काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनःस्थापनाको आदेश दिएको छ। यससँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सात दिनभित्र प्रारम्भ हुने गरी आह्वान गरेर नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरिएको छ।
‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन। उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्मअनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले पेस गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।
अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेरबहादुर देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले पेस गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेठ ८ गते गर्नुभएको सिफारिसअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सोअनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुने ठहर्छ।’
अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिव हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सदस्य (बहुमत सदस्यहरू)ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र) उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रूपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ 
सर्वोच्चले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई चरणमा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसपछि विघटनका पक्ष र विपक्षमा गरी ३० वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। संवैधानिक इजलास गठन गरी रिटको सुनुवाइ जेठ ११ गते सुरु गरी असार २१ मा सकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। त्यस बेला पनि सर्वाेच्चले विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच महिनापछि पुनः विघटन गरे पनि सर्वोच्चले रिट निवेदकको पक्षमा निर्णय दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दिँदै परमादेश माग गरिएको थियो। गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै दाबी पेस गरिएको थियो। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले १ सय ५३ सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते दुवै जनाको दाबी नपुग्ने देखिएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा कसैलाई नियुक्ति गरेकी थिइनन्।
सर्वोच्चले संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधाराको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। आदेशको ८२ नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन र छैन, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ’ भनी सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेको उल्लेख गर्दै यो विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको छ। ‘वस्तुतः वैकल्पिक सरकार गठनको विषय निरुपण गर्ने तथा सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यउपर बहुमत सदस्यको विश्वास छ छैन भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नै हो। अन्य निकाय वा पदाधिकारीले अनुमान गरेर वा कुनै अमुक तथ्यका आत्मनिष्ठ तवरबाट मूल्यांकन गरेर वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम छ वा छैन भनी निर्णय दिनु संविधानको भावनाअनुकूल देखिँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुनै पर्ने हुन्छ।
यस प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गरिने हो, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निरुपण वा परीक्षण प्रतिनिधिसभाबाट नै हुने हो। यस कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५, ६ र ७ को बनौट, प्रस्तुति र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ। यसका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर परेको दाबीपत्र पेस भएको देखिँदा कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भनी विश्वास गर्न सकिने आधार थिएन भनी सम्झन मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यस प्रकारका तथ्यहरू प्रस्तुत हुन आएको अवस्थामा संविधानको धारण ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी निजउपर विश्वास रहेको वा नरहेको कुराको परीक्षण वा निरुपण प्रतिनिधिसभाबाट नै हुने गरी सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया बन्ने थियो। तर, प्रत्यर्थीहरूबाट त्यसो गरिएको पाइएन।’
१ सय ४६ जना सदस्यले देउवाउपर विश्वास रहेको खुलाई रिट निवेदन गरेकाले यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेकोमा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारका रूपमा देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन’, आदेशमा लेखिएको छ।
यस्तै धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन विभिन्न चार व्यवस्था रहेको औंल्याइएको छ। धारा ७६ को ५ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि दलीय ह्विप नलाग्ने स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरेको छ। ‘संविधानको धारा ७४ अनुसार नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्प्रधात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने कुरा प्रस्ट नै छ। संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। यस कुरामा धेरै शंका, चर्चा परिचर्चा र विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘कुनै कुरामा दलीय ह्विप नलाग्ने भन्दैमा त्यसैका आधारमा प्रत्यर्थीले जिकिर गर्नुभए जस्तो निर्दलीय अभ्यास गरेको वा पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने कार्य हुने भएको भनी सम्झन मिल्दैन।
दलीय ह्विपका आफ्ना सीमा वा परिधिहरू छन्। सांसदहरूलाइ केवल दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्रै रहेको ठानिनु हुँदैन। सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न स्वतन्त्र पनि रहन्छन्।’
धारा ७६ को ५ लाई सहमति, समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने उपायको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अदालतको ठहर छ। यो धारालाई दलीय आधारमा सरकार गठन गर्न असफल भएपछि क्रियाशील हुने प्रावधानका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि यो प्रावधान संविधान निर्माताले राखिएको हो। यस प्रावधानमा दलीय समर्थन वा दलको नेतासम्बन्धी कुनै शर्त जोडिएको देखिँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा २८ अनुसार दलीय ह्विप लाग्ने चार अवस्था तोकेको आदेशमा उल्लेख छ। दफा ३३ ले दल त्याग गरेको नमानिने अवस्थाहरू तोकेको जनाइएको छ। ‘यसको तात्पर्य सांसदका प्रत्येक क्रियाकलाप दलीय ह्विपको अधीनस्थ हुँदैनन्, सांसदले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाहरू पनि निर्धारित भन्ने हो। कानुनाद्वारा दलीय निर्देशन (ह्विप) लाग्ने र नलाग्ने अवस्थाहरू निर्धारित गरिएका छन्। यसरी भएका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर नै राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालित हुनुपर्छ’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘दलीय निर्देशनविपरीत कार्य गरेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिधिभित्र रही सम्बन्धित व्यक्तिउपर कारबाही हुने अवस्था पनि रहन सक्छ। तर, यसको तात्पर्य कारबाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारबाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने गरी संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गरिनु अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।’
राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५) तथा धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ समेतको प्रतिकूल देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
