सांसद ठेकेदार नबन

सांसद ठेकेदार नबन

जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ। संविधानले उनीहरूलाई निश्चित अधिकार दिएर जनताको सेवा गर्ने मौका दिएको छ। संविधानमा उल्लेखित ऐन, नियम, कानुनको परिधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बस्नुपर्छ। तर, संघीयतापछि विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचित भएर आएका धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भुलेको पाइन्छ। कानुनलाई नै हातमा लिने र अधिकारको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नेतृत्वमा पुगेकादेखि कानुन, नीति, नियम बनाउने र जनताको आवाज सदनमा पु¥याउने धेरै सांसद नै शक्ति र स्वार्थको पछि दैडिएको भेटिन्छ।

आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको विकास, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानको सुशासन र निर्माण गरिएका नीति, नियम र कानुनको कार्यान्वयनमा सांसदको सक्रियता हुनुपर्ने हो। तर, अहिले सांसद बजेट केन्द्रित भएको पाइन्छ। आफ्नो स्वार्थको स्थानमा बजेट नपरे सदन अबरोध गर्नेसम्मका हर्कत देखाउने सांसद बजेटको पछि दौडदा ठेकेदारसम्म बनेका छन्। यसको उदाहरण प्रदेश २ का सांसद हुन्। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगी कार्यकर्ता वा नातेदारमार्फत काम गराएर बजेटको दुरूपयोग गर्दा तिनै मन्त्रीसँग नजिकिएका आधारमा सांसदहरू योजना लिई मनमौजी रूपमा बजेट सकिरहेका छन्।

तह, प्रदेश र केन्द्रको योजना र बजेट तोकिएकै स्थान र क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। योजना छनोट गर्दा काम हुने र आवश्यक क्षेत्रको समयमै पहिचान गर्नुपर्छ। तर, तिनै नीतिनियम बनाउनेहरूले नै योजना र बजेटको दुरूपयोग गरेका छन्। एक शर्षिकमा आएको बजेट अर्कै शर्षिकमा हाल्ने, आफन्त, नातागोता र चुनाव केन्द्रित भएर योजना हाल्ने ठेकेदारको शैलीमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन्। कोरोना महामारीले गर्दा व्याप्त बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारभन्दा पुँजीगत विकासको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ। 

हुनत प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचित भएर आउने सांसदको पृष्ठभूमि पनि फरक फरक नै छ। कोही राजनीति र सुशासनको शिक्षा लिएर पनि आएका छन्। उनीहरूले खेल्ने भूमिका सकारात्मक पनि छ। जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना छनोट गर्ने र ती योजनाको कार्यान्वयनमा दिन रात नभनी खटिने सांसद पनि नभएका होइनन्। तर, सकारात्मक भूमिका खेल्ने सांसद सीमित हुँदा नकारात्मक कुराको चर्चा बढी नै हुन्छ। यस कारणले राम्रो काम गर्नेहरूले ओझेलमा पनि परेका छन्।

सांसद भनेका नागरिकका अभिभावक पनि हुन्। गरिबी, अशिक्षा र पिछडिएकाको संख्या ठूलो भएको हाम्रो मुलुकमा जनप्रतिनिधिका रूपमा जिताउँदा त्यसक्षेत्रका नागरिकले उनीहरूबाट धेरै अपेक्षा राखेका हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रको समस्या बुझेका जनप्रतिनिधिले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेदेखि विकास र सुशासनको आशा पनि नागरिकमा हुन्छ। निर्वाचनको समयमा ठूला ठूला सपना देखाएर विजयी बनेका तिनै जनप्रतिनिधि आफ्नो स्वार्थमा फस्दा जनताको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। भोट माग्दासम्म सबैका जस्ता बनेका निर्वाचित प्रतिनिधि जितेपछि आफन्त र नातागोताको मात्रै भएको महसुस तिनै भोट दिएर जिताउने जनताले अहिले पनि गरिरहेका छन्।

समय परिवर्तनशील छ। आजका नेता, सांसद वा कुनै पनि जनप्रतिनिधि भोलि सर्वसाधारण नागरिक बन्न सक्छन्। हिजो आफूले भोगेका पीडा र नागरिकको समस्या आज भुलेर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै फसे यस मूल्यांकन समय आएपछि नागरिकले अवश्य गर्नेछन्। यो विषयमा सांसद मात्रै नभई सबै जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्छ। सोच, नीति, योजना र रणनीतिको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसको सुधार नभए हरेक क्षेत्रमा बेतिथि र भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि भनेको जो कोही पनि हुनसक्छ भन्दा पनि सही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। नत्र भविष्यमा राजनीतिप्रति नागरिकमा अझै घृणा जाग्न सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.