सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग फैलिएको छ। यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले संविधानको बृहत् ब्याख्या गरेको छ। अदालतको फैसलालाई विपक्षी गठबन्धन र एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमाले सहर्ष लिएका छन्। सत्तारुढ एमाले भने यसमा असन्तुष्ट देखिन्छ। व्याख्या फरक–फरक भए पनि अदालतको आदेश पालना गर्नु हरेकको संवैधानिक बाध्यता हो। मुख्य कुरा यो हो कि– वरको सिन्को पर सार्न पनि अब दलहरू अदालत जाने परिपाटी विकास भएको छ। संसद्ले बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री अदालतबाट बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अदालत त आएका रिट–मुद्दा हेरिदिने थलो हो, निरन्तर झगडिया बन्ने दलहरू यसबाट राजनीतिक शक्ति उपभोगमा कमजोर हुँदै जाने हुन्।
निःसन्देह संवैधानिक अस्पष्टताको व्याख्या अदालतले गर्ने हो। त्यो पनि संवैधानिक प्रावधान नै हो। हामीले ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभाबाट संविधान बनायौं। त्यो पनि दुईपल्ट लगाएर। त्यसमा रानजीतिक नेतृत्वको सक्रिय भूमिका रह्यो। तिनै शीर्ष नेताहरू आफूले बनाएको संविधानको व्याख्या गराउन अदालतको ढोका ढकढक्याउन किस्ता–किस्तामा पुगेका छन्। यसले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको अपरिपक्वता झल्काउँछ। आफैंले बनाएको संविधान यति चाँडै दलले कि बुझेनन् कि बनाउने बेला प्रस्टतामा ढंग पुर्याएनन्। खासगरी धारा ७६(५) कुन प्रयोजनार्थ राख्यौं भन्नेमा उनीहरू नै रनभुल्लमा देखिए। त्यसलाई परिस्थितिका शृंखलाहरू विश्लेषण गरेर अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ। संविधानले राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण यही हो। संविधान निर्माता, परिपालक र मूल कार्यान्वयनकर्ता राजनीतिक दलहरू नै यसमा अस्पष्ट हुँदै गए भने यसको दीर्घजीवन शंकास्पद हुन्छ।
आफ्नो अनुकूलताको आदेश आउँदा खुसी हुनु, प्रतिकूलतामा दुःखी हुनु नै दलहरूका लागि ‘खास संविधान’ बनेको छ। साथै यो आदेशले दल विभाजन र झगडाको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने सबकसमेत सिकाएको छ। करिब दुईतिहाई बहुमतको नेकपा झगडाकै कारण फुट्यो। एमाले र माओवादीमा विभक्त भयो। अन्ततः चरम असमझदारी र गुटबन्दीले एमाले पनि दुई कित्तामा पुग्यो। फलतः आफ्नो सुरक्षित सरकार ढालेर त्यहींभित्रको शक्तिले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघायो। यसले एमाले झन् घाइते बनेको छ।
राजनीतिक दलहरू राज्य हाँक्न असक्षम छन् मात्र होइन, आफ्ना कार्यकर्ता थाम्ने हैसियतमा पनि छैनन् भन्ने पनि यो आदेशले देखाएको छ। खासमा दलहरू जनताको अदालतमा राज्यसञ्चालनार्थ कमजोर सावित हुँदै गएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षभन्दा लामो अवधि सत्ताद्वन्द्वमै सकियो। न विपत्तिले छोयो, न अन्य संकटले– राजनीतिक झगडा अनवरत चलिरह्यो। राजनीतिक दलहरूका नालायकीय गतिविधिको बोझ न्यायालयमा थुप्रिँदै गयो। अर्कालाई सिध्याउन अदालत जाने लतसमेत लाग्दै गयो। यसले एकातिर कार्यपालिका निरीह मात्र हुँदैन, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिन सक्छ। दलहरूले चेत्न र गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ।
अब समय बदलिएको छ। सत्ता गुम्दा हतास हुने वा आत्तिने र पाउँदा हर्षोल्लास मनाउँदै मात्तिने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन। दलहरूका खास अदालत जनता हुन्। जनताका तराजुमा जोखिने दिन आउँदै गर्दा आआफ्ना राजनीतिक साख निर्माणमा लाग्नु बरु वाञ्छनीय हुन्छ। कसको सत्ता गुम्यो वा कसकहाँ पुग्यो, ठूलो कुरा होइन। ठूलो कुरा त राजनीतिक एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणको हो। राजनीतिक स्थिरता एवं समुन्नतिको हो। त्यसका लागि सबै मिलौ। संविधानको रक्षा गरौं। लोकतन्त्र बचाऔं। गणतन्त्रविरोधी शक्तिलाई मुन्टो उठाउन नदिऔं। अर्थात्, गणतन्त्र नै उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने सप्रमाण सावित गर्न सकौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
