नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि समय पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुनसक्छ। मनसुनी विपत् नेपालको नियमित नियति नै हो। वर्षात्को समयसँगै तराईका नदीकिनार र पहाडको भिरालो ठाउँमा बस्ने नागरिकको निन्द्रा हराउँछ। बाढीले डुबाउला र पहिरोले पुर्ला भन्ने चिन्ताले जोखिम भएको स्थानका नागरिकलाई वर्षात्को समय कटाउनै मुस्किल पर्छ। वर्षेनी आउने यस्ता विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ। पहिरो र बाढीका कारण सैयौं बेपत्ता र मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। हजारौं विस्थापित परिवार स्थापित हुन सकेका छैनन् भने विस्थापित हुनेको संख्या वर्षेनी थपिने क्रममा छ।
प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि मौसमको पूर्वानुमान गर्न थलिएको छ। जसका कारण कुन दिनको मौसम कस्तो होला ? विज्ञहरूले समयमै सचेत बनाउँदै आएका छन्। तर, विपत् आउने भएर ठाउँ छाडेर सर्नुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई पनि समयमा सुरक्षित राख्न नसक्दा बढी मानवीय र आर्थिक क्षतिको हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि मौसमको सक्रियतासँगै नदीमा आएको बाढीले बबन्डर मच्चाउन सुरु गरेको छ। पहाडमा पहिरो र तराईको बाढीले मनसुन सुरु भएकै समयमा सयौं विस्थापित र दर्जनौंको संख्यामा ज्यान गएको छ। भौतिक र आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने समय लाग्ला तर विस्थापित बनेकाहरूको मानसिक क्षतिको मूल्यांकन कुनै पनि समय गर्न सकिँदैन। उनीहरूको अवस्था दयनीय नै हुन्छ।
नेपाल बहुप्रकोपीय दृष्टिकोणले बिसौं, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले पाँचौं, बाढीपहिरोको दृष्टिकोणले तिसौं र भूकम्पीय दृष्टिकोणले एघारौं जोखिमपूर्ण देशका रूपमा छ। तथ्यांकहरूले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमपूर्ण स्थानमा नेपाललाई देखाए पनि हाम्रो मुलुकले आफ्नो अवस्था अनुसारको तयारी गरेको छैन। बाढीपहिरोबाट विस्थापित बने चाउचाउ बिस्कुट लगेर बाँड्ने र पाल दिएर खुल्ला ठाउँमा विस्थापितलाई छाड्ने परिपाटी नै छ। मृतकका परिवारलाई सामान्य राहत दिएर झारो टार्ने सरकारले पुनः विपत्तिमा नपार्न दीर्घकालीन योजना बनाएको पाइँदैन। जसका कारण वर्षेनि त्यस्तै प्रकृतिका प्राकृतिक विपत्तिका घटना दोहोरिएको छ।
विभिन्न जिल्लामा विपत्बाट विस्थापित बनेकाहरू अझै पनि चिसो भुइँ र पालमा छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन भएको छैन। न्यानो घरबाट चिसो पाल र भुइँमा पुगेका बालबालिका र वृद्ध/वृद्धा अझै बढी पीडामा छन्। बाहिरी वातावरणमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रन्छ। कतिले त पुनः स्थापित हुन नपाउँदै चिसो भुइँ र पालमुनि नै ज्यान समेत गुमाएको तितो यथार्थ हामीसँग छ। गोरखा, जाजरकोट र मकवानपुर लगायतका जिल्लामा यो वर्ष नै विपत्का कारण सयौं परिवार विस्थापित बनेका छन्। संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा लगायतका जिल्लामा वर्षौंदेखि विस्थापितहरू स्थापित भएका छैनन्। संघीय संरचनासँगै गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि पुगे पनि उनीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्।
विपत् बाजा बजाएर त आउँदैन। तर, विपत्तिले ल्याउने समस्याको समयमै मूल्यांकन र अनुमान भने गर्न सकिन्छ। विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। कुन समय कहाँ बाढीपहिरो आउँछ र त्यसले क्षति कति पु¥याउँछ अनुमान गर्न त गाह्रो नै हुन्छ। तर, जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सके क्षति रोक्न र विस्थापित हुनेको संख्या घटाउन भने सकिन्छ। नदी किनार, भिरालो र चर्किएको स्थानका नागरिकलाई वर्षात्को समय अघिनै सुरक्षित स्थानमा राखे विपत्पछि पाल र खानेकुरा बोकेर दौडनु पर्दैन। विपत्मा केही दिन सरकार र विभिन्न संस्थाहरूको राहत बाँड्ने चक्र नै चल्छ। कति नेताले विस्थापितलाई स्थापित गर्ने र वेपत्ता परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने चुनावी नारा पनि बनाए। तर, ती सबै हालसम्म नारामै सीमित छन्।
तीनै तहका सरकारले यो समय प्राकृतिक विपत्को क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन अनि उद्धार तथा राहतको प्रबन्धमा कुनै त्रुटि र कमी हुँदैन। त्यसपछि विस्थापित बनेकाको समयमै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकार स्थिर छैन। समय समयमा फेरिने सरकारको नेतृत्वमा तिनै नागरिकलाई सपना देखाउने नेताहरू पुग्ने गरेका छन्। विपत् न्युनीकरण गर्दै यसले सृजना गरेका समस्या समाधानमा अबको सरकारको ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
