सुर्खेत : कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलेपछि कर्णालीमा अक्सिजनको हाहाकार भयो। त्यही बीचमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट खरिद र जडानको लहर नै चल्यो। त्यसैमा व्यापक आर्थिक चलखेल भयो। नक्कली मेसिन जडान भएको र बिल मिलाएर प्लान्ट खरिद गरिएको गुनासो आएपछि प्रदेश संसदमा रहेको सामाजिक विकास समितिले जिल्लामै गएर अनुगमन तथा छानबिन गर्यो।
छानबिन गर्दा समितिले अक्सिजन प्लान्ट खरिद तथा जडानमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। साथै महामारीको समयमा अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पनि समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो। तर, समितिको उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बरु यो मुद्दा हिजोआज सेलाएको छ। समितिको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिदिएको छ। सरकारले नै नटेर्दा समितिको उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाखमा रारा पर्यटन महोत्सवको आयोजना गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्यो। त्यसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दियो। समितिले छानबिनपछि महोत्सवमा नियमविपरीत खर्च भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न मुख्यममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दियो। तर, समितिको उक्त निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको उक्त घटना गुपचुपमै सेलायो। लेखा समितिको निर्देशन र छानबिनको निष्कर्ष पनि बीचमै तुहियो।
माथि उल्लेखित घटना केही उदाहरण मात्र हुन्। कर्णालीमा संसदीय समितिका अधिकांश निर्देशनहरू कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारका कामलाई पारदर्शी बनाउन संसदमा विभिन्न चारवटा संसदीय समितिहरू छन्। समितिले बेला–बेला सरकारका काममा पनि चासो देखाउँछन्। अनियमितताबारे अनुगमन र छानबिन पनि गर्छन्। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिन्छन्। तर, यी समितिले हालसम्म दिएका निर्देशन सरकारले भने कार्यान्वयन नै गरेको छैन। सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा समितिको भूमिका निष्क्रिय बनेको छ। सरकारले नै अटेर गरेपछि पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू निष्क्रिय बन्न थालेका हुन्।
संसदमा सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति छन्। तर, यी समितिका निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले नै अवज्ञा गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ जननिर्वाचित संसदलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गठन भएका संसदीय समितिहरूले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। संसद्का गतिविधिलाई सरल तथा छिटोछरितो बनाउने, सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, नियमित तथा आकस्मिक कार्यलाई अगाडि बढाउन र संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व बोकेका समितिले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका धेरै उदारण छन्।
अर्कोतर्फ सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र संसद्का गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले गठित समितिहरू पछिल्लो समय औपचारितामा सिमित छन्। तर, संसदीय समितिले भने आफूहरूले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। ‘समितिको काम सरकारले गरेका कमजोरी औल्याउने हो,’ लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘हामीले त काम गरिरहेकै छौं, तर सरकारले नै हाम्रा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भयो।’ समितिले प्रभावकारी काम गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशन पालना नगर्दा समितिको भूमिका कमजोर देखिएको उनको तर्क छ।
सामाजिक विकास समितिको पनि उस्तै गुनासो छ। समितिले अनुगमन र छानबिन गरेर औंल्याइ दिएका कमजोरीलाई सरकारले कार्यान्वयन तथा सुधार नगर्दा समस्या भएको यो समितिको गुनासो छ। ‘हामीले सरकारका गल्ती देखाइदिने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने त सरकारकै विषय हो,’ सामाजिक सिमितिका अध्यक्ष देवी ओली भन्छिन्, ‘प्रभावकारी काम गर्दा पनि समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा हामीले नतिजा दिन नसकेको जस्तो देखिएको हो।’ सरकारले निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगर्दा समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
