हो। यो त हामी जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। गठबन्धनसँग मुलुकको समस्या समाधान गर्ने के योजना छ ? राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान गर्ने योजना के छ ? कतै मुलुकमा राजनीति द्वन्द्व सल्काउन गठबन्धनले आगोमा घिउ हाल्ने काम त गरेको छैन ? यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुधारमा, विश्वव्यापी महामारी कोभिडको विषयमा, दैवीप्रकोप, बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापन तथा राहत र पुनस्र्थापनाको सम्बन्धमा गठबन्धनको योजना खै ? आज देखिएको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म राजनीतिक किचलो र द्वन्द्व निराकरण गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धनको योजना के हो ? मैले सत्ता पाए सब ठिक हुन्छ भन्नेबाहेक अरू कुनै जवाफ छ ? विपक्षी गठबन्धन यी र यस्तै समस्यालाई मुद्दा बनाएर कति पटक बैठक बस्यो ? विपक्षी गठबन्धनको बीचमा भावी योजनाका विषयमा कतिपटक छलफल भयो ? ‘केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउने’ एकसूत्रीय एजेण्डा बोकेर बनाइएको गठबन्धनलाई जनताले के भन्ने ? के चुनावमा जाँदा पनि यही एजेण्डा लिएर जाने हो ?

अरू जेसुकै होस् केपी ओलीलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैनौं, हामीलाई भोट दिनुस् भन्ने ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ। वास्तविकता पनि त्यही नै हो, विपक्षी गठबन्धन अहिले त्यही बाटोमा छ। अब गठबन्धनले मिलीजुली सरकार बनाएर राज्य र जनतालाई दोहन गर्ने, त्यसका लागि संविधानविपरीतका गतिविधिलाई बढावा दिने, दलीय मूल्यमान्यताका विपरित जाने, संघीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्थात् संसदीय व्यवस्था, बहुलीय व्यवस्था, संविधान र दलीय मूल्यमान्यता सबैलाई कुल्चिएर केवल कुर्सी, शक्ति पदका आडमा मुलुकलाई दोहन गर्ने र व्यक्तिगत र पारिवारिक आकांक्षा पूर्ण गर्नेजस्ता कुराहरू लुकाउन खोजिएका छन् जुन लुक्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन्।

केवल केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउनका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धनमा केपी ओलीलाई संघीय चुनावमा हराउनका लागि यही गठबन्धन जारी राख्ने सहमति पनि भएको कुरा बाहिरिएको छ। आगामी संसदीय चुनावमा पाँच दलले सिट तालमेल गर्ने, त्रिशंकु संसद् बनाउने, मिलिजुली सरकार बनाउने कुरामा सहमति भएको खबर सुनिएको छ। यी त सहमतिमा लिपिबद्ध रूपमै लेख्न सकिने सहमति भए। यसबाहेक सिधै भन्न नमिल्ने सहमतिहरू पनि भएका छन्। जुन प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आएका छैनन्। भन्न पनि मिल्दैन। उनीहरू जनताले बुझ्दैनन् भन्ने ठान्छन् तर जनतालाई थाहा छ, बुझेका छन्, प्रष्ट छन्। अब गठबन्धनले मिलिजुली सरकार बनाएर राज्य र जनतालाई दोहन गर्ने, त्यसका लागि संविधानविपरीतका गतिविधिलाई बढावा दिने, दलीय मूल्यमान्यताका विपरीत जाने, संघीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्थात् संसदीय व्यवस्था, बहुलीय व्यवस्था, संविधान र दलीय मूल्यमान्यता सबैलाई कुल्चिएर केवल कुर्सी, शक्ति र पदका आडमा मुलुकलाई दोहन गर्ने तथा व्यक्तिगत र पारिवारिक आकांक्षा पूर्ण गर्नेजस्ता कुराहरू लुकाउन खोजिएका छन्। जुन लुक्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन्। यदि यत्तिका लागि मात्रै विपक्षी गठबन्धन हो भने आउने दिनमा जनताले विद्रोह गर्नेछन्।

मुलुकमा अर्को शक्ति जन्मिन सक्छ। मुलुक र जनताले दुःख पाउन सक्छन्। सत्ता पक्ष आफ्नै शैलीमा छ। त्यसो त पछिल्ला ६ महिनाका अवधिमा सत्ताले गरेका कैयौं निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको उदाहरण पनि छन्। अर्कोतर्फ विपक्षी पनि उस्तै छन्। सत्तामा भएकाले जे गरिरहेका छन्। उसलाई फालेर म सत्तामा जान्छु र त्यही गर्छु भन्ने सोच प्रतिपक्षमा पनि छ। प्रतिपक्ष पनि सत्ताकै लागि लडिरहेको छ। अब यो विपक्षी गठबन्धन र सत्तापक्ष दुवैले बेलैमा सच्चिन अति जरुरी भइसकेको छ। होइन भने राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास नै गुमेर जानेछ। जुन मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसैले सरकार मात्र नभएर प्रतिपक्ष पनि सच्चिनु पर्ने देखिन्छ।