पोखरा : शपथ दिलाएको झन्डै १ महिनापछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङेले आइतबारदेखि मन्त्रालय पाएका हुन् ।
आचार्यले ऊर्जा तथा मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएका छन् । आचार्यले अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका थिए । मनाङेको दाबी भौतिक मन्त्रालयमा थियो । यी २ र अरु २ सहित मुख्यमन्त्री पोखरेलले २९ जेठमा शपथ लिएका थिए ।
यसबीचमा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ र कांग्रेसका कुमार खड्कालाई मुख्यमन्त्रीले क्रमशः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनीहरुले जिम्मेवारी पाएको १३ असारमा हो ।
आइतबारदेखि जिम्मेवारी पाएका आचार्य जनता समाजवादी पार्टीका हुन् भने मनाङ स्वतन्त्र सांसद हुन् । विश्वासको मत लिने दिन ४ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाका आचार्यबीच जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर गरेपछिमात्रै आचार्य विश्वासको मत दिन मञ्जुर भएका थिए । जसपाको माग अनुसार अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले अझै मन्त्रीको नियुक्ति पाएकी छैनन् ।
कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारमा केवल ५ मन्त्री छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबन्डाको टुंगो अझै पनि लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेल बजेट पारित गरेरमात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजनामा छन् ।
हुन सकेन बजेटमाथि छलफल
बजेटमाथिको छलफल कार्यसूची बनाएर सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आइतबार प्रतिपक्ष एमालेले अवरुद्ध गर्दा चल्न सकेन । ४ असारमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएयता आइतबार बल्ल सदन बैठक बसेको थियो ।
बैठक सुरु हुनासाथै एमाले सांसद उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद रामशरण बस्नेतलाई बोल्ने समय दिए । उनले सरकारबाट रकमात्नर गरिएको १६ करोड रुपैयाँको फेहरिस्त माग गरे । ‘के आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हो, कुन कुन योजनामा विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो विवरण चाहिन्छ ।’
पोखरेल सरकारले असार मध्यमा आएर १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी झन्डै डेढ सय योजनामा छुट्याएका थिए । एमालेको विरोधपछि बजेटमाथि छलफल हुन नसक्दा असारभित्र बजेट पारित गर्न चुनौती देखिएको छ । असारभित्र बजेट पारित नभए सरकारलाई समस्या पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
