भ्रष्टाचारको एक कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुनुलाई पनि मानिँदै आएको थियो। कर्मचारीमा सबै जिम्मेवारी हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप धेरै वर्ष उनीहरूले भोगे। संघीयतासँगै तीनै तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार घट्ने अनुमान पनि थियो। तर, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्न सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचार हुने देशहरूको तथ्यांकमा नेपाल ३४ अंकका साथ ११३औं स्थानमा छ। यसले भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ। पछिल्लो समय त जनप्रनिधि नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिन र पक्राउ पर्न थालेका छन्। तीन तहमध्ये अझै बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ।
व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तहहरू अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हिसाबले स्वायत्त जस्तै छन्। तर, यो शक्ति, अधिकार र स्रोतको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गैरकानुनी क्रियाकलाप, पतीत व्यवहार, भ्रष्ट आचरणका रूपमा भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने गरिन्छ। गलत सोच र व्यवहारका दृष्टिमा यसलाई कमाउने माध्यमका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि महामारी रोगजस्तै फैलिने भ्रष्टाचारको प्रभाव अहिले मुलुकको सभ्य समाजदेखि अविकसित र कमजोर समाजसम्म पुगेको छ।
भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति माथिल्लो तहका राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलगायत तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीसम्म भएको पाइएको छ। यसको उदाहरणका रूपमा प्रदेश २ का स्थानीय तहलाई लिन सकिन्छ। अनियमितताकै कारण यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी माथि हातपातसमेत भएका घटना छन्। बोलपत्रलाई तीनपटकसम्म संशोधन गर्ने, कमिसन दिलाउनेलाई मात्रै ठेक्का दिने, स्वीकृतिबिना सवारी खरिद गर्नेजस्ता बेतिथिको चाङ प्रदेश २ का तहमा थुप्रिएको छ। जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै यस्तो दुुराचारमा मुछिनु राम्रो होइन। रक्षक नै भक्षक हुने हो भने देशको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन।
गैरआर्थिक आर्जनविरुद्धमा कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यता, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको कमी, गरिबी, सम्पन्न र विपन्नबीच चर्को अन्तरलाई भ्रष्टाचार हुनुको कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। यिनै सूचीको घेरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि घेरिँदा भ्रष्टाचार बढेको यस क्षेत्रको अध्ययन गरेका विज्ञ बताउँछन्। तहमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुन्छ। योजना छनोटमा समाजको भौगोलिक, आर्थिक–सामाजिक र नागरिकको आवश्यकता र चाहनाको बीचमा समदूरी कायम गर्नभन्दा पनि निश्चित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रभावमा छनोट गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचार मात्रै बढाएको छैन, विकासमा बाधा पनि गरेको छ।
सोच, नीति, योजना र रणनीतिको नियमितताका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता नभएसम्म कुनै पनि ठाउँमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिताका कारण यसको अन्त्य चुनौतीपूर्ण छ। तहदेखि संघसम्मको नेतृत्व राजनीतिक दलकै व्यक्तिले गर्न र अन्य भ्रष्टाचारमा मुछिएकाको पनि संरक्षण तिनै नेतृत्वले गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारी पक्राउ परेर कानुनी दायरामा कमै आउँछन्। जसका कारण प्रशासनिक संरचना, कार्यसंस्कार एवं कार्य पद्धतिमा सुधार हुँदैन। पहिले कर्मचारीकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अहिले जनप्रतिनिधिले पनि सघाएका छन्। कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रक्रियाउन्मुख कार्यप्रणाली पनि भ्रष्टाचारको अर्को कारण हो। यसमा पनि समयमा सुधार आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधानको भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन आवश्यक छ। सार्वजनिक कृयाकलापलाई पारदर्शी गरे मात्रै पनि भ्रष्टाचार आधाले घट्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कार्यसम्पादन गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियम, कानुन र प्रकृयालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। नागरिकमा अझै पनि चेतनाको कमी र समाजमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई जरा गाड्न सहज बनाएको छ। नागरिक अब सचेत बन्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा आएको योजना र बजेटको विषयमा मात्रै पनि जानकारी राखेर खबरदारी गर्न सके तहका भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
