बैंकहरूमा जस्तो व्यवस्था नहुँदा स्वार्थ भएका केही व्यक्ति सहकारीमा हावी भई निमुखा वर्ग लुटिरहेका छन्
गतिलो नियमन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका ७ सय ६१ वटा सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन्। नियमन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र बढेको छ। सहकारीप्रति आममानिसको विश्वास गुम्दैछ। नेपालमा २०१३ सालमा बखान सहकारी खुलेसँगै सहकारीको स्थापना हुन थालेका हुन्। सहकारीको विकास क्रम २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि भएको पाइन्छ। सहकारी ऐन २०४८ पछि सहकारी खुल्ने क्रम व्यापक भयो। ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएकोमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३० हजार सहकारी क्रियाशील छन्। सहकारीको नियमन सहकारी विभागले गर्दै आइरहेको थियो।
देश संघीयतामा जानुअघि विभागअन्तर्गत ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए। जेनतेन डिभिजन सहकारी कार्यालय तथा सहकारी विभागले गर्दै आइरहेका थिए। तर देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीका नियमन गर्ने निकाय बढेका छन्। अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्छन्। स्थानीय तहसँग २९ हजार बढी सहकारी नियमनको दायरामा छन्। त्यस्तै सातवटै प्रदेशले मातहतका सहकारीको नियमन गर्छन्। संघीय सहकारी विभागले पनि सहकारीको नियमन गर्दै आएको छ। तर कसैको पनि नियमन प्रभावकारी छैन। कतै त कोही निकायले नै नियमन गर्न सकेका छैनन्। एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ।
२०६८ सालमै गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिने उल्लेख गरेको थियो। उक्त सुझाव सरकारलाई दिएको एक दशक पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। त त सहकारी विभागको क्षमता बढाउन ध्यान दिइयो। न त अर्को छुट्टै नियमनकारी निकाय जन्माउन जोड दिइयो। नियमन अभावकै कारण सहकारी धरासायी भइरहेका छन्। सदस्यको बिल्लीबाठ भइरहेको छ तर सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ। सहकारी स्थानीय तहको जिम्मामा गएपछि अभिभावकविहीनजस्तै भएका छन्। कतै त डिभिजनले हस्तान्तरण गर्दा दिएको पोकासमेत खोलिएको छैन। स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छैन।
सहकारी मन्त्रालय तथा विभागले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक लिन कोपोमिस सुरुआत गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोड भन्दा माथिको सहकारी नियमन गर्दा राष्ट्रबैंकको समन्वयमा नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्रबैंकले सहकारी हेर्ने चेष्टा राखेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नभई राष्ट्रबैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने बारम्बार भन्दै आएको छ। तर प्राविधिक सहयोग मागेमा सहकारी विभागलाई दिने उसले जनाइरहेको छ। सहकारी विभागले नियमनबाट हात झिकिसकेको अवस्था छ। उसको मातहत रहेका १ सय २५ वटा सहकारीको पनि नियमन गर्न सकेको छैन। विभागमा ३१ जना कर्मचारी हुँदा एउटा पनि सिए तथा आरए नहुनु विडम्बना हो।
त्यसो त सहकारीमा प्रविधि प्रयोग पनि निकै कम छ। प्रविधि प्रयोगमा स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा सहकारी अन्योलमा छन्। सहकारी विभागले प्रविधि प्रयोग बढाउन चुप बसेको छ। राष्ट्रबैंकले प्रविधि प्रयोगमा सहकारी विभाग नै अग्रसर भएर दिन सकिने उल्लेख गरे पनि विभाग मौन छ। कतिपय स्थानमा त प्रविधि प्रयोग गरी ठगी गरेको आउन थालेको छ। सहकारीले प्रयोग गर्ने प्रविधि प्रयोगमा विश्वसनीयता हुन नसकिरहेको अवस्थामा दाङको महाप्रभु सहकारीको घटनाले प्रविधिको दुरूपयोगले प्रष्ट देखाउँछ। वास्तवमा सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था मानिन्छ। यो शब्द सस्तो लोकप्रियताभन्दा अरू केही छैन। सीमित सञ्चालक र सीमित कर्मचारीबाहेक सहकारी कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा सदस्यलाई थाहा छैन। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्ने कामको निगरानी गर्न लेखा परीक्षण समिति राख्ने चलन छ। तर त्यसले के काम गरेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।
