विकासमा बेइमानी

जनकपुरधाम : कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै विकास बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम असार मसान्त महिनामै खर्च भइरहेको छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा असार महिनामा विकास बजेट सकाउन असारे विकासको प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

प्रदेश २ सरकार स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा विकास बजेटको दोहन असार मसान्तमा अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले पुँजीगततर्फ १७अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ज्येष्ठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।  यो रकम २०७७साउनदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्मको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ पनि पुग्दैन । तर असार मसान्तमा मात्रै १२ अर्ब ३२ करोड ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो रकम ११ महिनामा खर्च भएको रकमको झन्डै दुई तिहाइ हो । खर्च भएकोमध्ये एक तिहाइ हिस्सा अर्थात् झन्डै ६९ प्रतिशत असार मसान्तमा खर्च भएको हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वर्षभरिको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ४६.९५ प्रतिशत बजेट असार मसान्तमा मात्रै खर्च गरिएको थियो । त्यो वर्षको ११ महिना (२०७६ साउनदेखि २०७७ जेठ) सम्म कुल १९.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको थियो । यसरी कुल बजेट १७ अर्बमध्ये असार महिनामा मात्रै पुँजीगत बजेटको ८ अर्ब २३ करोड ८० लाख ७० हजार खर्च भएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा महिनौं छलफल गरी कानुन सरह पारित बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन गरी असार मसान्तमै अत्यधिक खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । विगतकाहरेक वर्षमा यो व्यवस्थाको व्यापक रूपमा उल्लंघन भएको पाइएको छ । 

‘राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीचको मिलेमतोमा यस्तो प्रवृत्ति बढेको होे,’ अर्थविद् सुरेन्द्र लाभले भने,‘वर्षात्को समयमा गरिने असारे विकास नरोकिएसम्म बजेटको सदुपयोग हुन्न, यसका लागि आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ 

अर्थविद् लाभले भ्रष्टाचार बढनुको प्रमुख कारण पनि असारे विकास भएको बताए । ‘हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति तलदेखि माथिसम्ममै छ, यसलाई सुधार गर्न संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशको मुख्यालयसम्मका शीर्ष नेतृत्वले यसको सुरुआत गर्नुपछ,’ लाभले भने । नयाँ वर्षको सुरुआत वैशाखमा हुने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुआतको लागि त्यही महिनालाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव लाभले दिए । 

असारे विकासका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि चरम खेलवाड भइरहे पनि न्यून परिमाणमा कारबाहीका कारण पनि यस्ता गम्भीर विषयमा सुधार हुन नसकेको लाभले जानकारी दिए । 
विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये सबै रकम खर्च नहुने र खर्च भएकोमध्ये पनि सबैभन्दा बढी असार महिनामै सक्ने भएकाले विकासको नाममा ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी भइरहेको नेकपा एमालेकी सांसद मञ्जु यादवले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले चाहेमा विकृति रोक्न असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।’