जलविद्युतमा वनको अल्झन

काठमाडौं : जलविद्युत् उत्पादनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनावश्यक अल्झन हुने गरेको छ। मन्त्रालयले महिनौंसम्म फाइल अड्काएर राख्दा जलविद्युत् उत्पादनमा लागत बढ्नुका साथै समय पनि खेर गइरहेको छ। 

सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिए पनि त्यसअनुरूप ऐन, कानुन परिमार्जन गर्न नसक्दा विकासमा बाधा भइरहेको छ। जलविद्युत् उत्पादनका फाइलहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १८ महिनादेखि ५ वर्षसम्म पनि अड्केर बस्ने गरेको पाइएको छ। 

ऊर्जा विकास परिषद्का कार्यकारी सदस्य एवम् हाइड्रो भिलेज प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुशील पोखरेलले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन्। ‘एउटै मन्त्रालयभित्र विभागसँग पनि समन्वयको अभाव छ’ उनले भने।  ऊर्जा र वन मन्त्रालय एवम् वन तथा वातावरण विभागसँग स्वीकृति लिइसकेपछि पनि फेरि विभाग, प्रदेश, केन्द्रमा आइपुग्दा झन्झटिला प्रक्रिया छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा एउटै बिन्दुबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

ऊर्जाबाट वन मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातारण विभाग, त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्ला हुँदै गाउँपालिका जाने समय र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा जलविद्युत् उत्पादनमा समस्या भएको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। 

सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेपनि त्यसअनुरूप नीति, नियम सहज बनाउन सकेको छैन्। पछिल्ला समयमा नीतिमा केही खुकुलो पार्दै गएको दाबी गरिए पनि कार्यान्वयनमा झन्झटिलो प्रक्रिया नहटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ऊर्जा व्यवसायी पोखरेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ढिलो हुँदा प्रोजेक्टले आम्दानी गर्न ढिलो हुने बताउँछन्। ‘वनले फाइल अड्काउँदा लागत बढ्छ, आत्मविश्वास गुम्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा उर्जा क्षेत्रमा थप आकर्षित गराउन कठिनाइ हुन्छ।’ वन र वातावरणीय प्रक्रिया सरलीकृत गरी छिटो स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। एकल बिन्दु सेवाअन्तर्गत तुरुन्तै सेवा दिन सके लगानीकर्ता उत्साहित हुने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले सहज र सरलीकृत सेवा दिनुपर्छ’, व्यवसायी पोखरेलले भने,‘समन्वयको अभाव फुकाउन अन्तरनिकाय समन्वय अपरिहार्य छ।’ 
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकन अरू प्रक्रिया अबि नबढ्ने बताए। ‘इआईए नगरीकन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन’उनले भने। 

प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलाई अधिकतम बनाउन तथा नकारात्मक प्रभावलाई हटाउन वा न्यून गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ दफा (३) (च) ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको (१) विद्युत् उत्पादनअन्त्तर्गत ५० मेगावटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण  गर्नुपरेमा तथा सोही नियमावलीको अनसूची ३ (क) वन क्षेत्रको (९) अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण  बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

जलविद्युत् उत्पादनलगायत विकास निर्माण गर्दा तीन किसिमबाट वातावरणीय अध्ययन हुने गरेको छ। संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बुद्धिसागर घिमिरेले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन उचित रूपमा हुन नसक्दा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। 
‘फिल्डमा नगई वास्तविक अध्ययन नगरी कपी पेस्टमै ध्यान दिने र बनावटी रिपोर्ट आएमा समय लाग्छ।’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन उपयुक्त नलाए फिर्ता पठाउँछौं, उहाँहरूले केही समय लगाउनुहुन्छ।’ वास्तविक अध्ययन नभएका कारण फाइल यताउता परिरहने भएकाले पनि स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए। ‘पहिलाभन्दा धेरै सहज भएको छ। समय पनि घटेको छ।’ उनले भने, ‘सहजीकरण पनि भएको छ। विकास दिगो हुनुपर्छ हाम्रो मान्यता हो।’ 

आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने प्रभाव पत्ता लगाउनुका साथै  वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका उपाय र सकारात्मक प्रभाव बढाउने उपायबारे सुझाव दिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ। यसले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गराउन सघाउ पुग्छ। 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कर्मचारीतन्त्रले सुनियोजित समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन्। ‘वनले रोकेर एउटा पनि परियोजना रोकिएको छैन तर ढिलो भएर पास भएको छ।’ उनले भने, ‘यो सिष्टममा भएको डिफल्ट हो। आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।’

निवर्तमान अध्यक्ष गुरागाईंले जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा कति उपयोग गर्ने र कतिवटा रूख काट्ने भन्नेमा केन्द्रित हुुनुपर्ने भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनेक किसिमले दुःख दिने गरेको सुनाउँछन्। ‘त्योबाहेक अरु सबै फिजिबिलिटी अध्ययनमा हुन्छ। वनले अरू  विषय हेर्न जरुरी छैन।’ 
गुरागार्इंले जग्गाको भोगाधिकार र रूख कटानको विषय एकदिनमै सकिने भए पनि सिंहदरबारभित्र २० वटा टेबुलमा गुमाएर समय र पैसाको सत्यानास बनाइरहेको बताउँछन्। समय लाग्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ।  ‘वर्षांै झुलाएर भाँडाकुडी खेल्ने कदम अन्त्य गर्नुपर्छ। तुरुन्तै निर्णय गर्ने व्यवस्था नभई लगानी फस्टाउन सक्दैन।’ उनले भने। 

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे प्रक्रिया झन्झट छ भन्ने महसुस गर्छन्। पछिल्लो समयमा केही खुकुलो बनाएर सीमा घटाइए पनि अझै ३÷४ महिना भन्दा बढी लाग्ने गरेको बताए। ‘राम्रो तरिकाले अध्ययन गरी सबै विषय समावेश गरेर कागजात पु¥याएर ल्याएको भए छिटो हुन्छ’ उनले भने,‘ भेरिफिकेसन गर्दा नमिलेको भेटिएमा उहाँहरूले फेरि अध्ययन गरेर ल्याँउदा अनि कति समय लाग्ने भन्ने  टुंगो हुँदैन।’ 

जग्गाको भोगाधिकार दिन वन ऐन २०७६ मा केही अस्पष्ट व्यवस्था छ। नियमावली अझै आइसकेको छैन। स्थायी, अस्थायी संरचना बनाउने, सरकारी, गैरसरकारी कसलाई दिने भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।  

देशको कुल भूभागमध्ये ४ प्रतिशत बुट्ट्यान सहित ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। सरकारले उक्त वन क्षेत्र नघटाउन परियोजनालाई अन्यत्र कुनै ठाउँमा रूखरोपण तथा वृक्षरोपण गराउने व्यवस्था ल्याएको छ। व्यवसायीहरू उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नभएको आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारले पछिल्लो समयमा वनको जग्गा उपभोग गरेबापत पैसा दिने व्यवस्था माग गरेका छन्। व्यवसायीले सर्त पूरा नगरी अरू थप जग्गा र रूख काट्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सरकारले न्यूनतम वन प्रयोग गरी परियोजना सञ्चालन गर्न दिने योजना बनाए पनि व्यवसायीहरूले अधिक रूख काट्न खोज्ने, बढी जग्गा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृति रहेको सहसहचिव घिमिरे बताउँछन्।