सदस्यले सहकारी कुन रूपमा चल्दैछ भनेर चासो राखेको पनि खासै पाइँदैन। त्यसकारण सहकारीमा बलियो र सशक्त नियमन चाहिन्छ भन्ने अहिलेको अवश्यकता हो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पनि क्रियाशील छ। त्यसले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई बजेट नछुट्याउँदा सहकारी क्षेत्रमा महाभूकम्प गएको छ। एकातिर बोर्डका बारेमा सरकार प्रष्ट नबोलेको र वार्षिक बजेट पनि कटौती हुँदा बोर्डको संरचनाका विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। करिब १२ करोड वार्षिक बजेट प्रयोग गर्दै आएको बोर्डले सरकारबाट त्यसको आधा रकम पाउने गरेको थियो। तर यस वर्ष रहस्यमय तरिकाले बजेट विनियोजन नभएपछि बोर्डमा तनाव सिर्जना भएको छ। बोर्डका पदाधिकारी बोर्डको सम्पत्तिमा सरकारले आँखा लगाएर बजेट विनियोजन नगरेको बताउँछन्।
नियमन अभावकै कारण सहकारी धरासायी भइरहेका छन्। सदस्यहरूको बिल्लीबाठ भइरहेको छ तर सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ। सहकारी स्थानीय तहको जिम्मामा गएपछि अभिभावकविहीन जस्तै भएका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।
मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलोमेतोमा बोर्ड विघटन गरी बोर्डका सम्पत्ति हत्याउने चलखेल सुरु भएको बोर्डका उच्च पदस्थ कर्मचारीको आशंका छ। बोर्डको विनियम संशोधन नगरी वृत्ति विकास रोकिएकोमा कर्मचारी असन्तुष्टी छन्। बोर्डका स्थायी कर्मचारी समायोजन विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी प्रस्ताव पठाएको भन्दै कर्मचारी रुष्ट भएका हुन्। सरकारले बोर्ड खारेज गर्ने लाइनमा बजेट विनियोजन नगरेपछि सहकारी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। बोर्डको संरचना सहकारी क्षेत्रकै लागि प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाएर खारेज गर्ने षडयन्त्र भएकोमा सहकारी क्षेत्रको आपत्ति छ। सहकारी प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोग जेसुकै नाम दिइए पनि सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संरचना चाहिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागको मात्रै भर पर्दा भोलि सहकारीमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। सहकारीको सिद्धान्त राम्रो भए पनि यसको गलत प्रयोगका कारण अझै बदनामी भएर सहकारीमा ठूलो भूकम्प नआउँला भन्न सकिन्न।
त्यसकारण पनि सरकारले सहकारीको नियमनका लागि बलियो संरचना बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। राष्ट्रबैंक जत्तिकै बलियो निकाय बनाएर मात्रै सहकारीको नियमन गर्न सकिन्छ। र यस्तो नियमन प्रभावकारी हुन्छ पनि। सहकारी दर्ता र प्रवद्र्धनको काम स्थानीय तहले गर्छन्। सहकारी प्राधिकरणले उनीहरूसँग जोडिएर समेत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सहकारी प्राधिकरण अहिलेको आवश्यकता हो। अपरिहार्यता हो। राज्यले सहकारीलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ। संविधानमा सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गर्नुको मात्रै अर्थ के रु सहकारीको धुमिल छविलाई राम्रो गर्न किन ध्यान दिइएको छैन। एउटा बलियो खम्बाका रूपमा स्थापित गराउन सहकारीलाई
महत्व किन दिइँदैन ?
सहकारीमा ७३ लाख सदस्य छन्। सञ्चालकको रूपमा तीन लाख भन्दाबढी छन्। कर्मचारी ८८ हजार छन्। तर सहकारी केही सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ। जसले गर्दा अब सहकारीलाई स्वनियमन क्षेत्रको नाममा छाडा छोड्ने हो भने छिट्टै सहकारीकै कारण अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्न सक्ने निश्चित छ। सहकारी ऐन २०७४ पछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयो। तर उसले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन। ओरेण्टलमा लामो समय अल्झेको समितिले सर्वोच्च अदालतको अवरोधका कारण पछिल्लो समयमा ओरेण्टलको कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। अरू समस्याग्रस्त घोषित ११ सहकारीको हिसाबकिताब मिलाउनै उसलाई हम्मेहम्मै भइरहेको छ। वार्षिक तीन करोड त्यसमा खर्च भइरहेको छ तर उपलब्धि शून्य छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा र सरकारले एक्सन लिन नसक्दा ओरेण्टलसहित संकटग्रस्त सिभिल, गुडविल, पशुपति, नयाँ सन्देशलगायत कैयौं सहकारी असनका साँढेजस्ता भएर खुलेआम सर्वसाधारण लुटिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्छन् तर त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रबैंकले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा आफैं लिई संस्था सिल गरेर समाधानतर्फ अग्रसर हुन्छ। तर सहकारीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। जसले गर्दा नीहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू सहकारीमा हावी भएर निमुखा वर्ग लुटिरहेका छन्। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारीलाई यसरी असनको साँढेजस्तो कहिलेसम्म छोडिरहने रु सहकारी व्यवस्थित गर्न, पारदर्शी बनाउन राज्यको ध्यान किन नगएको रु सहकारी अभियानतर्फ पनि विभिन्न संघ छन्। उनीहरूले पनि सहकारी पारदर्शी बनाउन, आफ्ना सदस्यलाई सुशासनमा राख्न किन ध्यान दिँदैनन्। एउटा सहकारीमा समस्या पर्दा सिंगो अभियानलाई असर पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै किन प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैनन् ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले त्यतिबेलै सहकारीमा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा बेथिति दिनप्रतिदिन बढिरहेको भन्दै छुट्टै नियमन निकाय बनाउन सुझाव दिएको थियो। सहकारीमा नियमन नहुँदै यी सब विकृति आएको भन्नै यथार्थ किन लुकाइन्छ रु अहिले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने चर्चा चल्दैछ। वास्तवमा बोर्डले प्रभावकारी काम नगरेको पक्कै हो। तर खारेज गर्नुभन्दा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि शक्तिशाली निकाय बनाउन आवश्यक छ। सहकारीको विकासको नाममा सञ्चारमाध्यम चलाएर मात्रै बोर्डको अस्तित्व रहँदैन। बोर्डको सम्पत्ति प्रशस्त रहे पनि दुरूपयोग भइरहेको छ। बोर्डको सम्पत्ति सहकारी क्षेत्रमै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर सरकार मौन छ। सहकारी अभियानले समेत बोर्ड राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। बोर्ड खारेज गर्नैपर्ने भए पनि बोर्डको सम्पत्ति सहकारी क्षेत्रमै उपयोग हुने गरी संरचना बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
बोर्डको ललितपुरमा भवनसहित १७ रोपनी जग्गा, लगनखेल बजार केन्द्र भवन रहेको स्थानमा साढे ६ रोपनी, भोटाहिटी बजार भवनसहित १ रोपनी जग्गा छ। त्यसैगरी
भरतपुर बसपार्क रहेको स्थानमा ४ बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा, पोखरामा १ रोपनी, नेपालगन्जमा २ कठ्ठा र सुर्खेतमा १ रोपनी जग्गा छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अन्तर्गत सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बोर्ड स्थापना भएको हो। बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९, सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को मस्यौदा तयार पारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रका लागि २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाका मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
बोर्डले टिभी, रेडियो कार्यक्रम र पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको छ। सहकारीका विविध क्षेत्रहरूको अध्ययन अनुसन्धान, साझेदारी, नमूना सहकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ खासै काम गरेको पाइँदैन। सहकारी विकास कोषमार्फत सहकारी संघसंस्थाहरूको व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि सुलभ तरिकाबाट ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। सहकारी क्षेत्रका नीतिगत कार्य र प्रवद्र्धनात्मक सहकारी विकासका लागि बोर्ड अहिले रहने÷नरहने अन्योलको स्थितिमा छ। सरकारले बोर्डलाई वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको रकम नदिई निकम्मा बनाउने र बोर्डको सम्पत्ति अरू निकायलाई बाँड्न चलखेल भएको छ। बोर्ड खारेजीका लागि सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ। बोर्डको रूपान्तरण गर्दै सहकारी अभियानको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ। प्राधिकरणमा स्वतन्त्र व्यक्ति भर्ना गरी काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
